सभापतिलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने विधान संशोधनको तयारी केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने तयारी

सबिना प्रजा

रास्वपामा मस्यौदा समितिले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव शुक्रबार चितवनमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।प्रस्तावअनुसार पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकार हालको १२१ सदस्यबाट बढाएर १५१ सदस्यीय बनाइनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५० जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले प्रत्यक्ष मनोनयन गर्न सक्नेछन् भने बाँकी १०० सदस्य निर्वाचनबाट चयन हुनेछन्।

रास्वपामा विभिन्न राजनीतिक समूह तथा दलबाट समायोजन भएर आएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय समितिको आकार र मनोनयन संख्या बढाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ। सभापतिले मनोनयन गर्ने अधिकांश सदस्य समायोजन प्रक्रियामार्फत आएका नेताहरूलाई समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।पार्टीको पदाधिकारी संरचनामा पनि उल्लेखनीय फेरबदल प्रस्ताव गरिएको छ। सहमहामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले १६ पदाधिकारी प्रस्ताव गरे पनि सचिवालय बैठकले पदाधिकारी संख्या बढाएर १९ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ।संशोधन प्रस्तावमा सभापतिपछिको वरियतामा रहने गरी ‘वरिष्ठ नेता’ पद सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त पदमा निर्वाचन नगरी सभापतिले मनोनयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सहमहामन्त्रीको संख्या चारबाट पाँच र सहकोषाध्यक्षको संख्या एकबाट दुई पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ। उपसभापति, सहमहामन्त्री, सहप्रवक्ता र सहकोषाध्यक्ष पदमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।यसअघि प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष मात्र सभापतिबाट मनोनयन हुने व्यवस्था थियो। नयाँ प्रस्तावअनुसार दुई जना सहमहामन्त्री पनि सभापतिले मनोनयन गर्न सक्नेछन् भने बाँकी तीन पदका लागि निर्वाचन हुनेछ।

स्रोतका अनुसार उपसभापति र महामन्त्री पदमा समेत एक–एक जना मनोनयन गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। यस विषयमा पार्टी नेतृत्वले थप परामर्श गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।विधान संशोधन समितिले सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी निर्वाचन र मनोनयनको मोडालिटी पनि प्रस्ताव गरेको छ।प्रस्तावित संशोधन पारित भए रास्वपाको संगठनात्मक संरचनामा सभापतिको भूमिका र प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखिएको छ।