आर्थिक दबाबले इरानी जनताको स्वतन्त्रता राष्ट्रिय स्वाभिमान सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने संकल्पमा कुनै असर नपार्ने

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने देश, बैंक तथा संस्थामाथि गम्भीर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको एक दिनपछि आएको हो।अमेरिकी अर्थमन्त्रीका अनुसार नयाँ प्रतिबन्धसम्बन्धी विस्तृत योजना आगामी सोमबार सार्वजनिक गरिनेछ।तेल बजारमा तनाव, कच्चा तेलको मूल्य तीन साताकै उच्चइरान र अमेरिकाबीच झण्डै छ महिनादेखि जारी तनावका कारण मध्यपूर्वबाट विश्व बजारमा हुने तेल आपूर्तिमा जोखिम बढेको छ।अमेरिकाले इरानमाथि इतिहासकै सबैभन्दा कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको जनाएको छ। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले प्रस्तावित नयाँ प्रतिबन्धले इरानमाथि आर्थिक दबाब अत्यधिक बढाउने र त्यसबाट थप सैन्य कारबाहीको आवश्यकता समेत कम हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।

अमेरिकी प्रतिबन्धको नयाँ चेतावनीपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीन सातायताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ।सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा बेसेन्टले अमेरिकाले इरानमाथि अधिकतम आर्थिक दबाब’ को नीति लागू गर्ने बताए। यसले भविष्यमा ठूलो सैन्य संघर्ष पुनः सुरु हुने सम्भावना कम गर्ने उनको दाबी छ।फेब्रुअरीदेखि जारी संघर्षमा हजारौँ मानिसको ज्यान गएको बताइएको छ। इरानले विश्व व्यापारका लागि महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाज आवतजावत प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेपछि विश्व ऊर्जा बजारमा थप चिन्ता बढेको थियो।

संघर्ष अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबीच अप्रिल र जुनमा युद्धविरामका प्रयास भए पनि ती दुवै प्रयास दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेनन्।आर्थिक आतंकवाद’ भन्दै इरानको आपत्ति सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि इरानले दशकौँदेखि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध सामना गर्दै आएको छ।नयाँ प्रतिबन्धको तयारीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै इरानको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी कदमलाई ‘आर्थिक आतंकवाद’ को संज्ञा दिएको छ।इरानी विदेश मन्त्रालयले यस्तो आर्थिक दबाबले इरानी जनताको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने संकल्पमा कुनै असर नपार्ने जनाएको छ।बेसेन्टले अमेरिकाले इरानमाथि लागू गरेको नौसैनिक नाकाबन्दीसँगै नयाँ प्रतिबन्ध पनि अघि बढाउने बताएका छन्। उनले यसलाई *एक–दुईको संयुक्त प्रहार’ को संज्ञा दिँदै इरानी शासनमाथि दबाब बढाउने उद्देश्य रहेको बताए।इरानसँग कारोबार गर्ने चीनमाथि पनि दबाब बढ्ने संकेतअमेरिकी प्रतिबन्धको असर इरानसँग व्यापार गर्ने अन्य मुलुकमा समेत पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।ऊर्जा विश्लेषक संस्था क्लेपरका अनुसार सन् २०२५ मा समुद्री मार्गबाट निर्यात भएको इरानी तेलको ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनले खरिद गरेको थियो।

त्यसैले इरानसँग तेल कारोबार गर्ने चिनियाँ कम्पनी तथा अन्य संस्थालाई समेत अमेरिकाले निशाना बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।तर वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासले भने प्रतिबन्ध र दबाबबाट समस्या समाधान नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। दूतावासका प्रवक्ताले सम्बन्धित सबै पक्षलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।बेसेन्टले चीनले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा खाडी क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने भएकाले क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।ट्रम्पको ‘अभूतपूर्व आर्थिक युद्ध’ चेतावनीअमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानविरुद्ध ‘अभूतपूर्व आर्थिक युद्ध र अलगाव को नीति अपनाइने बताएका थिए।उनले इरानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने बैंक, व्यवसाय, विमानस्थल तथा सरकारी निकायसमेत गम्भीर आर्थिक कारबाहीको निशानामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

तर ट्रम्प आफ्नै देशभित्र बढ्दो इन्धन मूल्य तथा युद्धप्रतिको असन्तुष्टिका कारण राजनीतिक दबाबमा रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि युद्धको प्रभावले उनको लोकप्रियता तथा रिपब्लिकन पार्टीको राजनीतिक अवस्थामाथि असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।इरानको पलटवार : ‘अमेरिकाले आफ्नै समस्या लुकाउन खोज्दैछ’इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले ट्रम्पको कडा अभिव्यक्तिलाई अमेरिकी अर्थतन्त्रका आन्तरिक समस्याबाट जनताको ध्यान मोड्ने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।उनले बढ्दो ऋणको भार र उच्च ब्याजदरजस्ता घरेलु समस्याबाट ध्यान हटाउन अमेरिकाले इरानविरुद्ध कडा भाषा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए।अराघचीले विगतमा असफल भइसकेका नीतिलाई दोहोर्याउँदा अमेरिकाले थप असफलता मात्र व्यहोर्ने र इरानी जनतामा अमेरिकाप्रतिको असन्तोष अझ बढ्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।अब आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने अमेरिकी प्रतिबन्धको विस्तृत योजनाले इरान मात्र नभई विश्व ऊर्जा बजार, चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध र मध्यपूर्वको भूराजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ।