पूर्व पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर परियोजना सम्बन्धी अवधारणा-साध्यबहादुर भण्डारी

पूर्व पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर परियोजना सम्बन्धी अवधारणा
“चुरे घा“चबाट बनाइने, बहुउद्देश्यीय नदी जोड परियोजना”

पृष्ठभूमीः
नेपालको आर्थिक संरचना अव कसरी विकास गर्ने र नेपाल राष्ट्रको भावि लक्ष्य निर्धारण गर्नको लागि
छिमेकीहरू सँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सम्पूर्ण नेपाली जनताको मनोविज्ञान, भावि सन्ततीको आकांक्षा र नेपाल राष्ट्रको
उत्पत्ति तथा विकासले भविष्यको गन्तव्य निर्धारण गर्दा ‘समाजवाद उन्मुख’ हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले नै किटान
गरेको छ । समाजवादका जगहरू निर्माण गर्नका लागि सबै भन्दा पहिलो सर्त सार्वभौम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनु
पर्दछ । अर्थतन्त्र कुनै पनि समाजको घर भित्र पस्ने ढोका हो । त्यो तात्कालिक समाजको उत्पादन प्रणालीसँग गाँसिएको
हुन्छ । त्यसै कारण समाजको व्याख्या गर्दा पहिलो हामी आदिम समाज, दास युग, सामन्ती युग, पूँजीवादी युग र
त्यसपछि मात्रै हामी समाजवादको परिकल्पना गर्न सक्दछाँै । त्यसको विश्लेषण गर्दा विकासहरूको आयाम निर्धारण
गर्न त्यो समाज कुन खालको परिवेशबाट विकास भएको छ र कस्तो खालको सामाजिक अन्तरविरोधले जन्माएका
संघर्षका आयामहरूद्वारा कुन–कुन वर्ग के कसरी उत्थान र पतन भएका छन् हामीले त्यो मनोविज्ञानलाई गम्भिर भएर
हेर्नु पर्दछ । अहिलेको नेपाली समाज सामन्ती उत्पादनसँग पूर्णतः सम्बन्धविच्छेद नगरिसकेको र समाजवाद उन्मुख
दिशा समात्नको लागि राष्ट्रिय सार्वभौम अर्थतन्त्रको जग नबसेको सोझै यस्तो अवस्थामा दलाल पूँजीवादी अर्थतन्त्रले
नेतृत्व गर्न पुगेको अवस्था हो । विगतमा दलाल पूँजीवाद सामन्तवादसँग सुमधुर सम्बन्ध गाँसेर राज्यसत्तामा पकड
जमाइसकेको हुनाले र त्यसलाई संरक्षण गर्न नोकरशाही पूँजीवाद दत्तचित्त भएर लागेको अवस्थाबाट नेपाली समाज आएको
हो र अर्थतन्त्रले पनि सोहि अनुसार निर्देशित भएको हुन्छ अब अहिले सामन्तवाद अवशेषको रुपमा रहेको, दलालपूँजीवाद
नेतृत्वमा रहेको र नोकरशाही पूँजीवादले त्यो दुवै शक्तिसँग पुलको काम गरिरहेको हुनाले जतिसुकै राम्रा र युगान्तकारी
संघर्ष भएतापनि त्यसको लाभ जनता कत्तिपनि जनमुखी नभइकन निराशा छोड्ने गरेको छ । अब त्यसको लागि सामन्ती
उत्पादन प्रणालीका जगहरू भत्काउँदै राष्ट्रिय पूँजीवादको जग हाल्ने र साम्राज्यवाद तथा भारतीय एकाधिकार पूँजीवादबाट
जनतालाई उन्मुक्ति दिने खालको हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । उपरोक्त आर्थिक प्रणाली विकास गर्नको
लागि हामीले सम्भव भएसम्म हाम्रो श्रम, सीप र नेपाली जनताको आफ्नो बलबुता बर्कतबाट उपरोक्त लक्ष्य हासिल
गर्नुपर्दछ । अहिलेसम्म विगतमा सामन्तवादी राज्य प्रणाली भएकोले उत्पादनका सबै इकाइ र साधनहरू सामन्तवादी
उत्पादन प्रणालीसँग गाँसिएको थियो । त्यसलाई सुस्त सुस्त ढंगले आन्दोलनबाट परास्त गर्दै लगिएकोमा नयाँ खालको
राज्य प्रणाली विकास गर्दा परिवर्तनका आयामहरूबाट विकृत पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा आधारित वा साम्राज्यवाद र
एकाधिकार पूँजीवाद (दलाल पूँजीवाद) उन्मुख अर्थतन्त्रले आफ्नो पञ्जा फिँजायो र त्यसबाट उन्मुक्ति दिनसक्ने स्थिती
रहेन ।
वर्तमान अवस्थामा २०७४ सालपछि गठन भएको सरकारले “सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल” को परिकल्पना त
ग¥यो तर ती के–के चीजबाट हाँसिल गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा अहिले पनि बहस र छलफल नै भइरहेका छन् । कृषिलाई
बैज्ञानिकरण, आधुनिकरण र यान्त्रिकरण गरी बजारीकरण गर्नु यो एउटा माध्यम बन्न सक्दछ । त्यस्तै जडिबुटिको
अन्वेषण, विकास र प्रशोधन गरी बजारीकरण अर्को एउटा आयाम बन्न सक्दछ । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको जलस्रोतको
सित्तैमा दोहन गर्ने नीति रहेको र जलस्रोतको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो नीतिको बीचमा
चरम अन्तर विरोध चलिरहेको छ । यो हाम्रो विकासको तेस्रो आयाम बन्न सक्दछ । खानी, खनीज र रसायनको भरपुर
मात्रामा उत्खनन् गरी त्यसबाट उद्योग धन्दाको विकास र बजारीकरण अर्को हाम्रो लागि चौथो आयाम बन्न सक्दछ ।
त्यस्तै आधुनिक रुपमा पर्यटनको समुचित विकास गर्न सक्दा पनि मुलुकलाई समृद्धिको नयाँ गोरेटो तर्फ अभिप्रेरित गर्न
सक्दछौँ तर यी सबै आयामको बारेमा चर्चालाई कायम राख्दै हामी अहिले कृषिमा केन्द्रित हुने गरी नेपालको तराइको
घाँचबाट नहर प्रणालीलाई विकास गरेर नै यी सबै चीजको लागि ढोका खोल्न सक्दछ भन्ने कुरामा नै यो अवधारणा
केन्द्रित गरिएको छ ।
प्रारम्भः
नेपालमा पानी जहाज अप्रिल ७, २०१८ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण हुँदा भारतीय
प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्रीको बीचमा भएको संयुक्त वक्तव्यमा आन्तरिक जलमार्गको विकास गर्ने कुरा
उठाइएको थियो । सोहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै जुलाई १५–१६, २०१८ मा आन्तरिक जलमार्गको सवालमा नेपाल र
भारतको उच्चस्तरीय अधिकारीहरूको बीचमा संयुक्त बैठक भयो र सोहि बैठक पछि चर्चामा रहेको जलमार्गको पहिचान
गर्ने त्यसको लागि पानी जहाज कार्यालयको समेत स्थापना भएको थियो । नेपालको पानीलाई सदुपयोग गर्दा अव हामीले

