सद्भाव प्रवद्र्धनमा राजनीतिक र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक

भरतपुर । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले धार्मिक, जातीय, सामाजिक तथा राजनीतिक सद्भाव प्रवद्र्धनका लागि राजनीतिक समाज र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ। समाजको चितवन शाखाको २९औँ जिल्ला साधारणसभामा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्रमा हिंसामुक्त र दिगो शान्तिका लागि सद्भाव तथा सहिष्णुता प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ।
“सद्भाव एकता अभियान”मार्फत संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई अघि बढाउनुपर्नेमा समाजले जोड दिएको छ। समाजले २०८३ साउन १६ गतेदेखि “हाम्रो जीवन धारा अहिंसा, शान्ति, सद्भाव, सहिष्णुता र भाइचारा, तोड्न होइन जोड्नका लागि योगदान गरौँ” भन्ने आह्वानसहित अभियान सुरु गरेको जनाएको छ।
अवधारणापत्रमा पछिल्लो समय समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सद्भाव भड्काउने गतिविधि देखिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता घटनाको कारण र संलग्न प्रवृत्तिको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
समाजले सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधिको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार र घृणा फैलाउने सामग्रीले हिंसा तथा सामाजिक तनाव बढाउन सक्ने भएकाले मिथ्या सूचना नियन्त्रण र जिम्मेवार सूचना सम्प्रेषण आवश्यक रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार भए पनि घृणात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा स्वीकार्य नहुने समाजको धारणा छ। प्रविधिको प्रयोग गर्दा मानव अधिकार, सद्भाव र सहिष्णुतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
यसैबीच, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले “शान्तिका लागि सद्भावः जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार” भन्ने आह्वानसहित ४५औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाउने जनाएको छ। आगामी असोज ५ गते विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन, संवादलगायत कार्यक्रम आयोजना गरिने समाजले जनाएको छ।
जिल्ला साधारणसभामा सद्भाव प्रवद्र्धनसम्बन्धी अवधारणापत्रसँगै जलवायु न्याय, पारिस्थितिक सन्तुलन तथा उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि स्थायी संयन्त्रसम्बन्धी अर्को अवधारणापत्रसमेत प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि उद्धार, राहत तथा पुनर्वासको स्थायी र प्रभावकारी संयन्त्र तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवन शाखाको २९औँ जिल्ला साधारण सभाका अवसरमा प्रस्तुत गर्न लागिएको ‘जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार’ अवधारणा पत्रमा जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, हिमालय संरक्षण, नदी संरक्षण तथा पारिस्थितिक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समाजले विगत दुई दशकदेखि जलवायु न्यायलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउँदै आएको जनाएको छ। अभियानका प्रमुख विषयमा जलवायु परिवर्तन र त्यसको असर, हिमालय तथा चुरे संरक्षण, नदी संरक्षण, पारिस्थितिक सन्तुलन तथा प्राकृतिक विपत्तिका समयमा उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण रहेका छन्।
अवधारणा पत्रमा रसुवा केन्द्रित हिमपहिरो र त्यसपछि आएको बाढीले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम र त्यसको सामना गर्न राज्यस्तरमा थप प्रभावकारी नीति, संरचना र स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनप्रति गम्भीर अध्ययन र पूर्वतयारी आवश्यक रहेको समाजको धारणा छ।
समाजले हिमालयलाई एसियाको जलस्रोतको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै हिमनदी तथा हिमताल संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ। हिमालयबाट उत्पत्ति हुने नदीमा ठूलो जनसंख्याको जीवन निर्भर रहेकाले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई मानव अधिकारकै विषयका रूपमा लिनुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
साथै, प्राकृतिक विपत्तिपछि राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, तत्काल उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्वासलाई समेट्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा समाजले जोड दिएको छ।
‘पारिस्थितिक सन्तुलन कायम गरौँ, उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि स्थायी संयन्त्र गठनमा विलम्ब नगरौँ’ भन्ने मूल नारासहित अवधारणा पत्र जिल्ला शाखाहरूको साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवनको २९औँ जिल्ला साधारणसभा तथा अधिवेशनमा सभापतिसहित दुई पदबाहेक अन्य सबै पदमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको छ।

अधिवेशनबाट उपसभापतिमा जयन्ती प्रसाद उपाध्याय, सचिवमा रूबिसा कोइराला र कोषाध्यक्षमा सुमी गौतम निर्विरोध चयन भएका छन्।
त्यसैगरी सदस्यहरूमा विश्वराज ढुङ्गाना, ऋषिराम खनियाँ, झलक प्रसाद अधिकारी र केशव काफ्ले तारा कुमारि परियार , रजन रेग्मी,, सुस्मिता खाति निर्विरोध चयन भएका छन्।
सभापति पदमा भने कृति चौधरी र जीवन केसीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सभापति पदसँगै अर्को एक पदमा पनि निर्वाचन हुने जनाइएको छ।