सरकारले सहकारीमा देखिएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग काे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने
सबिना प्रजा
सरकारले नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ विद्युत प्रसारणलाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाइने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयसहित चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकले नेपाल–चीन ऊर्जा सहकार्यलाई अघि बढाउने उद्देश्यसहित प्रसारणलाइन आयोजनासम्बन्धी प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको सरकारका स्रोतले जनाएको छ। यो आयोजना नेपाल र चीनबीचको ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धान बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि निर्धारण गरेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मोटा धानको प्रति क्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकिएको छ।
सरकारले सहकारीमा देखिएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रलाई लिएर देशभर बहस भइरहेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयहरूलाई ऊर्जा, कृषि, सहकारी र प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।