एकल उद्देश्य र साँघुरो सोचबाट नसोची बहुउद्देश्यीयढंगले सम्पूर्ण नेपाली जनता, छिमेकीहरूसँगको लाभको बाँडफाँड र
वातावरणीय प्रभावलाई समेत मध्यनजर गरी परियोजनाहरू लक्षित गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा नेपालका उत्तरतिरबाट
दक्षिणतर्फ बग्ने सबै नदीहरूलाई आबद्ध गरी योजनाबद्ध ढंगले पानीलाई सदुपयोग गरेको खण्डमा पूर्वदेखि
पश्चिमसम्म ९३८ कि.मि. भित्र हामीले पानी जहाज सजिलै गरी चलाउन सकिन्छ त्यति मात्रै होइन, पानीको बहुमुखी
उपयोगमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसो गर्दा त्यसले जनताको विशाल हिस्सा एकातिर लाभान्वित
हुन्छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रिय आयमा नसोचिएको आर्थिक उन्नती हासिल गर्न सकिन्छ । हामीले पनि पानी जहाजलाई
मात्र नहेरी त्यसबाट हुने बहुपक्षीय लाभको लागि पनि २ वर्षदेखि अध्ययन, मनन, चर्चा, परिचर्चा, बहस र छलफल हुँदै
आएको छ । हामी सबैलाई जानकारी भएको कुरा के हो भने हाम्रो देशको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुने
पेट्रोलियम पदार्थको लागि खर्च हुँदै आएको छ । स्थलमार्गबाट हुने ढुवानी र जलमार्गबाट हुने ढुवानीको तुलना गर्दा
जलमार्ग २० गुणासम्म सस्तो पर्न आउँछ । त्यसैले बहुउद्देश्यीय हितको लागि ती नदीहरू आवद्धता गर्दा पूर्व पश्चिम
नहर प्रणालीलाई बहुउद्देश्यीय अवधारणा बनाउँन उपयुक्त हुने देखेका छौँ । यसको सम्भावना, उपयोगिता र सम्भाव्य
अवरोधबारे पनि हामीले अव व्यापक चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ । मुलुकभित्र करिब २ वर्षदेखि हामी
यसको सम्भावना बारे विभिन्न कोण र पक्षहरूसँग छलफल गरी त्यसको निष्कर्षलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिको
कार्यालयमा समेत व्यापक परिचर्चा सहित प्रस्तुत गरेका थियौँ । त्यसलाई लिपिबद्ध रुपमा बरिष्ठ इन्जिनियर ध्रुवकुमार
श्रेष्ठ र बरिष्ठ सीमाविद् पुण्यप्रसाद ओलीले गर्नु भएको छ । त्यस मध्येका अम्बिकाप्रसाद अधिकारी, केशवप्रसाद
भट्टराई, ओमबहादुर राउत, शिव गौतम र डा. केशव शर्माले अमेरिकाबाट समेत पर्याप्त चर्चा गर्नुभएको छ । मुलुकलाई
यस परियोजनाले तरङ्गित पनि गरेको छ । यसको हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिनु पर्दछ । त्यसो गर्दा हामीले सिंगो
तराईलाई २ खण्डमा विभाजन गरी गर्नु उपयुक्त ठानेका छौँ । र यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत यसलाई समेटेकोमा
सरकार धन्यवादको पात्र भएको छ ।
तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पानी जहाजको कुरा ल्याउँदा धेरैले नकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए । तर
हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ र सम्भावनाको खोजीतिर लाग्यौँ । हामी निष्कर्ष केमा पुग्यौँ भने नेपालको चुरे
पहाड र तराईलाई जोड्ने फेदीबाट उत्तरतर्फबाट दक्षिण बग्ने सबै नदीहरूलाई आबद्ध गरी नहर प्रणालीमा विकास गर्न
सकिएको खण्डमा देशभित्रैबाट पानी जहाज चलाउन र उक्त पानीको उपयोग अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त गर्न सकिने निष्कर्षमा
पुग्याँै ।
सम्भावनाको खोजीः
धेरै मानिसको मन र मस्तिष्कमा गढेको तर निष्कर्षमा पु¥याउनको लागि कतैबाट पनि पहल नभएको, यस
भन्दा अगाडिका सरकारको तर्फबाट त निरपेक्ष ढङ्गले कुनै ज्ञान नै नभए जस्तो गरी पन्छ्याइएको र २०१३ सालदेखि शुरु
भएको योजनाबद्ध विकासको आयाममा समेत यसलाई कतैबाट पनि प्रवेश गर्न नदिएर छुट्याएर पन्छ्याइएको हुँदा
म्ूलतः यो विषय सम्भावनाको कोणबाट नै पहिले विवेचना गर्नु पर्दछ । ठूला–ठूला नहर प्रणाली बनाएका विश्वका पर्याप्त
अनुभवहरू हुँदाहुँदै र हाम्रा सबै नदीहरू एकोहोरो ढंगले उत्तरबाट दक्षिण तर्फ बग्ने अत्यन्तै सजिलो सुगम र पर्याप्त
सम्भावना हुँदा हुँदै यो विषयमा राज्यले चासो नदिने एउटा अत्यन्त दुःखद् क्षण हो भन्ने लाग्दछ । सम्पन्नता र
समृद्धिको विशाल घैँटो पेटमा राखेर दरिद्र हात फैलाउँदै विश्वको अगाडि निमुखा झैँ भएर आफ्नो दरिद्रताको व्याख्या गर्ने
विगतको सरकारको जति आलोचना गरे पनि पर्याप्त हुने छैन । त्यसभित्र लघुताभाष र छिमेकीहरू सँग दब्ने तथा राष्ट्रिय
समृद्धिको लागि अत्यन्तै दरिद्र चिन्तन बोकेका राजनैतिक व्यक्तिको सत्तामा पहुँच हुनु र विदेशीहरूको हित अनुकुल
काम गर्ने कर्मचारी (व्यूरोक्रेसी) को जालो नै मुलुकमा समृद्धिको बाधक हो भन्ने कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यसको लागि
सर्वप्रथम चाहिने राजनैतिक इच्छाशक्ति, त्यसप्रतिको लगाव र अडान प्रमुख हुन आउँछ । राजनैतिक इच्छाशक्तिले गर्दा
नै विगतको राम्राज्यवादीहरूले लुछाचुडी गरेर टाट उल्टाइएको र अफिम खाएर झुल्ने चिनीयाँहरूलाई हामीले हेर्न सक्दछौँ ।
साम्राज्यवादीहरूलाई परास्त गर्ने तहमा कोरियालीहरू कसरी पुगे भन्ने कुरा पनि हाम्रो लागि नमुना बन्न सक्दछ ।
एकजना व्यक्तिको दृढता र अडानले मलेसिया र सिंगापुर कसरी बने भन्ने कुरा सिक्न सकिन्छ । २०२२ को ओलम्पिक
खेलको लागि कतारले त मरुभूमिलाई बदलेर वातावरण अनुकुल शहर निर्माण गर्दै छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेक्का राख्नु
पर्दछ । राजनैतिक इच्छाशक्तिले त कयौँ असम्भव कामहरूलाई सम्भव तुल्याएको छ । आधुनिक दुवइबाट हामीले प्रसस्त
सिक्ने ठाउँहरू छन् । ठूला ठूला असम्भव जस्ता देखिने कामहरू पनि सम्भव र सम्पन्न भएका छन् ।
पानीको महत्वः
पानीको उपयोग जीवनचक्र बहुआयामिक छ । खानेपानी, सिँचाई, जलविद्युत, पर्यावरणीय चक्र, वातावरण
संरक्षण, जलमार्ग, आमोद प्रमोद र जमीनको स्वच्छताको लागि पानीको अत्यन्तै ठूलो महत्व छ । पृथ्वीमा अरु धेरै

कुराहरूको विकल्पहरू छन् तर पानीको विकल्प पानी मात्रै हो । हामी सिँचाईमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्न सक्दैनौँ ।
खानेपानीको लागि पानी बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । पर्यावरणीय चक्रलाई स्वच्छता राख्नको लागि पानीको नै
सबैभन्दा ठूलो महत्व छ । नेपालको जलचक्र विश्वमा नै नमुना योग्य छ । नेपाललाई बाह्रै महिना हराभरा राख्नको लागि
हिमनदीको ठूलो महत्व छ । जुन हिमनदीमा पानीलाई निरन्तरता दिनको लागि मनसुनको वर्षाको अत्यन्तै महत्व छ ।
नेपाललाई पानीको महत्वको चर्चा गर्दा मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्म पानीका विशाल स्रोतहरू बन्दछन् । त्यो
लगभग १०० दिनसम्म कायम रहन्छ भने २६५ दिन चाहिँ हामीलाई पर्याप्त पानीको स्रोतको अभाव देखिन्छ । त्यसकारण
हामीले अव पानी सम्बन्धी अवधारणाहरू बनाउँदा वर्षाको पानीलाई उपयोग पनि गर्ने र सञ्चित पनि गर्ने साथै हिउँद तथा
सुख्खा याममा त्यस्तो सञ्चित पानीलाई समुचित उपयोग गर्ने नीति बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ । अहिलेसम्म पानी
सम्बन्धी हाम्रो नीति जलविद्युतमा मात्र केन्द्रित रहेकोले त्यसैसँग मात्र हेरेर जोड्ने पुरातन चिन्तन हावी रहेको देखिन्छ ।
त्यसैले अव नेपालको अमूल्य सम्पदा जलस्रोतलाई उपयोग गर्ने बारेमा बहुपक्षीय, बहुआयामिक र बहुउद्देश्यीय
योजनाहरू बनाउनु पर्दछ । त्यसो भयो भने मात्रै हामीले सहि ढंगले जलस्रोतको उपयोग गर्न सक्दछौँ । सोही कारणले पूर्व
पश्चिम बहुउद्देश्यीय नदी जडान प्रणालीलाई हामी निम्नानुसार उपयोग गर्न सकिने गरेर आँकलन गर्न सकिन्छ ।
० जल यातायात (पानी जहाज सञ्चालन गर्ने)
० बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने (तराइ र पहाडको जमीनमा)
घ० भूमिगत जलभरण प्रणालीको विकास भई चुरे, त्यसको असपासको क्षेत्र, नेपालको तराई र भारतको युपी विहार र
पश्चिम बंगालमा समेत व्यापक पर्यावरणीय संरक्षण र हरियाली वातावरण निर्माण हुने ।
० नदी, बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण भई धेरै जमीन उकास आउने ।
० विद्युतीकरण (जलविद्युत, वायुउर्जा र सौर्य विद्युत)
० खानेपानी
० मत्स्यपालन
० वन्यजन्तुहरूलाई पानी सहजीकरण
० जलचर प्राणीको संरक्षण
० रिभर डाइभर्सनमा कमी
० रेल्वे निर्माण र नदीको व्यवस्थापनमा सहयोगी
० निर्माण सामग्रीको उत्पादन
० विद्युतीय रेल लाइन तथा सडकको लागि चाहिने सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन
० वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षण
चुरे पहाडको अस्तित्वः
हाम्रो नेपालको दक्षिणी भेगको तराई सुरु हुनुभन्दा अगाडि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लमतन्न परेर दक्षिण महाभारत
पर्वत श्रृङ्खलाको काखमा चुरे पर्वत श्रृङ्खला अवस्थित छ । यो पर्वत नेपालको सबै भन्दा कान्छो पहाड हो । जुन १०० मि.
देखि १००० मि. सम्म अग्लो रहेको छ । यो २ करोड देखि ४ करोड वर्ष भित्र बनेको नयाँ पहाड हो । तराईलाई चाहिने सबै
पानी चुरे श्रृङ्खला भएर नै निस्कन्छ । नेपालमा ३ प्रकारका नदी प्रणालीहरू छन् । हिमालबाट निस्कने हिमनदी, महाभारत
श्रृङ्खलाबाट निस्कने पहाडी नदी र चुरेबाट निस्कने खहरे नदी । यी नदीहरू मध्ये हिमनदी र पहाडी नदीबाट निस्कने पानी
कहिल्यै पनि सुक्दैनन् तर चुरेबाट निस्कने खहरे नदी मनसुन कम हुनासाथ सुक्दछन् । अर्को विशेष कुरो हिमनदी र पहाडी
नदीबाट आएका पानी चुरे पहाड भित्र सञ्चित भएर रहेका हुन्छन् । त्यसैले चुरेलाई तराइको पानी टंकी पनि भनिन्छ ।
नेपाल हिमाल, पहाड र तराई तीन तरेली भएर बनेको छ । १००० मि. भन्दा माथि र ३००० मि. सम्मको क्षेत्रलाई महाभारत
पर्वत श्रृङ्खला भनिन्छ भने त्यस भन्दा माथी हिम श्रृङ्खला भित्र पर्दछ । सबै नदीहरू चुरे भएर तराईमा निस्कने भएकोले
राष्ट्रिपति चुरे संरक्षण आयोजना पनि नदी प्रणालीमै आधारित भएर बनेको छ । चुरेको माटो, ढुङ्गा, गिटी, वालुवा फुस्को
प्रकारको भएकोले वर्षाको समयमा अत्याधिक धेरै मात्रामा पहिरो आई गिटी, वालुवा बगाउने गरेको छ र कतिपय ठाउँमा त
खेतीपाती गरिरहेको जमिन भन्दा माथिबाट खोला बगेको हामी देख्दछौँ । नेपालको समृद्धिको लागि तराईको सिँचाई
अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा अन्नको अभाव देख्नुमा पर्याप्त जमिन भएर पनि यसमा सिँचाई नहुनु नै प्रमुख
कारण रहेको छ । वर्षेनी एकातिर चुरेको भु–स्वखलनको कारणले तराइको जमीनहरू बगरमा परिणत हुँदै जाने र अर्को तिर
अन्नको अभावनमा प्रति वर्ष खाद्य समाग्री तरकारी, फलफुल जस्ता उपभोग्य वस्तु मात्रै २ खरब भन्दा बढी आयात हुँदै
आएको छ । अन्नको भण्डारमा बसेर अन्नको अभाव मुलुकले झेलिरहेको छ । त्यस्तै जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा
कुल्ली र दरवानको रुपमा भारतमा र सस्तो श्रम बेचेर खाडी तथा अन्य मूलुकहरूमा श्रम पलायन भएर जीवन निर्वाह गर्ने

७५÷८० लाख जनसंख्याले पारिवारिक संकट झेलिरहेका छन् र जो विदेशमा रहन्छन् । यो हाम्रो मुलुकमा देखापरेको
कारुणीक र लज्जास्पद स्थिती हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले गर्दा चुरेको संरक्षणमा नै नेपाली जनताहरूको प्राण अल्झिएको छ
। अब हामीले बहुउद्देश्यीय नहर प्रणालीलाई विकास गर्दा २ खण्डमा विकास गर्न सबै भन्दा उपयुक्त र बुद्धिमानी ठहर
हुन्छ । जसका विशेष कारणहरू छन् ।
सम्भाव्यताः
क) मेचिदेखि गण्डकसम्मः सम्भाव्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पूर्वको मेचीदेखि गण्डकसम्मको क्षेत्रमा पहिलो खण्डको
कार्यक्रम सहजै सम्पन्न गर्न सकिने देखिएको छ । मेची नदी समुन्द्र सतहबाट ११० मिटर उचाइमा अवस्थित छ, कोशी
चतरा १२० मि. उचाइमा अवस्थित छ, बाग्मती १२२ मि. उचाईमा रहेको छ भने त्यहाँबाट सिधै पर्साको
विरुवागुठी÷महादेवपट्टि १२५ मि. मा रहेको छ, गण्डक (नारायणी नदी) १२७ मि. उचाइमा रहेको छ, उक्त नहरलाई गण्डक
नदी मा पु¥याउनको लागि पथलैया क्षेत्रबाट विरुवागुठी हुँदै निर्मलवस्ती÷सुवर्णपुरबाट ठोरीको एउटा सानो १५० मि. जति
अग्लो ढिस्को फोरेर चितवन माडीको रिउ नदीमा सहजै मिसिने देखिन्छ । त्यस अवस्थामा सरदर १२५ मि. को लेभलमा
मेचीदेखि गण्डक नदीसम्मको क्षेत्रमा १०० मी. चौडाईको र ७÷८ मिटरसम्मको गहिराइमा यो नहर तयार हुन सक्दछ ।
पानीको बहावलाई मध्यनजर राखी त्यस पानीको लेभल ३.५ देखि ४ मि. गहिराई कायम गर्दा ३००० मेट्रिक टन अथवा १५०
कन्टेनर सामान बोक्ने भेसल जहाज एकदम आरामसँग आवतजावत गर्न सक्दछ । १०० मिटर चौडाईबाट एकसाथ ५ वटा
जहाज पूर्वबाट पश्चिम, पश्चिमबाट पूर्व जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । भेसल जहाजको चौडाई ७.५ मिटरसम्मको हुन
सक्दछ । त्यस अवस्थामा मेचीदेखि गण्डक नदीसम्म पुरै क्षेत्रमा जहाजबाट सामान ढुवानी र यात्रुहरूलाई आवतजावतको
सुविधा पु¥याउन सकिन्छ । यो एकदमै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । त्यसमा आवश्यक पानीको आपूर्ति गर्नका लागि मेची
नदीदेखि गण्डक नदीसम्मका सानातिना खोलानालादेखि त्यस बीचमा पर्ने सबै नदिहरूलाई हामी उपरोक्त नहर प्रणालीमा
संयोजन गर्न सक्दछाँै र हिउँदको महिनामा हुन सक्ने पानी आपूर्तिको अभावको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै सप्तकोशी
नदीका स्रोत नदीहरूमा जस्तैः अरुण, तमोर, दुधकोशी, सुनकोशी, भोटेकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी आदि नदीहरूमा
बेसीका खेतीयोग्य जमीनहरूलाई संरक्षण हुने गरी मझौला प्रकारका जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यो प्रकृयाबाट सुख्खा मौसममा हुन सक्ने विद्युतको अभावलाई पनि पुरा गर्दछ भने वर्षाको पानी सञ्चित गरी हिउँद र
सुख्खामा उक्त नहर प्रणालीमा छोड्न सकिन्छ । वर्षाको पानीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा पहिरो जाने र करोडौँ मेट्रिक टन
माटो, ढुङ्गा, गिटी, वालुवा बगाएर तराईमा मात्र होइन भारतको युपी, विहार र पश्चिम बंगाल हुँदै बंगालको खाडीमा थुपार्ने
गरेको छ । सो नहर प्रणालीको विकास गरिसकेपछि ती माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाहरू चुरे पर्वत श्रृङ्खलामा नै संरक्षित
हुनेछन् । पूर्णतः तराई क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ र पहिला बाढी लागेको हजारौ हेक्टर जमिनहरू खेती योग्य जमिनमा
परिणत हुनेछन् । यो विभिन्न ठाउँहरूमा सानो तिनो घुम्तिहरू घुमाउनु पर्ने भएकोले मेचीदेखि गण्डकसम्मको दुरी करिब
४७३ कि. मि. लामो रहन सक्छ । यसको मुख्य स्रोतको रुपमा कोशी नदी नै हो र सहायक स्रोतको रुपमा कमलानदी तथा
बाग्मती नदीलाई लिन सकिन्छ ।
ख) महाकालीदेखि गण्डकसम्मः दोस्रो खण्डमा महाकालीदेखि गण्डकसम्मको क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । महाकाली नदी
समुन्द्र सतहबाट २२० मि. उचाइमा रहेको छ त्यस्तै कर्णाली २०४ मि. उचाइमा रहेको छ, बबई १८७ मि., सिक्टा वा पश्चिम
रापती १७१ मि., कपिलवस्तु १३२ मि. र गण्डक १२७ मि. मा आएर टुङ्गिन्छ । यसबाट हामी के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ
भने नेपालको तराइको जमीन पश्चिमबाट पानीढलो हुँदै पूर्वमा गएर टुङ्गिन्छ तर हाम्रो विशिष्टता के छ भने विगतमा
हामीले कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्णाली सबै नदीहरू बारे एक÷एक ढंगले भारतसँग सम्झौता गरेर टुङ्ग्याइसकेका छौँ ।
अहिले हामी उपरोक्त सन्धी सम्झौता खारेज गरेर हामी हाम्रो आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसैले
गर्दा भोलि भारतसँग गरिएका सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जनताको पानी उपयोग पहिला
गर्न पाउने विश्वव्यापी सार्वभौम अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै हामीले बहुउद्देश्यीय नहर प्रणालीलाई अगाडि बढाउन
सक्छौँ । त्यसो गर्दा पश्चिममा ब्रह्मदेव मण्डीदेखि गण्डक नदीसम्म हामीले सहजै र सूचारु ढंगले पानी जहाज चलाउन
सक्दछौँ । यसरी ब्रह्मदेव मण्डीदेखि गण्डकसम्म ४६५ कि.मि. नहर बन्नेछ र सरदर २१० मि. को उचाईको लेभलबाट त्यो
लेभललाई कायम राख्दै त्यहि पानीढलो हुँदै गण्डकसम्म ल्याउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा पश्चिम रापतीको सुराइनाका हुँदै
गोरुसिंगेसम्मको क्षेत्रमा करिब १०० मि. उचाइको गल्छी काट्दै ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अन्यत्र ठाउँमा त्यति असहज कुनै पनि
ठाउँ छैन । पश्चिम तराईको यस खण्डको पानीको मुख्य स्रोतको रुपमा हामीले कर्णाली नदीलाई नै लिनुु पर्दछ र
सहयोगीको रुपमा बबई र पश्चिम रापतीलाई लिन सकिन्छ । हिँउद र सुख्खा महिनामा भेसल जहाज र सिँचाईको
प्रबन्धको लागि समेत नियमित पानी आपूर्ति गर्न माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजना, फुलकोट कर्णाली, तिला
कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र कर्णालीका अन्य स्थानहरूमा सम्भाव्य जलाशययुक्त विद्युत विकास गरी पानीको

अपूर्तिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । थप जलायशमा भेरी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र पश्चिम रापतीको नौमुरे लगायतका
जलाशययुक्त आयोजनाबाट वर्षाको पानी नियन्त्रण गरी हिँउदमा पर्याप्त उपयोग गर्न सकिन्छ । गण्डक सम्झौता गर्दा
त्यसको धारा नं. ९ ले नेपालले पानी उपयोग गर्ने अग्राधिकार कायम गर्न निकै जटिलता पैदा गर्नेछन् भने पश्चिमको
महाकाली नदीको पानीको वाँडफाँडको मुद्दा अहिलेसम्म पनि नटुङ्गिएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा कर्णाली नदीमाथि नै
मुख्य भर पर्नुपर्ने हुनाले हामीले २०६४ सालमा जि.एम.आर. सँग गरेको सम्झौता जो यथार्थमा उसैले काम नगरेर खारेज
भैसकेको छ र त्यसलाई सरकारले खारेजीको घोषणा गरी विद्युत तथा पानी आपूर्तिको उपयोग गर्ने नीति राज्य आफैले
तर्जुमा गर्नुपर्दछ । कोशीको पानी प्रयोग गर्ने विषयमा नेपाल कहिँ बन्देजमा परेको छैन । महाकाली र गण्डकको पानी
उपयोग गर्ने सम्भावना रहेन अव पश्चिमको तराईलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउनको लागि कर्णाली नदीको पानीको
उपयोग गर्नु भन्दा अरु कुनै विकल्प नै छैन । त्यस्तै पूर्वको तराईमा कोशी नदीको कुनै विकल्प रहेको देखिदैन ।

