नेपाली सेनालाई अग्रपंक्तिमा प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने काममा मित्रराष्ट्रको सहयोग लिने

बाढीमा हराइरहेकाहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि सरकारले वैदेशिक सहायता अस्वीकार गरेको भन्ने चर्चाबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री खनालले सरकारले विदेशी सहायता अस्वीकार नगरेको, बरु विभिन्न मुलुकबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको बताएका हुन्।बाढीमा हराइरहेकाहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि सरकारले वैदेशिक सहायता अस्वीकार गरेको भन्ने चर्चाबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन्।

उनका अनुसार भारत, चीन, जापान, अस्ट्रेलियालगायतका देशले उद्धार तथा राहतका लागि टोली र आवश्यक सामग्री पठाइरहेका छन्।‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अस्वीकार गरेको भन्ने समाचारहरू गलत हुन्,’ मन्त्री खनालले भने।उनले पछिल्लो विपद्बाट भएको विनाश निकै ठूलो रहेकाले तत्कालको उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने बताए।विशेष उद्धारमा विदेशी सहयोग मागिएको दाबीमन्त्री खनालका अनुसार अहिले नेपालका सुरक्षा निकायले स्थलमा खोज तथा उद्धार अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर सुरक्षा निकायको क्षमता र स्रोतभन्दा बाहिरका विशेष प्रकृतिका उद्धारमा भने नेपालले विदेशी साझेदारसँग सहयोग मागिरहेको छ।हाम्रा सुरक्षा निकायहरूले अहिले स्थलमा खोज तथा उद्धारका काम व्यवस्थापन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर सुरुङ उद्धार, भग्नावशेषमुनि जीवित मानिस पत्ता लगाउने प्रविधि, छिटो फरेन्सिक तथा डीएनए परीक्षण र शव राख्नका लागि शवगृह जस्ता क्षेत्रमा सहयोगका लागि हामीले हाम्रा मित्रराष्ट्र तथा साझेदारसँग विशेष रूपमा अनुरोध गरेका छौँ।’

भारत, चीन, जापान, अस्ट्रेलियालगायतका देशले सहयोगका लागि पहल गरिसकेको र केही सहयोग नेपाल आइसकेको उनले जानकारी दिए।पुनर्निर्माणका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक मन्त्री खनालले बाढी तथा विपद्का कारण सडक, पुल, जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको बताए।उनका अनुसार तत्कालको उद्धार तथा राहतपछि प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ।पूर्वाधार, सडक, पुल र जलविद्युत्मा भएको विनाशको स्तर ठूलो छ। त्यसैले दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि हामीलाई निश्चित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक पर्नेछ,’ उनले भने।विस्तृत क्षतिको मूल्यांकन पूरा भएपछि आवश्यकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका विषयमा जानकारी गराइने उनको भनाइ छ।यससँगै सरकारले तत्कालको खोज तथा उद्धारमा नेपाली सुरक्षा निकायलाई अग्रपंक्तिमा राख्दै विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने काममा मित्रराष्ट्रको सहयोग लिने नीति अघि बढाएको जनाएको छ।