करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका करसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने

अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै परिषद्का संयोजकसमेत रहेका मन्त्री खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका केही करसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको बताएका हुन् । करदाताले स्थानीय स्तरमै सेवा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहको राजस्व क्षमतासमेत अभिवृद्धि हुने जानकारी उहाँले गराए ।अर्थमन्त्री खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू स्वतन्त्र, स्वयं उत्तरदायी भएको धारणा व्यक्त गरे । वित्तीय संघीयतप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत जनाए । बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूलगायत परिषद्का सदस्यहरूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा तयार गरेको वित्तीय संघीयता सम्बद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि संघीय अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका थिए । सोही अवसरमा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षसहित  विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधि  सदस्यहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजनबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय संघयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषयहरूमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

यसै क्रममा विज्ञ सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, अर्थसचिव एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले बैठकमा उठेका विषयमा आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्‍याउने धारणा राखेका थिए ।