कृषिमा सुधारः
राजा रजौटा प्रथाको अन्त्य, भू–स्वामित्वका लागि भएका विभिन्न प्रथाहरू जस्तैः किपट, गुठी, रकम, जागिर,
विर्ता, उखंडा लगायतका प्रथाहरूको सिमीतीकरण र अन्त्यसँगै २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु भयो । यसबाट लाखौ मोहि
किसानहरू मोहियानी हकको अधिकारबाट जग्गाका मालिक हुन पुगे र किसानहरूको श्रम उत्साहमा व्यापक परिवर्तन भयो
। आधारभूत रुपमा नै त्यसले कृषी उपजहरू बृद्धि हुन पुग्यो र त्यसको अलावा अझ खासगरी तराईका झापादेखि
कञ्चनपुरसम्मका जमिनहरू सीमान्तकृत र जमिनबाट बेदखल भइरहेका किसानहरूलाई वितरण शुरु गरी सकेपछि
त्यसले किसानहरूमा आधारभूत रुपमा नै श्रम उत्साहमा वृद्धि मात्रै भएन कि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नयाँ ढंगका अन्न
उत्पादनका स्रोतहरूमा समेत व्यापक परिवर्तन भई विशाल राष्ट्रिय अन्न भण्डार वृद्धि हुन पुग्यो र धान, मकै, कोदो,
तोरी, गहुँ लगायतका अन्य उत्पादनका स्रोतहरू मौलाएर आयो जसको फलस्वरुप कृषि उत्पादनमा क्रान्ति नै ल्यायो साथै
व्यापक बजारीकरणको आवश्यकता जन्मायो र त्यसले नयाँ नयाँ उद्योगहरू खोल्नका लागि प्रेरित गर्याे । परिणामतः
धान, चामल, गहुँ, चिया, विस्कुट, जस्तापाता, चिनी, कागज लगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर
हुन पुग्यो र देश कृषि प्रधानतातर्फ अघि बढ्यो । उत्पादनका नयाँ विकल्पहरू देखा पर्न थाले र धानको उत्पादन व्यापक हुन
पुगेकोले धान, चामल निर्यात कम्पनी खोली राष्ट्रिय आयमा बैदेशिक मुद्राको व्यापक परिचालन समेत भयो ।
तर विडम्बनानै भन्नु पर्दछ की २०४६ सालको परिवर्तन पछि आधारभूत रुपमा नै उत्पादनका ती स्रोतहरू सुकाइए
। मुख्यतः कृषि उपज र औद्योगिक उत्पादनहरू तहस नहस भयो । एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका बलिया खम्बाहरू देखिन
थाले र एकपछि अर्को ढंगले राष्ट्रियतामाथि पनि प्रहार हुन थाल्यो र मुलुक संसार भरी सस्तो श्रम बेचेर रेमिट्यान्समा
बाँच्नु पर्ने हविगतमा आज पुु¥याइएको छ । संसारभरी सस्तो श्रम बेचेर रेमिट्यान्सको भरमा बाँच्ने नेपाल संसारको १० औं
मुलुक मध्ये ५ औँ मुलुक भित्र पर्दछ । यसरी रेमिट्यान्स नभित्रिएको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने
स्थितिमा मुलुक पुगेको छ । ५० औँ लाख युवा जनशक्ति विश्वका तेस्रो मुलुकमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन् भने त्यस्तै
५० औँ लाख अदक्ष श्रमीक भारतको दरवान, कुल्ली र कालापहाडमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । यदि हामीले पूर्व पश्चिम नहर
प्रणालीलाई सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा ती सबै जनशक्तिलाई नेपाल फर्काउन सकिने र देशको अन्न भण्डार सम्पन्न
भइसकेपछि कृषिबाट उग्रिएको जनशक्तिलाई खानी, खनिज उत्पादनमा र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ रुपान्तरण गर्न सकिने
प्रचुर सम्भावनाहरू रहेका छन् र लाखौँ लाख बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारीमा फर्काउन सकिनेछ ।
सिँचाइमा सुधारः

अहिले देशको कुल खेतीपाती भइरहेका जमीनहरू मध्ये लगभग १४ लाख हेक्टर मात्रै जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ
। नेपाल आर्थिक रुपमा कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न नसक्नु र उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भर हुनुको मुख्य कारण आफ्नो
जमिनमा सिँचाईको प्रबन्ध गर्न नसक्नु हो भन्ने कुरा विश्व बैंकले समेत औल्याएको छ । हामी जलस्रोतमा पर्याप्त धनी
भएर पनि परम्परावादी कुलो प्रणाली बाहेक राज्यले व्यापक योजना बनाएर बनाइएका सिँचाइ आयोजनाहरू विरलै मात्र
छन् । भर्खर सुरुङबाट डाइभर्सन प्रणाली विकास भएको छ तर त्यो बोकाको मुखमा कुविन्डो जस्तो भएको छ । त्यो सफल
हुने र सफल नहुने कुरा अझै परीक्षणकालमै रहेको छ र त्यसले भौगर्भिकतामा के असर गर्छ भन्ने कुराको अझै कुनै निधो
भैसकेको छैन । विद्युत प्रणालीमा सुरुङ प्रणालीलाई त गाँसिएको छ तर त्यो सिँचाइसँग अझै गाँसिएको छैन र त्यो
बहुआयामिक र बहुउद्देश्यीय हुने कुरा पनि बहुतै कम छ । जसले गर्दा उत्पादनको लागत भन्दा खर्चको लागत बढि हुन
सक्दछ ।
अहिले तराई क्षेत्रमा सुख्खाग्रस्त अवस्थामा रहेको करिब १० लाख हेक्टर जमीन छ र आंशिक सिँचाइमा रहेका
उपरोक्त १४ लाख हेक्टर जमीनलाई पनि बाह्रै महिना सिँचाईको सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा हिँउदे तथा वर्षे
खेती र वेसीजनका खेतीहरूले आधारभुत रुपमा नै फड्को मार्न सक्दछौँ । पूर्व पश्चिम नहर प्रणालीको विकास भइसकेपछि
नदी तथा बाढी र पहिरो नियन्त्रण भई करिब ६ लाख हेक्टर जमीन तराइमा मात्र उकास आउन सक्दछ । हामीले माथि चर्चा
गरिए अनुसार चुरे संरक्षण भित्र परेका ६४ वटा नदी प्रणालीहरू र चुरेबाट निश्रित हुने खहरे खोलाहरू समेत नियन्त्रण हुन
पुग्दछन् । त्यसले एकातिर थुप्रिएका गिटी, बालुवा, ढुङ्गा, माटो व्यवस्थापन हुनेछ र पर्याप्त बजार पाउने सम्भावना भई
व्यापारिक वस्तुमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । अर्को तर्फ ६ लाख हेक्टर जमीन भन्नाले १० लाख विगाहा जमीन बुझ्न
सकिन्छ । उक्त जमीन हामीले तराई क्षेत्रका सीमान्तकृत र न्यून आय भएका किसानहरूलाई वितरण गर्ने वा उनीहरूको
श्रमलाई रुपान्तरीत गर्ने काम गर्नासाथ २० औँ लाख किसानहरूको जीवनमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिनेछ । पूर्व
झापादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म सुख्खाग्रस्त १० लाख हेक्टर जमीन नदी नियन्त्रण भई ६ लाख हेक्टर जमीन र हाल
आंशिक सिँचाइ भइरहेको १४ लाख हेक्टर जमीनमा हामी उपरोक्त नहर प्रणालीद्वारा व्यापक सिँचाई परिचालन गर्न
सक्नेछौँ । र नेपाली जनताको प्रवृत्ति पनि हामी के देख्न सक्दछौँ भने नहर र कुलोको मुहान प्रणालीको विकास राज्यले
गरिदिएको खण्डमा जनताले आफ्नो खेतीपाती गर्नको लागि घर–घरमा सुमदायस्तरबाट जनता आफैले पानीको
व्यवस्थापन गर्नेछन् । यसले के देखाउँछ भने हामी सरकारको उपरोक्त कदममाथि जनपरिचालनद्वारा पनि टेवा दिलाएर
सस्तो लागत र छिटो छरितो ढंगले काम सम्पन्न गर्नलाई मद्दत गर्नेछ । पूर्वपश्चिम ९३८ कि.मि. बहुउद्देश्यीय नहर
प्रणालीमा २०÷२० कि.मि. मा वा २५÷२५ कि.मि.मा उत्तर दक्षिण शाखा नहरको व्यवस्था गरियो भने बढीमा ४० शाखा नहर
निर्माण हुनेछन् त्यसले लक्षित वर्ग र समुदायलाई पर्याप्त सिँचाईको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । आधुनिक खेती प्रणालीको
हिसाबले पनि बाह्रमहिना भित्र चार खेती हुने प्रविधिहरू विकास भैसकेका छन् । त्यसले गर्दा हामी उपरोक्त घुम्ती खेती,
चक्रिय खेती र विकास भइरहेको प्रविधिलाई समेत मध्यनजर गर्दा करोडौँ मेट्रिक टन अन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ र
राष्ट्रिय भण्डारमा अन्नको पर्याप्तता मात्र होइन की छेलोखेलो नै हुन पुग्दछ । जनताको आधारभूत क्रयशक्तिको विकास
भै सकेपछि त्यसले अनन्त आवश्यकताहरूको जन्म दिन्छ र उद्योग धन्दाका हजारौँ आयामहरूलाई आमन्त्रण गर्दछ ।
पानीभरणः
चुरे क्षेत्रको अत्याधिक दोहन भएको र वर्षाको पानीलाई उपयुक्त तरिकाले नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थित तरिका
नभएकोले सुख्खायाममा तराइमा रुख विरुवा, बन, बुट्यानहरू मासिने, मर्ने, पानीको लेभल खस्किने र कतिपय क्षेत्रमा
मरुभूमिकरणका सङ्केतहरू देखापरिसकेका छन् र वातावरण प्रदुषणका कारण र हरियालीको अभावमा तराइको
तापक्रममा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ र मानव बसोवासका लागि प्रतिकुल वातावरण सृजना हुँदै गइरहेको आभास हुन
थालेको छ ।
पूर्व पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणाली विकास गर्दा हिमाली नदी प्रणाली र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा भएका
दशौँ हजार बाहै्र महिना, बाह्रैकाल पानी नसुक्ने खोला प्रणालीहरू जे–जति छन् तिनीहरूलाई थप टेवा पुग्नेछ । चुरेको
जमीन अत्यन्त फस्को ऋयmउबअत नभैसकेको ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा पर्याप्त भएकोले जमीनले प्रचुर मात्रामा पानी
सोस्दछ । त्यस अवस्थामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लमतन्न परेर बसेको चुरे पर्वत श्रृङ्खलामा व्यापक वातावरणीय सुधार
ल्याउने छ र रुख विरुवा, बनजङ्गल र बनबुट्यानहरू मात्रै नभइकन जलचर, स्थलचर र प्रचुर सिमसारको सृजना हुनेछ र
इको सिस्टममा समेत व्यापक सुधार ल्याउनेछ । यसले वातावरण तथा प्रकृति सुधारमा ठूलो महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र
बाहै्र मास प्रचुरमात्रामा हरियाली छाउने छ । तराइ भेगमा पनि हिँउद, वर्षा सिँचाई प्रणाली विकास हुँदै जाने, नदी
नियन्त्रण हुने, बनजङ्गलको संरक्षण हुने र जमीनमुनी पर्याप्त पानी हुने भएकोले हराभरा, हरियाली र साँच्चै अन्नको

