पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करहरूमा ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारकाे निर्णय

काठमाडौँमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने केही करहरूमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेपछि उपभोक्तामा राहतको अपेक्षा बढेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले इन्धन आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास शुल्क आधा घटाउने निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घट्ने आशा गरिएको छ। तर, व्यवहारिक रूपमा उपभोक्ताले उल्लेखनीय मूल्य राहत नपाउने अवस्था देखिएको छ।सरकारले कर छुटसँगै इन्धनको मूल्य पुनः समायोजन गर्ने संकेत दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले मूल्य समायोजन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार मूल्य समायोजन नगरी स्थिति व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले यस्तो कदम व्यावहारिक देखिएको हो।यसको अर्थ, कर घटाइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट बढेको मूल्यलाई मिलाउन इन्धनको खुद्रा मूल्य पुनः निर्धारण गरिनेछ। यसले सरकारको घाटा केही हदसम्म घटाउने भए पनि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत सीमित रहने देखिन्छ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल पेट्रोल प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि करिब ३४ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। डिजेलको हकमा प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँमा बिक्री हुँदा अधिकतम १२० रुपैयाँसम्म घाटा रहेको जनाइएको छ।सरकारले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ र डिजेलमा ३४ रुपैयाँ भन्सार शुल्क उठाउँदै आएको छ। यसबाहेक पूर्वाधार विकास शुल्कका रूपमा पेट्रोल र डिजेलमा थप १० रुपैयाँ प्रतिलिटर लिइन्छ। यी शीर्षकमा ५० प्रतिशत छुट लागू हुँदा पेट्रोलमा करिब १७ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा २२ रुपैयाँसम्म मूल्य घट्न सक्ने अवस्था हुन्छ।खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने भन्सार शुल्क प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँ ४२ पैसा रहेकोमा त्यसको आधा घट्दा करिब ४५ रुपैयाँ २१ पैसा लागत कम हुन सक्छ। तर ग्यास र मट्टितेलमा पूर्वाधार विकास शुल्क लागू छैन।

यद्यपि, निगमको घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक मूल्य समायोजन गर्दा उक्त छुट पर्याप्त नहुने देखिएको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार कर छुटको दायरा स्पष्ट नभए पनि केवल भन्सार र पूर्वाधार शुल्कमा सीमित भए घाटा पूर्ति गर्न कठिन हुने स्थिति छ।उनले हाल पेट्रोलमा ४९ रुपैयाँ, डिजेलमा ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३२४ रुपैयाँसम्म विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई राजस्व बुझाइरहेको जानकारी दिएका छन्।खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको छ। मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगमले पछिल्लो १५ दिनमै १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको जनाएको छ।