१५ दिनभित्र सरकारलाई रायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरूङ्ग विरुद्ध गठित छानबिन समितिले विभिन्न सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक विवरण संकलन सुरु गरेको छ।समितिको सोमबार बसेको पहिलो बैठकले प्रारम्भिक चरणमा सम्बन्धित कार्यालयबाट कागजात संकलन गर्ने र त्यसपछि गुरुङसँग सोधपुछ गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिका अनुसार धितोपत्र बोर्ड, मालपोत कार्यालय र बैंकहरूलाई सेयर, जग्गा तथा बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवरण माग गरिएको छ। आवश्यक परे थप निकायहरूमा पनि पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको छ।समितिका एक सदस्यका अनुसार, “विवादित विषयहरू सम्बन्धित सबै निकायबाट विवरण संकलन गरेर अध्ययन गरिन्छ, त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिइनेछ।”मन्त्री बनेपछि सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। उनीसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको र अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडिएको आरोपसमेत उठेको छ।

यसैबीच विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीमा संस्थापक सेयर रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। भट्टसम्बन्धी अनुसन्धान अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत जारी छ।सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन्।

समितिलाई १५ दिनभित्र सरकारलाई रायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।गुरुङले भने राजीनामा दिँदै आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। उनले दोषी ठहर भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका थिए।