भण्डारको रुपमा तराई विकसित हुनेछ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यति कुरा हुँदा हुँदै पनि भारतको युपि, विहार, पश्चिम
बंगालसम्म पनि जमीनमुनी पर्याप्त पानी भरिएर जानेछ र वातावरणमा पर्याप्त सुधार हुनेछ ।
अवरोधः
गण्डक सम्झौताको कारणले गण्डकको पानी प्रयोग गर्नबाट नेपाली जनता सधैं बञ्चित हुँदै आएका छन् । गण्डक नदीको
मुख्य स्रोतहरूः त्रिशुली, बुढी गण्डकी, सेती, काली, मादी, दरौदी, मस्र्याङदी हुन । ती नदीहरूमा उपयुक्त सिँचाई प्रवन्ध गर्न
जनताले पहल गर्दा भारतले वा भारतपरस्त नेपाल सरकारले पटक पटक गण्डक सम्झौताको बुँदा नं. ९ लाई तेर्साएर
पन्छाउँदै आइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ । मस्र्याङ्दी पहिलो जलविद्युत परियोजनाबाट निस्कने पानीबाट
गोरखा, लमजुङ् र तनहुँको लागि २२ वटा तत्कालीन गा.वि.स. हरूमा अदमारादेखि तलका जमीनहरू सिँचाइ हुने सम्भावना
रहेको थियो । २ वर्षसम्म स्वयम् हामीले सिँचाइको लागि नहर परियोजनाको लागि पहल ग¥याँै । तर त्यो सम्भव हुन
सकेन । कुरिनटारको वरपर नदीमा बाँध हाली सिँचाई प्रबन्ध गरेको खण्डमा चितवन तथा त्यसको पूर्व र नवलपरासी देखि
पश्चिमका धेरै जमीनहरूमा राम्रोसँग सिँचाई हुने सम्भावना थियो । त्यो पनि त्यत्तिकै सेलाएर गयो । देवघाटमा बाँध बाँधेर
सिँचाइ र विद्युत दुवैको उपयोग गर्ने गरी पानीलाई प्रयोग गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको थियो । त्यो चर्चा हुने र सेलाउने
गरेको छ । नारायणी लिफ्ट सिँचाई परियोजना जो बाध्यात्मक स्थिती थियो, नारायणी नदीमा कहिल्यै पनि बाँध बाँध्न
नपाउने भैसकेपछि पानीलाई लिफ्टिङ गरेर सिँचाई गर्ने प्रबन्ध गरियो तर त्यो पूर्णत असफल भैसकेको छ । पानीबाट हुने
फाइदा भन्दा बढी वालुवा सिँचित गर्ने भएकोले विद्युतको मूल्य र वालुवाले जमीनको उर्वर शक्ति ह्रास गर्ने कुराले
किसानहरू चिन्तित छन् । त्यसकारण गण्डक सम्झौता जो अनन्तकालसम्म गरिएको छ त्यसमा प्रयोग भएको असमान
बुँदाको कारणले नेपाली जनता नारायणी नदी र त्यसका स्रोतहरूमा बाँध बाँधेर सिँचाई गर्ने कुराबाट बञ्चित हुँदै आइरहेका
छन् । हुग्दी खोलाबाट शक्तिखोरसम्म त्रिशुलीमा बाँध बाँधेर पानी र विजुली दुवै क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने हुन्थ्यो । तर
त्यसमा पनि त्रिशुलीमा बाँध बाँध्न रोक्ने सम्भावना देखेर नेपालको व्यूरोक्रेसी (कर्मचारी तन्त्र) त्यसलाई अगाडि बढाउनै
चाहदैन । सोहि खालको स्थिति महाकाली सन्धिले पनि सृजना गरेको छ । हामीसँग भएका ठूला नदीहरू मुख्यतः
गण्डकको पानी प्रयोग गर्नलाई निकै नै विवादमा फस्नु पर्ने र महाकालीको पानी प्रयोग गर्न पनि हामीलाई त्यत्तिकै
जटिलताहरू पैदा हुन सक्दछन् । महाकाली तेस्रो सिँचाई परियोजना सुरु भएको विसौँ वर्ष भइसकेको छ । तर त्यसलाईं
सम्पन्न गर्ने तर्फ नेपालको कुनै पनि सरकार दत्तचित्त भएर लागेको देखिदैन । महाकाली सन्धिको बुँदा नं. ३ मा भएको
असमान व्यवस्थाले गर्दा पानीको बाँडफाँड गर्ने कुरा विवादको घेरमा तानिएको छ । त्यसकारण हामीले पूर्वदेखि
पश्चिमसम्मको उपरोक्त बहुउद्देश्यीय नहर प्रणाली विकास गर्दा कोशी र कर्णाली नै मुख्य स्रोतको रुपमा लिनुपर्दछ । तर
यी दुइवटा नदी पनि विगतका सरकारहरूले असमान सन्धि सम्झौता गरी भारतलाई सुम्पिन चाहेको हामी सबैलाई ज्ञान
भएको कुरा हो । त्यस अवस्थामा पूर्वी तराईलाई कोशी नदीको पानीको प्रयोगबाट बञ्चित गरियो भने र पश्चिमी तराईलाई
कर्णाली नदिको पानीबाट बञ्चित गरियो भने नेपालको अन्न भण्डारको रुपमा कहलिएको सिंगो तराई नै मरुभूमिकरण हुन
सक्दछ । त्यसैले कोशी र कर्णालीको पानी प्रयोग गर्ने विषयमा पनि राष्ट्रिय हितमा चार्तुयतापूर्वक प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
किनभने यी दुईवटा नदीको पानी भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ । २०११ सालमा कोशी सम्झौता भएको छ भने २०६४
सालमा भारतीय कम्पनी जी.एम.आर.सँग माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्बन्धि सम्झौता भइसकेको छ । कोशी
सम्झौता भएपनि चतराबाट त्यसको पानी प्रयोग गर्ने विषयमा नेपाल अझै पनि स्वतन्त्र रहेको देखिन्छ । त्यस्तै माथिल्लो
कर्णाली परियोजना २०७१ सालमा २ वर्ष भित्र लगानी जुटाउने गरी जि.एम.आर. कम्पनीसँग सम्झौता भए तापनि उक्त
जि.एम.आर. कम्पनी भारतमै समेत गम्भिर रुपले टाट् पल्टिसकेको अवस्थाले र लगानी जुटाउने कुनै सम्भावना
नदेखिएको कारण सम्झौता खारेज भइसकेको छ । यहि अवसरलाई प्रयोग गरी तत्काल नेपाल सरकारले जि.एम.आर.
सँगको सम्झौता खारेज गरी जलाशययुक्त ४१८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने विश्व भरीकै अत्यन्तै सस्तो र आकर्षक
परियोजना अगाडि बढाउनु पर्दछ र त्यसको लागि सर्वप्रथम २०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको जि.एम.आर
सँगको सम्झौलाई खारेज गरेको सरकारले घोषण गरे मात्रै पुग्दछ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा अनावश्यक ओगटेर बस्ने
जि.एम.आर. सँग कुनै अधिकार नभएकोले आजसम्म ओगटेर बसेकोमा समुचित हर्जना भराउने तर्फ पनि नेपाल
सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ ।
पूर्वदेखि पश्चिमसँगको बहुउद्देश्यीय नहर प्रणाली हाम्रो दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण र विशाल ठानिएपनि
अन्य नहर प्रणाली भन्दा यो अत्यन्त झिनो र मसिनो प्रणाली हो । भारतको नदी जडान योजना जो १२,५०० कि.मि. लामो
छ, पनामा र स्वेज नहर तथा चीनको लालझण्डा नहर भन्दा हाम्रो यो अत्यन्तै सानो परियोजना हो तर पनि चुनौतीहरू छन्
र त्यसलाई पन्छ्याउँने चातुर्यता हामी भित्र हुनु पर्दछ । नेपालको हकमा भने यो वृहत परियोजना भित्र पर्दछ । ९३८ कि.मि.
भित्र बन्न सक्ने उक्त परियोजनामा स्वभाविक रुपमा ३ वटा अन्य परियोजनाहरू यससँग गाँसिएर आउने छन् । जस्तैः

