अंश फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता अमान्य सम्पत्ति समानताको दृष्टिले महत्वपूर्ण फैसला

विधवाले अर्को विवाह गरेमा उनले अंशबापत पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। सर्वोच्चले यस्तो प्रावधानले विवाह गर्ने वा नगर्ने निर्णयसँग महिलाको सम्पत्ति अधिकार जोडेर अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था देखिएको ठहर गरेको छ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विधवाले पुनः विवाह गरेपछि अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था बदर गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ (२) लाई संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको

अदालतले उक्त व्यवस्था सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक र सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अंश महिलाको कानुनी अधिकार भएकाले पुनः विवाहकै कारण त्यसमा बन्देज लगाउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला छ।यो फैसलापछि पुनः विवाह गर्ने विधवा महिलाले केवल विवाह गरेको कारण पूर्वपतिबाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यो निर्णयलाई महिला अधिकार र सम्पत्तिसम्बन्धी समानताको दृष्टिले महत्वपूर्ण फैसला मानिएको छ।