कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै असुरक्षित सर्वसाधारण नागरिकले न्याय र सुरक्षाको अनुभूति कसरी हाेला त ?

पर्साको वीरगञ्जमा एक नामुद तस्करको अड्डामा छापा मार्न खोज्दा सशस्त्र प्रहरीहरुलाई जसरी कुटि’एको छ, यसले सरकार र यसको सं’यन्त्रलाई ना’ङ्गो पारिदिएको छ। राज्यको उपस्थिती कागजमा छ, तर जमिनमा शक्ति गैरकानुनी गि’रोहले चलाइरहेको देखिन्छ। जब कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै असुरक्षित हुन्छ, तब सर्वसाधारण नागरिकले न्याय र सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्ने?
यो घ’टना कुनै एक दिनको कमजोरी होइन; वर्षौँदेखिको संरक्षण, राजनीतिक आड, र दण्डहीनताको परिणाम हो। सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी एउटा ‘व्यवसाय’ जस्तो बनेको छ, जहाँ अपराधीहरू ढुक्क छन् र राज्य सं’यन्त्र डराएको छ। यदि आज सशस्त्र प्रहरीमाथि आ’क्रमण गर्नेहरू खुला घुम्छन् भने भोलि उनीहरूले व्यापारी, पत्रकार, वा सामान्य नागरिकमाथि पनि हात उठाउन हिच्किचाउने छैनन्।
अब औपचारिक विज्ञप्ति र सरुवा मात्रले हुँदैन। घटनामा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, राजनीतिक संरक्षणको जालो तोडिनुपर्छ, र सीमामा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई स्पष्ट आदेश, स्रोतसाधन र सुरक्षा दिनुपर्छ। कानुनको शासन कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ—नत्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास झन् क्षय हुँदै जानेछ।