निजी सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय (ईभी) बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा ठूलो ‘ग्रीन क्रान्ति’को घोषणा गर्दै सन् २०३५ सम्म देशभर चल्ने निजी सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय (ईभी) बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपाललाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ ऊर्जा आधारित यातायाततर्फ लैजाने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार हाल यातायात क्षेत्रले देशको कुल कार्बन उत्सर्जनको करिब २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको छ भने वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ। ईभी विस्तारले यो भारी परनिर्भरता घटाउने सरकारको विश्वास छ।

हाल नेपालमा ईभीको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ—साना तथा मझौला सवारीमध्ये करिब ७६ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीले ओगटिसकेको छ। साथै देशभर १ हजारभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् भने २०२५ सम्म थप ७५० स्टेशन थप्ने योजना छ।

तर प्रतिवेदनले चुनौतीहरू पनि औंल्याएको छ—ब्याट्री व्यवस्थापन, चार्जिङ पूर्वाधारको कमी, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा अभाव, मर्मत वर्कशपको कमी र ईभीको उच्च लागत प्रमुख समस्या हुन्।

सरकारले पुराना पेट्रोल/डिजेल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने नीति, निजी क्षेत्रलाई पीपीपी मोडेलमा चार्जिङ पूर्वाधारमा सहभागी गराउने, तथा सार्वजनिक यातायातमा ईभी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यो योजना सफल भए नेपालले सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो कार्बन उत्सर्जन’ लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।