मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा

सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, नतिजामुखी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा आएको छ। कार्यसूचीका विभिन्न बुँदाअनुसार आगामी एक महिनाभित्र समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन गरिने तयारी भइरहेको छ।

कार्यसूचीको बुँदा नं. ७ अनुसार गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनेछ। सो समितिलाई घटनासम्बन्धी विवरण सङ्कलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइनेछ। समितिको सिफारिस अनुसार आवश्यक थप कारबाही पनि अगाडि बढाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन हुने तय भएको छ। यस समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात, अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण र सिफारिस पेश गर्न अधिकार दिइनेछ।

सम्पत्ति छानबिनको पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदाधिकारीहरूको विवरण सङ्कलन र छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मका पदाधिकारीहरूको छानबिन हुनेछ। यस प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन हुनेछ।

अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका र वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन हुनेछ। यस कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।

त्यसैगरी, रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी मूल्याङ्कनका लागि ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ। यस टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नदिने बारेमा सिफारिस गर्नेछ।

लगानी बोर्ड, व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र, उद्योग विभागलगायतका निकायबीचको दोहोरो कार्यक्षेत्र अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र एकीकृत संरचनाको विस्तृत सर्भे गर्ने कार्यदल गठन हुने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। यस कार्यदलले लगानी प्रवद्र्धन, निर्यात विस्तार, उद्योग विकास, परियोजना संरचना र विकास वित्त कार्यहरूलाई एकल विन्दु सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने रोडम्याप तयार गर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संकटको प्रभाव अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गरिनेछ। यसले ७ दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरूसहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ।

सरकारले यस कार्यसूचीमार्फत सार्वजनिक पदधारी र संस्थागत प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।