राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा
सबिना प्रजा
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका छन्। लामो समयदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उक्त विभाग अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुने भएको हो।सरकारको कार्यविभाजन पुनर्संरचना गर्ने क्रममा बालेनले अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेका हुन्। यस निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको शक्ति र प्रभाव थप बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने प्रयास भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।पछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ती विभागहरूलाई पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्काएको थियो। त्यसअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका थिए।
तर अहिले प्रधानमन्त्री बालेनले पुनः अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका छन्। स्रोतका अनुसार उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रयास गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कडा अडानका कारण उक्त योजना सफल हुन सकेन।बालेनको यो निर्णयलाई सत्ता शक्ति केन्द्रित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ भने विपक्षी र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसबारे चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्।