ज्ञ। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलः नेपाल सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल्वे लाईन विकास गर्ने परियोजना अगाडि सारेको
छ । त्यसलाई आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा र माटो हामीले उपयुक्त नहर प्रणाली खन्दा खेरी प्राप्त भएको
सामाग्रीले नै विकास गर्न सकिन्छ । सामान्यतया अहिले ११ फिट देखि १८ फिट सम्म जमीन उचालेर विद्युतीय रेल
प्रणाली विकास गर्ने बुझिन्छ । १०० मिटर चौडाइको उपरोक्त रेल्वे प्रणाली विकासमा अत्यन्तै धेरै गिट्टी, वालुवा ढुङ्गा,
माटोको आवश्यकता पर्दछ । त्यसलाई चाहिने निर्माण सामाग्री उपरोक्त नहर प्रणाली खनेर निकालिने गिट्टी, वालुवा,
ढुङ्गा, माटो नै पर्याप्त हुनेछ ।
द्द। सडकको विकासः बहुउद्देश्यीय नहर प्रणालीको उत्तरमा सँगै गाँसेर सडकको पनि विकास गर्नु पर्दछ । पूर्व पश्चिम
पानी जहाजबाट ढुवानी भएका सामानहरूलाई पहाडका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पु¥याउनका लागि तिनै सडकसँग गाँसिएर पानी
जहाजका जक्सनहरू निर्माण हुनेछन् । त्यसलाई व्यवस्थित, नियमित चेकजाँच ढुवानीको व्यवस्था सबै मिलाउनको लागि
र सामान आदान प्रदान गराउनको लागि तत्कालै सडकको आवश्यकता पर्दछ । अहिले भैरहेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र नयाँ
बनिरहेको मदनभण्डारी राजमार्गले त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने हुन सक्दछ । अथवा सक्यो भने त्यससँग
समायोजन गर्नुपर्दछ । यो सडकलाई चाहिने आवश्यक सामग्री पनि हामीले उपरोक्त नहर प्रणालीबाट नै आपूर्ति गर्न सक्ने
भएको हुनाले अझ यसलाई नहर प्रणालीसँग आबद्ध गरी सहि ढंगले अगाडि बढाउँदा अत्यन्तै सस्तो पर्न जाने हुन सक्छ ।
घ। विद्युत तथा उर्जाको विकासः हिमनदी, पहाडीनदी र चुरेबाट निस्कने सबै नदीहरूलाई उपरोक्त नहर प्रणालीमा
आबद्ध गर्नासाथ कयौँ क्षेत्रमा हामीले लघु जलविद्युत परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्दछौँ । त्यस क्षेत्रमा चाहिने
विद्युतको आपूर्ति सोहि लघु जलविद्युत परियोजनाबाट नै हुन सक्दछ । दोस्रोमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १०० मिटरको
रेल्वे लाइन, १०० मिटरको नहर प्रणाली र ३० मिटरको सडक विस्तार यसरी तिनै वटा परियोजनालाई एकैठाउँमा आवद्ध
गर्दा करिब २५० मिटर जतीको चौडाई जमीन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीलाई प्राप्त हुन आउँछ । देशान्तर र अक्षांशको
हिसाबले पूर्व पश्चिम नहर प्रणाली दक्षिणतिर फर्केको पानीढलो जमीनमा रहने भएकोले सौर्य उर्जाको विकास गर्ने
अनुकुलता प्रचुर सम्भावना रहन्छ । किनभने नहर, सडक तथा रेल्वे लाइनको किनारामा बन, बुट्यान र बंगैचाको विकास
गर्नाले वातावरणीय मनोरम र स्वच्छ हावा पानीको विकास हुनेछ एकातिर भने अर्को तर्फ सोहि खाली जमीनमा अग्ला
अग्ला खम्बाहरू जडान गरी त्यसमा सौर्य तथा वायुउर्जा प्रणाली विकास गर्न सकिने छ र पूर्व पश्चिम उपरोक्त विद्युत
जडानलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन सकेको खण्डमा दशौँ हजार मेगावाट विजुली हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ ।
उपरोक्त खालको नवीकरणीय विद्युतको अहिले बजारमा अत्यन्त धेरै माग बढेर गएको छ ।
लागत ः
नहर प्रणालीमा प्रारम्भिक इष्टिमेट अनुसार दक्षिण पट्टिको एउटा मात्र ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने र उत्तर पट्टिको
प्राकृतिक ड्यामलाई परिमार्जित गरे पनि पुग्ने भएकोले यो अत्यन्त सस्तोमा वा करिब ४४२.३३ अरब लागतमा निर्माण
गर्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा नहर निर्माणबाट निकालिने निर्माण सामग्री (गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, रोडा, माटो)
१,५१०.८८ अरबको अहिलेको बजार मूल्य अनुसार हामीले बेच्न पनि सक्दछौँ । पूर्व पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणालीबाट
निकालिएको बाँकी निर्माण सामग्रीले नै उक्त नहरको शाखा प्रणालीहरू विकास गर्न सकिन्छ र राज्यले अलग्गै भारवहन
वेहोर्नु पर्दैन । अझ हामीले दर्जनौँ नदी डाइभर्सन प्रणालीबाट हुन सक्ने खर्चलाई पनि यसैको लागतमा समायोजन गर्न
सकिन्छ र एकाधदेखि बाहेक अन्य डाइभर्सन प्रणाली आवश्यकता नै नहुने देखिन्छ । यसबाट पनि अरबौँ रकमको खर्च
बचाउन सकिन्छ ।
सडक सञ्जाल ः
अहिले पूर्व पश्चिम प्रकृतिका चारवटा सडक सञ्जालहरू विकास भइसकेका र भइरहेका छन् ।
क) हुलाकी सडक जो १,८०० कि.मि. भन्दा लामो छ ।
ख) पूर्व पश्चिम राजमार्ग करिब १,१०० कि.मि.
ग) मदन भण्डारी राजमार्ग करिब १,३०० कि.मि.
घ) पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी लोकमार्ग) करिब १,८०० कि.मि. रहेका छन् । त्यस्तै उत्तर दक्षिण जोड्नका लागि मेची
करिडोर, कोशी कोरिडोर, त्रिशुली कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र महाकाली करिडोर भित्रका सडकहरू
निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।
नहर प्रणालीसँग गाँसिएर आउने विद्युतीय रेल तथा सडकबाट ढुवानी हुने वस्तुहरूलाई विभिन्न ठाउँमा जक्सनहरू
निर्माण गरी थप उत्तर दक्षिण सडकहरूको विस्तार गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मेरुदण्डको रुपमा लिँदै
उत्तरमा उत्पादित वस्तुहरू दक्षिणको बजारसम्म र दक्षिण र पहाडमा उत्पादित वस्तुहरू उत्तर र तिब्बतका बजारसम्म
ढुवानी गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई तिब्रता दिन दशौँ सडक सञ्जाल र स्काई तथा मनोरेलको सञ्जाल विकास गर्न सकिन्छ

। साथै ट्रान्स हिमालयन सडक सञ्जाललाई पनि त्यसले टेवा पु¥याउन सक्दछ र हिमाली क्षेत्रमा हुने खाद्यवस्तुको अभाव
आपूर्ति गर्न र त्यहाँ उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्न अत्यन्तै सरल र सहज मार्गहरू खुल्नेछन् ।

नदीका प्रवृत्ति ः
नेपालमा रहेका नदी प्रणालीका ३ वटा प्रवृत्तिहरू रहेका छन् ः
क) हिमनदीः यी नदीहरूको स्रोत मूलतः हिमालय पर्वतमाला हुन्, जो तिब्बतका सिमानासम्म जोडिएका छन् र कतिपय
हिमतालबाट विकसित भएर आएका छन् ।
ख) महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाबाट निश्रित नदी प्रणालीहरूः यी नदीहरू धेरै लामा छैनन् तर बाह्रै महिना चौविसै घण्टा
चलिरहने पानीका स्रोत भएकोले कहिल्यै पनि सुक्दैनन् । प्रायः जसो हिमनदीमा गएर यी नदीहरू मिसिन्छन् ।
ग) चुरे पर्वत श्रृङ्खलाबाट निस्कने नदीहरूः यी नदीहरू प्रायः मनसुनी मौसममा विशेष सक्रिय हुन्छन् र अत्याधिक
मात्रामा पानी परेको बेला चुरे पहाडको कमजोर भू–बनोटले गर्दा खहरे बाढी जस्तो गरेर बाढी आउने, भू–स्खलन र पहिरो
जाने अवस्थामा रहन्छन् । धेरै भन्दा धेरै गिट्टी बालुवा बगाएर दक्षिणी भेगमा लिएर जान्छन् । ती गिट्टी वालुवाहरूलाई
संरक्षण गरी त्यसको बजारीकरण गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।
तराईको सिंचाइको लागि अर्को एउटा महत्वपूर्ण विकल्प भनेको डाइभर्सन प्रणाली हो । यो भनेको पहाडहरूमा सुरुङ खनेर
तराईमा निकाल्नु हो । यो अत्यन्त महंगो प्रविधि हो र यसबाट बहुउद्देश्यीय लाभ लिन सकिदैन । जस्तै ः सुनकोशी
मरिन डाइभर्सन, सुनकोशी कमला डाइभर्सन, तमोर चिसाङ्ग डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन, काली गण्डकी तिनाउ
डाइभर्सन आदि छन् । यो प्रविधि हिमनदीबाट निक्लिएका नदीहरूलाई महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाबाट प्वाल खोपेर वा
सुरुङ्ग खनेर तराईमा खसालेर सिंचाई गर्ने प्रविधि हो । यो बाहेक अरु सिंचाई प्रणाली पनि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका
छन् । जस्तै रानी जमरा सिंचाई परियोजना, कुलेरिया सिंचाई परियोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना आदि छन् ।
डाइभर्सन प्रणालीमा हुन सक्ने खर्चलाई एकीकृत ढंगले पूर्व पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणालीमा खर्च गर्दा निकै सस्तो र
सुलभ रहन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
सिंचाईः
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लमतन्न परेर पसारिएको हाम्रो तराईको जमिनमा उक्त नहर प्रणालीबाट बाह्रै महिना सिंचाई
पु¥याउन सकिन्छ । तर दुई ठाउँको विषयमा खास गरेर चितवन तथा नवलपुर उपत्यकाको लागि भने अलग्गै व्यवस्था
गर्नुपर्ने देखिन्छ । चितवन उपत्यकाको लागि आवश्यक पानीको व्यवस्था गर्न अमलेखगञ्जबाट सुरुङ्ग खनेर हेटौडाको
लामुसुरे निकाल्ने र पूर्वी रापती नदीसँग समायोजन गरी मकवानपुरका कयौँ घाँचहरू र लोथर खोलालाई समायोजन गरी

