मुलुकलाई अनिश्चितताबाट मुक्त गर्न ढिलाइ गर्न नहुने -केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अझै टुंगो नलागेको बताएका छन्। ओखलढुङ्गामा आयोजित नेकपा एमालेको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको वर्तमान अवस्था संवैधानिक अनिश्चिततामा रहेको भन्दै निर्वाचनको मिति नै अन्योलमा रहेको धारणा राखे।ओलीले उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा जनसंख्या अत्यन्त न्यून भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता स्थानमा चुनाव गरिनु व्यवहारिक नहुने दाबी गरे। “हिमाली भेगमा मान्छे नै छैन। मान्छे नभएको ठाउँमा बाक्सा थापेर के हुन्छ ? चार हजार मान्छे भएको ठाउँमा चार जनाले भोट हालेर के अर्थ हुन्छ ?” भन्दै उनले त्यस्ता क्षेत्रमा चुनाव नाटकजस्तै मात्र हुने टिप्पणी गरे। उनका अनुसार उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रमा वास्तविक रूपमा मतदान हुने अवस्था नै छैन।उनले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूले देशलाई भयानक संवैधानिक सङ्कटतर्फ धकेलेको आरोप लगाए। असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालत मौन बस्न नमिल्ने भन्दै उनले अदालतले शीघ्र निर्णय दिनुपर्ने माग गरे।ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई चुनाव गर्ने कि संसद् पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट फैसला दिन आग्रह गरे। “हामी संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छौँ। संविधान मिचिएको छ भनिरहेका छौँ। अदालतले बोल्नुपर्छ,” उनले भने। संविधान मिचिएको छैन भने पनि वा मिच्न पाइन्छ भने पनि अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेपछि आफूहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।संवैधानिक सङ्कटको अवस्थामा अदालत चुप लागेर बस्दा अदालतकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिँदै ओलीले चुनावअघि नै अदालतले निर्णय सुनाउनुपर्ने बताए। अदालतले जे फैसला गरे पनि स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले मुलुकलाई अनिश्चितताबाट मुक्त गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे।