शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय ठ

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले हाल सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई आधार मान्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत २४ चैतमा देउवादम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसबेला उक्त मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतअन्तर्गत रहेको थियो।तर, गत १८ वैशाखमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था संशोधन भएपछि विभागले अनुसन्धान गरेका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर हुने प्रावधान थपिएको थियो।सर्वोच्च अदालतले सोही संशोधित कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पुरानो पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको व्याख्या गरेको हो।

दालतको आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतबाट नयाँ अनुमति लिएको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।सर्वोच्चले अध्यादेश जारी भएपछि यस्ता मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा पुगेको भन्दै जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।यद्यपि कानुनविद्हरूका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चाहेमा विशेष अदालतबाट पुनः पक्राउ अनुमति लिन सक्ने कानुनी बाटो खुला रहेको छ।