चितवन उपत्यकामा सिँचाइ प्रबन्ध राम्रोसँग गर्नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै नवलपरासीको बर्दघाटदेखि नवलपुरको
अरुणखोलासम्म सुरुङ्गमार्गबाट ल्याएको पानी समायोजन गरी नवलपुर उपत्यकामा राम्रोसँग सिँचाइ प्रबन्ध गर्न
सकिन्छ । पूर्व पश्चिम करिब १,१०० कि.मि. जमिन र उत्तर दक्षिण ४० देखि ६० कि.मि. सम्म उत्तर दक्षिण पसारिएर बसेको
तराईमा पानीको अनुहारै नदेखेको झण्डै दशौँ लाख हेक्टर जमीन पुरै सुख्खाग्रस्त रहेको छ र थप १ सिजन मात्रै चुरे
घाँचबाट निक्लने खहरे खोलाबाट केहि जमीन सिंचाई हुँदै आएका छन् । पूर्व पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणाली सम्पन्न
भएपछि दर्जनौँ शाखा प्रणाली मार्फत तराइका सम्पूर्ण भू–भागलाई सिंचाई पु¥याउन सकिने छ । सिंगै तराईमा बाहैमहिना
सिंचाई सुविधाले कृषिमा एउटा आधुनिक नयाँ युगको सुत्रपात गर्नेछ । दर्जनौ प्रकारका बाहै महिना लाग्ने खेतीहरू धान,
मकै, कोदो, गहुँ, जौ लगायतका अन्य दर्जनौ प्रकारका अन्न बालीहरूको उत्पादनले विपुल अन्न भण्डारको सृजना हुनेछ ।
आधुनिक कृृषि प्रणालीमा चाहिने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कृषिमा यान्त्रिकरण हो । उन्नत विउ विजन, मलको
समुचित व्यवस्थापन, यान्त्रिकरण र सिंचाइको प्रबन्धले कृषिमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउनेछ र त्यसको वरपर अल्झेर
बसेको लाखौँ लाख बेरोजगार जनशक्तिहरूलाई रोजगारको सृजना गर्नेछ ।
पशुपंक्षीः
पर्याप्त पानीको पौल भइसकेपछि उन्नत पशुपालनका पकेट क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गरी दुग्धजन्य वस्तु तथा
मासुजन्य वस्तुको पनि प्रचुर उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसरी व्यवस्थापन गरिएको दुग्धजन्य र मासुजन्य वस्तुहरूलाई
विदेशमा पैठारीको लागि पनि उपयुक्त कदम चालेर बजारीकरण गर्न सकिन्छ ।
मत्स्यपालनः
नेपाल मत्स्यपालनमा प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । प्रचुर हिमनदी र चिसो पानी भएकोले अत्यन्त स्वादिलो
माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि हिमनदी, मध्यपहाडी खोलाको चिसो पानीमा उत्पादन हुने माछा र पूर्व
पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणाली मार्फत तराईका क्षेत्रहरूमा उत्पादन गरिने माछाले देशको आवश्यकता पूरागरी
विदेशमा प्रशस्त मात्रामा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
नदी तथा बाढी नियन्त्रणः
नेपालका सबै नदीहरू उत्तर तर्फबाट दक्षिण बग्दै भारतको गंगा नदीमा गएर मिसिन्छन् । उच्च पहाडी र हिमाली
श्रृङ्खला भएकोले वर्षमा मनसुनको शुरु भइसकेपछि ठूला ठूला बाढी तराइको चुरे मार्फत नै तराइमा निस्कन्छ । गंगा
नदीको ७५% पानी सुख्खा ग्रस्त मौसममा नेपालबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । वर्षा यामको १०० दिनमा जाने बाढीले
तराइको लाखौँ हेक्टर जमीन प्रति वर्ष डुवानमा पर्दछ र खेतियोग्य उर्वर भू–भाग बगर र जलाशयमा परिणत भई करोडौँ
मुरी अन्नपात, सागसब्जी र पशुजन्य वस्तुहरू क्षती हुँदै आएको छ । कतिपय बेलामा त मानवीय र व्यापक धनसम्पत्तिको
समेत क्षती हुँदै आएको छ । त्यसलाई रोक्नको लागि राज्यले अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन ।
पूर्व झापादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म करिब ६ लाख हेक्टर जमीन प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुवानमा परिरहेको
अनुमान गरिएको छ । पूर्व पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणालीको विकास भैसकेपछि र नदी नियन्त्रण भैसकेपछि उक्त
जमीनलाई खेतीयोग्य जमीनमा परिणत गर्न सकिन्छ । अन्नपातको अभावमा खेतीयोग्य जमीनको महत्व अत्यन्तै बढेर
गएको छ । संसारका विशाल जनसंख्या भएका दुई छिमेकीहरूले अन्नपातको अत्यन्त ठूलो संकट झेलीरहेका छन् र
हामीले पनि सोहि स्तरको संकट झेल्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छौँ । नदी उकास आएको ६ लाख हेक्टर जमीन भनेको १०
लाख विगाहा जमीन पर्न आउँछ । उक्त जमीन तराइका सीमान्तकृत तथा न्यून आय भएका जनसंख्याको एउटा ठूलो
हिस्सामा हामी वितरण गर्न सक्दछौँ र त्यसबाट उत्पादन हुने बस्तु र त्यो जनसंख्यामा आएको श्रम उत्साहले राष्ट्रिय
अन्न भण्डार अत्यन्त मजबुत र सबलीकरण भएर जानेछ ।

हाम्रो देशमा नदीनालाको स्रोतको हिसाब गर्ने हो भने हिमनदी र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाबाट निस्केका नदीहरू
जो बाह्रै महिना र बाह्रै काल पानी सुक्दैनन् त्यस्ता नदीहरूको संख्या ६३ सय भन्दा बढी छन् । तर त्यसलाई सदुपयोग
गर्ने विषयमा राज्य अहिले पनि चुकेरहेकै छ । भारतको गंगा नदीको ७५% हिस्सा हिउँदको पानी सुख्खा याममा पनि
नेपालबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । २९ वटा हाई ड्यामहरू बन्न सक्ने र त्यसबाट ८३,२८० मेगावाट विजुली निक्लन सक्ने
र ती हाई ड्यामहरूमा जलाशय निर्माण गरी भारतले त्यो पानीलाई उपयोग गर्ने विवादास्पद नदी जडान योजना अगाडि
सारेको सर्व विदितै छ । तर हामी भने हाम्रो विकास र समृद्धि कसरी हासिल हुन सक्छ भन्ने कुराको अलावा भारतको
जलस्रोत नियन्त्रण गर्ने परियोजनाको पार्टनर बनेर हाम्रा सरकारहरूले काम गरिरहेको आभाष मिल्ने कुरा अव भनिरहनु
पर्छ जस्तो लाग्दैन । भारतीय नीजि कम्पनीहरू नेपालको जलस्रोतको दोहन गर्नको लागि विद्युत निर्माणको नाममा

विभिन्न तरिकाले खुल्ला अर्थ नीतिलाई माध्यम बनाएर र विदेशी लगानीको प्रलोभन देखाएर हाम्रो स्रोत कब्जा गरिरहेको
छ । भारतलाई चाहिने ठूलो विजुलीको हिस्सा जो २०२० सम्म नै ३,५०,००० मेगावाट लक्ष्य राखेको थियो त्यस मध्ये ठूलो
हिस्सा नेपालबाट आपूर्ति गर्ने र बाँकी बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्म र श्रीलङ्गकाबाट समेत विजुली ल्याउने उसको
योजना रहेको छ । २०१२ मा पि.टि.सी. इन्डियाद्वारा निकालिएको परियोजनालाई हेर्ने हो भने भारतले कथित
अन्तराष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइनको हवाला दिँदै बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्मको मात्र होइन सिंगै हिन्द कुशको हिमालय
श्रृङ्खलाबाट निक्लने सबै विद्युतलाई आफैमा संकेन्द्रित गरी ती सम्बन्धीत मुलुकलाई चाहिने विजुली भारतले आफ्नो
खटनपटनमा दिने योजना बनाएको छ । ती नदीहरूलाई संयोजन गरी १२,५०० कि.मि. लामो नहर प्रणालीको विकास गर्ने
र सुख्खा ग्रस्त दक्षिण पश्चिम एरियाको २०७ वटा जिल्लाबाट ३ करोड ४० लाख हेक्टर जमीन थप सिँचाई गर्ने परियोजना
अघि सारेको छ । हिमाली क्षेत्रका नदीहरू नियन्त्रण भैसकेपछि भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो हाल बाढी ग्रस्त क्षेत्रको रुपमा
रहेका ८३ वटा जिल्ला छन् । त्यस क्षेत्रमा ४ करोड हेक्टर जमीन बाढी नियन्त्रण भई उकास आउने भएकोले उक्त उकास
आएको जमीनलाई पनि सिँचाइमा परिणत गर्न नेपालको तराई क्षेत्रलाई डुवानमा पार्ने गरी बाँध प्रणालीको विकास
गरिरहेको हामी सबैलाई थाहा छ । भविश्यमा यसलाई चेक ड्यामको रुपमा विकास गर्ने उसको लक्ष्य देखा परेको छ ।
सोही बाँध प्रणालीलाई सुरक्षा कवचको रुपमा लिँदै अहिले २,२०० कि.मि. लामो पूर्व पश्चिम राजमार्गको रुपमा भारत तर्फ
चेन ड्याम विकास गरिरहेको छ र उक्त चेन ड्याम पाकिस्तानको किनारदेखि मेघालय हुँदै पूर्वमा गएर टुङ्गीने छ ।
नेपालको तराईलाई जलाशयमा परिणत गर्ने र उत्तर पूर्व क्षेत्रमा चाहिने ४ करोड हेक्टर जमीन सिँचाई गर्ने लक्ष्य एकातिर
देखिन्छ भने अर्को तर्फ सिंगै चुरे पहाडको अस्तित्वमाथि नै धावा बोली उक्त चेनड्याम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विद्युतको हकमा कथित अन्तराष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइनको रुपमा विद्युत हबहरू निर्माण गर्न पूर्वको पूर्णिया, मुजर्फपुर,
गोरखपुर, लखनउ हुँदै पश्चिममा रायवरेली सम्म विशाल ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने र उपरोक्त क्षेत्रमा निर्मित
विजुलीहरूलाई आफैमा संकेन्द्रीत गरी चाँवी दिल्लीको हातमा रहने गरी योजना बनाएको पनि सम्भवत हामी धेरैलाई
जानकारी हुनु पर्दछ । नेपालको विद्युत र पानीलाई भारतले सोहि आकांक्षा पूर्ति गर्नको लागि पटक–पटक आफू
अनुकुलको सरकार निर्माण गरी एकपछि अर्को सोहि आपूर्ति पूर्ति गर्ने खालका सन्धी सम्झौताहरू गर्दै लगेको पनि
हामीलाई थाहा छ । वर्मादेखि अफगानिस्तानसम्मका विद्युतहरूलाई उपरोक्त विद्युत हबहरूमा जम्मा गरी बाँकी ती
देशहरूमा आवश्यक पर्ने विद्युत भारतबाट सम्बन्धित मूलुकमा वितरण गर्ने गरी योजना बनाएको छ ।
अब हामीले आफ्नो खोलानालालाई आफ्नो मूलुकको समृद्धिको लागि आफैले नै प्रयोग गर्ने नीति अबलम्बन
गर्नु पर्दछ । त्यसो गर्दा हामीले विभिन्न खोलानालाहरूमा उपयुक्त खालका साना जलाशयहरू निर्माण गरी त्यसबाट
पहाडका माथिल्ला भागहरूमा पोखरीहरू निर्माण गरी लिफ्टिङ प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । सुख्खा ग्रस्त र उच्च पहाडी
भेगमा पनि लिफ्टिङ प्रणालीको विकास गरी नदीहरूमा साना जलाशय मार्फत बाह्रै महिना पानीको आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
हिमाली भेगमा जडिबुटी, त्यसको प्रवद्र्धन र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन
सकिने सम्भावना एकातिर रहन्छ भने अर्को तर्फ बहुमूल्य र बहुउपयोगी खालका फलफुल तथा जडिबुटी उत्पादन गर्न
सकिने सम्भावना रहन्छ । पशुपालन र अमूल्य खेतीपातीहरू त्यस भेगका थप विशेषताहरू हुन् । त्यसलाई पनि प्रवद्र्धन
गरी पौष्टिक आहारको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पहाडी तथा उच्च पहाडी भेगमा दलहन, तेलहन,
कन्दमूल, तथा कटरी मटरी र अन्नवालीलाई वैज्ञानिककरण गरी उत्पादनमा विशिष्ट प्रवद्र्धन गर्न लिफ्टिङ प्रणालीबाट
जमाइएका पोखरीहरू मार्फत थोपा सिँचाई परियोजनाको विकास गर्न सकिन्छ ।
यातायात सञ्जालः
क) पहाडी सडक ः मध्यपहाडी लोकमार्गलाई नेपाल अधिराज्यको मेरुदण्ड सडकको रुपमा लिँदै समग्र समृद्धिको केन्द्र
स्थलको रुपमा त्यसलाई विकास गर्न आवश्यकता छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार स्तम्भ बनाएर त्यसबाट
तराईको खास गरेर हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, विद्युतीय रेल्वेलाईन र पूर्व पश्चिम
बहुउद्देश्यीय नहर प्रणाली मार्फत विकसीत हुने पानी जहाजबाट ढुवानी भएका वस्तुहरूलाई सहज र सुगम ढंगले ढुवानी
गर्न र यातायात सञ्चालन गर्न खोलाका किनारहरूबाट सडकहरू विकास गर्न सकिन्छन् ।
ख) रज्जु मार्ग ः उच्च पहाडी भेग र हिमाली क्षेत्रमा रज्जु मार्ग रोपवेबाट सामान ढुवानी गर्न अति उपयुक्त माध्यम बन्न
सक्दछ र ती मार्गहरूलाई प्रयोग गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा विसौनी रहने गरी हामीले रोपवेको विकास गर्न सक्छौँ र
उत्पादित वस्तुलाई छिटो छरितो ढंगबाट त्यहाँ ढुवानी गर्न सकिन्छ भने तराई र पहाडी भेगका तथा अन्य उपयोगी
वस्तुहरूलाई सोही मार्ग मार्फत हामी हिमाल तथा उच्च पहाडी भेगमा दु्रत ढङ्गले ढुवानी गर्न सकिन्छ । सस्तो सरल र
सहज ढङ्गले जनताहरूमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ र त्यसलाई यातायातको साधानका रुपमा विकास गरियो भने

