पेन्सन उपदान उपचार खर्च र सञ्चित बिदाको रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने

सुरेस कुमार थपलिया

प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३औँ तहबाट नेपाल सरकारले खटाउनेछ। तर प्रदेश सरकारको सहमतिबिना एक वर्ष नपुगी प्रमुख सचिवलाई सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पद भने प्रदेश निजामती सेवाको १२औँ तहको हुनेछ।प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै निजामती सेवा रहने व्यवस्था गरे पनि प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वमा संघीय सरकारको भूमिका कायम राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।

स्थानीय तहमा महानगर र उपमहानगरमा ११औँ, नगरपालिकामा १०औँ तथा गाउँपालिकामा ८औँ तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रस्ताव छ। स्थानीय सेवा ऐनअनुसार पदपूर्ति नभएसम्म भने संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सरकारले खटाउन सक्नेछ।प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै निजामती सेवा कानुन बनाउन पाउने भए पनि भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण, सजाय र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय ऐनका आधारभूत सिद्धान्त तथा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीको तलब–सुविधा सम्बन्धित तहले व्यहोर्ने भए पनि पेन्सन, उपदान, उपचार खर्च र सञ्चित बिदाको रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ। त्यस्तै, समायोजनका क्रममा सम्बन्धित ठाउँमा हाजिर हुन नसकेर फर्किएका केही कर्मचारीलाई एकपटक संघीय सेवामै पदस्थापन वा सरुवा गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।