सवारीको मासिक इन्धन खर्चको सीमा तोकी अनिवार्य रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने
दैनिक प्रयोग विवरण अनिवार्य राखी नियमित परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रत्येक सवारीको मासिक इन्धन खर्चको सीमा तोकी अनिवार्य रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र अनधिकृत प्रयोगमा खर्च असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी सवारीसम्बन्धी खर्चको नियमित अडिट र विशेष लेखा परीक्षण गर्न, देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई इन्धन खर्च र गाडी प्रयोगको अडिट प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिन, नियम उल्लङ्घनमा संलग्न अधिकारीहरूलाई प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही गर्न तथा
सवारीसाधन प्रयोगका लागि स्पष्ट निर्देशन सुझाइएको छ ।
उक्त उजुरीमा नेपालका प्रमुख कानुनी प्रावधानहरू उद्धृत गर्दै सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग आपराधिक कार्य भएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा १७ अन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा ४८(क) अन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नागरिक कर्तव्य, र धारा ५१(ख)(१०) अन्तर्गत पारदर्शी र जबाफदेही प्रशासन निर्माण गर्ने राज्यको नीति जोडका साथ प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४, र आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का प्रावधानसमेत उद्धृत गर्दै जेन्जी नेपालले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र अनधिकृत प्रयोग कानुनी अपराध भएको पुनः स्मरण गराएको छ।
उजुरीमार्फत सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, वित्तीय अनुशासनको कार्यान्वयन र जनविश्वास कायम राख्ने उद्देश्य लिएको जनाएको छ। संस्थाले सुशासनका मूल सिद्धान्तअनुसार अर्थ मन्त्रालयले यथाशीघ्र ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरकाे छ ।