देशभित्रै रोजगारीको अवसर नपाउँदा धेरै नेपालीका निम्ति वैदेशिक रोजगारी बाध्यता

योग्यता र क्षमताअनुसार देशभित्रै रोजगारीको अवसर नपाउँदा धेरै नेपालीका निम्ति वैदेशिक रोजगारी बाध्यता भएको छ । कतिपयका निम्ति भने आकर्षक अवसर र व्यक्तित्व विकासको सम्भावनाले डोरिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।बाध्यता र आकांक्षा जे भए पनि आजका दिनमा यो विषय लाखौं नेपालीको यथार्थ हो । नेपाल छाड्नेहरूको संख्या जति ठूलो छ, गन्तव्य देशमा निम्तिने समस्याको चाङ पनि उति नै ठूलो छ । केही साता वा महिनाको अन्तरालमा विभिन्न देशमा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा समस्यामा परेका नेपालीबारे समाचार सार्वजनिक हुने गरेको छ ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई यथेष्ट सूचना र अन्य देशका कानुन र नियमप्रति जानकारीको अभाव देखिन्छ । त्यसमध्ये कागजपत्रसम्बन्धी समस्याको घटनाको वर्चस्व छ । नक्कली ‘स्ट्याम्प’ का कारण यतिबेला पोर्चुगलमा दुई हजार नेपाली कानुनी संकटमा परेका छन् । त्यसैले दैनिक दुई हजार जति नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने भएकाले नेपाल सरकारले नै यो विषयमा बढी काम गर्नुपर्छ ।पोर्चुगलमा आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने अधिकारसम्पन्न निकाय ‘एकीकरण, आप्रवासन तथा शरणार्थी निकाय (एआईएमए) ले अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआरसी) को आवेदन मूल्यांकन गर्ने क्रममा प्रहरी रिपोर्टमा लगाइएको प्रमाणीकरण छाप नक्कली ठहर गर्दै आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यही आधारमा सयौं नेपालीलाई एआईएमएले इमेलमार्फत निश्चित समयसीमाभित्र देश छाड्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

केही इमेलमा एक वर्षसम्मको जेल सजाय र निष्कासन (डिपोर्टेसन) को चेतावनीसमेत दिइएको छ । पोर्चुगलमा रहेको नेपालको अवैतनिक महावाणिज्यदूत हटाइएपछि र नेपाली दूतावासले सेवा दिन थालेअघिको अवधिमा दलाल र साइबर समूहमार्फत १५० देखि २०० युरोसम्म लिएर भारतस्थित पोर्चुगल दूतावासको नक्कली ‘स्ट्याम्प’ र हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको खुलेको छ । त्यो बेला प्रहरी रिपोर्टमा छाप लगाउन फ्रान्स जानुपर्ने भयो तर धेरैका निम्ति व्यावहारिक थिएन । त्यसैले स्थानीय साइबर चलाउनेले अनलाइनबाट दिल्लीमा रहेका नेपाली दूतावास र पोर्चुगल दूतावासबाट नै छाप लगाइदिने भनेर काम लिएका थिए । उनीहरूमाथि छल भएको हो । पोर्चुगलमा कानुनी हैसियतमा बस्ने नेपालीको संख्या झन्डै ४० हजार छ । युरोपको रोमानिया, ग्रिस, क्रोएसिया, माल्टालगायतका देशको भिसा लिई पोर्चुगल पुगेर टीआरसी नपाएका वा लिने प्रक्रियामा रहेका नेपालीको संख्या १० हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । तीमध्ये धेरै ठूलो रकम बुझाएर त्यहाँ पुगेका हुन् । पहिले पोर्चुगल पुगेर निश्चित समय बसेपछि स्थायी बसोबासको सुविधा पाइने भएकाले धेरैले यस देशलाई सहज रूपमा लिन्थे । साथै युरोपभर पहुँच पुग्थ्यो । बेलाबखतमा त्यहाँको नियम परिवर्तनले कठिनाइ निम्तिने भए पनि नेपाली पुग्ने क्रम कम भएको छैन । तर यसै क्रममा कागजपत्रमा हेलचेक्य्राइँ गरिँदा वा ठगीमा पर्दा समस्या निम्तिने गरेको छ ।एआईएमएले इमेल पठाउन थालेपछि पीडितहरू पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा पुग्न थालेका छन् । लिखित रूपमा ८५० जना र इमेलबाट पनि चार सय जनाको उजुरी परिसकेको छ । यो संख्या दुई हजार जनासम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । यो समस्या समाधान नभएमा सयौं नेपालीले देश फर्किनुपर्ने, जेल सजाय भोग्नुपर्ने वा निष्कासन (डिपोर्टेसन) पर्ने प्रस्ट छ ।

त्यसैले प्रथमतः अहिले देखिएको समस्याको समाधान नै मूल विषय हो । यसका लागि राज्यको कूटनीतिक पहल अपरिहार्य छ । नेपाली नागरिकहरूमाथि उल्टै छली भएको हो । त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरी पुनः एक पटक आवेदन दिन पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । हुन त पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले एआईएमएको अध्यक्षलाई भेटेर कुराकानी गरिसकेका छन् । उनले कानुनी त्रुटि भए पनि यसलाई मानवीय हिसाबले हेरिदिएर एक पटकलाई मौका दिन अनुरोधसमेत गरेका छन् । पोर्चुगलको पक्षबाट कुनै जवाफ आइसकेको छैन । सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्न सक्यो भने सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन सक्छ ।हाम्रो देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या ठूलो छ । लाखौं घरपरिवार सञ्चालनको प्रमुख आर्थिक आधार पनि यही हो । देशका लागि पनि रेमिट्यान्स प्राप्त भइरहेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पुगेको छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगारीका प्रक्रियाप्रति नेपाली पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ ।त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना बनाउँदादेखि गन्तव्य देशमा रहुञ्जेलका हरेक प्रक्रियाका विषय कामदार प्रस्ट हुने किसिमको सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । हरेक कामदारलाई के गर्ने र के नगर्ने, कस्ता समस्या आइपरेमा कसरी समाधान गर्ने, अन्योल निम्तिए कुन निकायको कसरी सहयोग लिने भन्ने जस्ता सानातिना जानकारीमा पनि सहज पहुँच हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । कामदारले पनि नेपाल र गन्तव्य देशको कानुन र परम्परालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।कागजपत्र सक्कली र बलियो बनाउनुपर्छ । किनकि, कुनै समस्या निम्तियो भने दुःख पाउने व्यक्ति स्वयंले हो । साथै, ऊ जस्ता कैयौं अन्य व्यक्तिले पनि अनावश्यक निगरानी बेहोर्नुपर्छ । देशको प्रतिष्ठामा पनि असर पर्छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा लज्जा बेहोर्नुपर्छ । यस्ता पक्षलाई ख्याल गर्न सकियो भने पोर्चुगलको जस्तो समस्या अन्यत्र दोहोरिने छैन ।