वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित मुद्दाको विशेष प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ हुनुपर्ने मन्त्रि

मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल विशेष इजलास गठन गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष अनुरोध गरिएको हो ।सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको छिटो न्याय निरूपणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न आग्रह गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएकी छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले ११ माघ २०८२ मा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमार्फत सहकारी कसुरका मुद्दाको चाप रहेका जिल्ला अदालतमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक प्रकृतिको सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। ठूलो संख्यामा नागरिकको बचत, सम्पत्ति र देशको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यस्ता मुद्दाको विशेष प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई संरक्षण मिल्ने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन सुदृढ बनाउन समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ।