उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय
प्रधानमन्त्री राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ अन्तर्गत समावेश गरिएको छ।
सरकारले देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिको पनि छानबिन गरिने उल्लेख छ।छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन हुने जनाइएको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।यो समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनेछ भने यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्।