मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको जिल्ला कार्यसमिति निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ नियम सार्वजनिक

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र समावेशी बनाउन नयाँ निर्वाचन विनियम–२०८० सार्वजनिक गरेको छ। २६औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट पारित विनियम तत्काल लागू हुने जनाइएको छ।

विनियमअनुसार जिल्ला कार्यसमितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र १० जना सदस्य गरी कुल १५ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला साधारणसभाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरू गरी ११ जनाको निर्वाचन गर्ने तथा बाँकी चार जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

नयाँ व्यवस्थाले जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। साथै, एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यकाल दुई वर्षको हुने उल्लेख छ। मतदानको अधिकार भने जिल्लाका आजीवन सदस्य तथा सदस्यहरूलाई मात्र हुने र सदस्यहरूको सूची प्रत्येक वर्ष असार मसान्तमा अद्यावधिक गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विनियममा निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा जिल्ला साधारणसभामार्फत गोप्य मतदानका आधारमा गर्ने उल्लेख छ। निर्वाचनका लागि विकास शाखाले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ भने जिल्ला साधारणसभाले उक्त नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।

उम्मेदवारी दर्ताका लागि पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। मनोनयनका लागि सदस्य संख्या एक सयभन्दा बढी भएको जिल्लामा साधारणसभा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगाडिसम्म र एक सयभन्दा कम सदस्य भएको जिल्लामा साधारणसभा सुरु भएको दुई घण्टाभित्रसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

उम्मेदवारले तोकिएको समयभित्र साधारणसभामा आफ्नो मन्तव्य राख्न पाउनेछन्। निर्वाचन प्रक्रिया साधारणसभा सुरु भएको दिनमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा मात्र निर्वाचन अधिकृत तथा केन्द्रीय प्रतिनिधिको सहमतिमा समय थप गर्न सकिने विनियममा उल्लेख छ।

मतदानमा एक पदका लागि एक मत मात्र हुने तथा उम्मेदवारको नाम वर्णानुक्रमअनुसार मतपत्रमा राखिनेछ। निर्वाचित हुन आवश्यक संख्याभन्दा कम वा बढी मत परेमा सम्बन्धित मतपत्रका सबै मत बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ। मत बराबर भएमा बराबर मत प्राप्त उम्मेदवारबीच गोला हाली निर्णय गरिनेछ।

मतगणना खुला रूपमा गर्ने र मतदान तथा मतगणनाको निरीक्षणका लागि उम्मेदवारले आफ्नै प्रतिनिधि वा एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मतगणनासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा निर्वाचन अधिकृत र केन्द्रीय प्रतिनिधिबाट निर्णय गरिनेछ।

यसैगरी, विकासले बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्नेछ। निवर्तमान अध्यक्षलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने परम्परा रहे पनि अध्यक्षले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने उनलाई सल्लाहकार नियुक्त नगर्ने व्यवस्था विनियममा गरिएको छ।नयाँ निर्वाचन विनियमले जिल्ला तहको नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, महिला तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचनको पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको दे