भ्रष्टहरू भागाभागको सङ्केत २०४८ सालयताका सबै सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन हुने

सबिना प्रजा

प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नवगठित सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कठोर निर्णय गरेको छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यो कदम चालेको हो।शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यसका लागि १५ दिनभित्र एउटा अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने उल्लेख छ।

दुई चरणमा हुनेछ छानबिन:-

पहिलो चरण: आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र विस्तृत छानबिन गरिनेछ।दोस्रो चरण: २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाइनेछ।

समितिको संरचना र अधिकार
यो छानबिन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्।समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने विशेष अधिकार दिइनेछ। छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित हुनेछ भने समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही र अवैध सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका थप योजनाहरू:
सरकारले ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ शीर्षकअन्तर्गत अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि अघि सारेको छ:सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना: सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।डिजिटल सम्पत्ति लगत: भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी र अन्य वित्तीय गतिविधि समेट्ने गरी ‘डिजिटल सम्पत्ति लगत’ स्थापना गर्नेछ। यसमा शङ्कास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउने प्रणाली लागू हुनेछ।राष्ट्रिय कार्ययोजना र सदाचार नीति: भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी १५ दिनभित्र भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना’ जारी गरिनेछ। साथै, सूचनादाताको संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ लागू गरी आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गरिनेछ।