केबलुकारको रुपमा पनि त्यसलाई विकास गर्दै लैजान सकिन्छ जसले मानव आवतजावतलाई पनि सरल र सहज बनाउने
छ ।
ग) स्काई तथा मनोरेलको व्यवस्था ः उत्पादित वस्तुलाई तिब्बतका नाकाहरू सम्म लैजान खोला नदीका किनारहरूबाट
मुख्यतः तिब्बती नाकासम्म र तराईका माथि वर्णन गरिएका विभिन्न सडकहरू सँग आवद्ध हुने गरी स्काई तथा
मनोरेलको विकास गरियो भने सामान ढुवानीमा तिब्रता र सहजीकरण तथा समयको समेत बचत र कुनै पनि ताजा
बस्तुहरू सम्बन्धित उपभोक्ताकहाँ ताजानै उपलब्ध गराउने सम्भावना रहन्छ । हिमाल तथा पहाडमा उत्पादित हुने
पशुजन्य दुग्ध तथा मासुजन्य र फलफुलहरू देशभरीका कुनै पनि ठाउँमा हामीले तिब्र गतिमा ढुवानी गर्न सक्दछौँ ।
यसले पहाडको कुना–कुनामा समेत मानिसहरूमा समृद्धि प्रतिको लगाव र जनशक्तिमा रहेको वेरोजगारीलाई समेत
हामीले पूर्णतः हटाउन सकिने सम्भावना रहन्छ । यो प्रकृयाबाट पहाडबाट हुने बसाईँ सराइलाई पर्याप्त मात्रामा रोकेर
उनीहरुलाई आफ्नै क्षेत्र र गाउँठाउँमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नु आफैमा चमत्कारीक र विष्मयकारी परिवर्तनहरु
ल्याउने माध्यम बन्न सक्दछन् भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
ग्रामीण विद्युतीकरणः
मानिसको क्रय शक्ति र समृद्धिको स्तर मापनको एउटा महत्वपूर्ण कडी विद्युत उपभोग कति गर्दछ भन्ने
कुरा विद्युत उपयोगको मापदण्डबाट हेरिन्छ । मानिस जति विकसित भयो विद्युतको आवश्यकता त्यतिनै बढेर जान्छ
। यस अर्थमा ग्रामीण विद्युतीकरणले मानिसको जीवनस्तर फेरीदिन्छ र यो कुरा सम्पन्न गर्नको लागि नेपालले वायु
उर्जा, सौर्य उर्जा, खास गरेर जलविद्युतमा मुख्यतः ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । किन भने त्यो हाम्रो हावा पानी सुहाउँदो र
अनुकुल रहेको छ । ६ हजार जति खोलानालामा पोखरी जमाएर जम्मा गर्ने पानीले एकातिर हामीले साना लघुविद्युत
परियोजना सञ्चालन गरी त्यो पानीलाई लिफ्टिङ प्रणाली मार्फत पानीलाई पहाडको टुप्पो र कुना–कुनामा लैजान
सकिन्छ । लिफ्टिङ प्रणालीलाई चाहिने विजुली त्यसै जलाशयमा आधारित भएर विद्युत उत्पादन गर्न सक्दछौँ भने
सामान ढुवानीको लागि रज्जु मार्ग र यातायातमा विद्युतीकरण र विद्युतीय रेल्वे सञ्जालले मानिसहरूको चमत्कारीक
ढंगले नै रहन सहन र क्रय शक्तिमा वृद्धि ल्याउने छ ।
रसायन, खानीखनीज र कृषिमा आधारित उद्योग धन्दाको विकासः
जब मानिसको क्रय शक्तिमा वृद्धि हुन्छ उसलाई धेरै कुराको आवश्यकताको जन्म दिन्छ । ती आवश्यकता
पूर्ति गर्नका लागि स्थानीय कच्चापदार्थ, स्थानीय जनताको सीप, श्रम र सस्तो विद्युतमा आधारित उद्योग धन्दाको
प्रचुर विकास गरेर लिएर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ । ती कुराहरूले एकातिर जनताको तत्कालका आवश्यकता पूर्ति
गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ भने अर्को तर्फ ठूला उद्योग धन्दाको विकासका लागि आधार खडा गर्दछ ।
कृषिबाट उव्रिएको श्रम वा न्यून आय भएका तर कृषिमा अल्झिएका श्रमीकहरूको लागि सानातिना उद्योग धन्दाको
विकासले एउटा विशाल बैकल्पीक रोगजारीको बजार स्थापना गर्दछ र यसले मुलुकको समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण
टेकोको रुपमा काम गर्दछ भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।
सहायक उत्पादनः
पूर्व पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणाली सम्पन्न भैसकेपछि पहाडी तथा हिमाली भेगमा लिफ्टिङ प्रणाली
विकास गरी सिञ्चित भैसकेपछि प्रकृतिमा व्यापक रुपमा परिवर्तन आउने छ र वातावरणीय सुधार यस्तो हुनेछ की जो
कल्पना गर्न नै सकिँदैन । त्यस अवस्थामा मत्स्यपालन, पशुपालन र फलफुल जन्य वस्तुका उत्पादनहरू यति धेरै
फस्टाउने छन् की जो अहिले कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । हिमाली भेगमा हिउँका कत्लासँग खेल्ने माछाहरू हामी
संसारै भरी निर्यात गर्न सक्दछौँ । मध्यपहाडी क्षेत्र र तराईमा पशुपालन र दुग्धजन्य वस्तुहरू तथा मासुजन्य वस्तुहरू
प्रचुर मात्रामा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हामी हुनेछौँ र ताजा तरकारीको लागि तिब्बत तथा खाडी मुलुकहरूका लागि
हामीले आपूर्ति गर्न सक्ने छौँ । यसले बैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । अन्नको उत्पादन
यति धेरै वृद्धि हुने छ की चीन र भारतको बजारमा हामी सहज आपूर्ति गर्न सक्दछाँै ।
परनिर्भरताको न्यूनिकरण ः
अहिले हाम्रो देश एकातिर बैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन हुने रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको छ । राष्ट्रिय उत्पादन प्रायः
ठप्पको अवस्थामा रहेको छ जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागि मात्रै हामीले झण्डै २ खरब भन्दा बढी आयात
गर्दछौँ । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ र मेशिनरी सामानमा खरबौँ रुपैंया राज्य तथा नीजि स्तरबाट खर्च भइरहेको छ । जव
उत्पादनका विविध स्रोतहरू देशभित्र देखा पर्दछन् मानिसमा वृद्धि हुने श्रम उत्साह र क्रय शक्तिले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर
अर्थतन्त्रको जग हाल्दछ । यसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमीकतालाई अक्षुण्ण राख्न र प्रवद्र्धन गर्नको लागि ठूलो मद्दत
पुग्दछ ।

राष्ट्रियतामा गम्भिर मजबुतिकरणः
हामी सबैलाई थाहा भएको विषय के हो भने अहिले तराइको २० वटा जिल्लामा आवादीको हिसाबले १७% छ तर
जनसंख्याको हिसाबले ५०% छ । यसले तराइलाई मरुभूमिकरण गर्ने कुरामा पनि व्यापक सहयोग गरिरहेको छ । यसका
दुईवटा कारणहरू छन्, पहिलो कारण हो पहाडी तथा हिमाली उच्च भेगमा कामबाट उव्रेको बेरोजगारीपन खपत हुनको
लागि तराइमा आएर थुप्रिने गरेको छ भने सहज सुगम भएकोले जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा बसाई सरेर पनि तराइमा
चाप बढेको छ । अर्को तर्फ हाम्रो नेपालको तराईसँग सिमाना जोडिएको खासगरी भारतको युपी, विहार, पश्चिम बंगाल
जसको जनसंख्या लगभग ५० करोड छ त्यसको २० देखि २५% हिस्सा गरिविको रेखामुनी बाँचेका छन् । अर्धदक्ष र अदक्ष
नेपाली श्रम पलायन भएर भारतको दरवान तथा कुल्लीमा खपत भइरहेका छन् भने भारतको दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष
जनशक्तिको ठूलो हिस्सा नेपालको तराइलाई नै जीविकोउपार्जनको मुख्य थलो बनाइरहेको छ । राष्ट्रियतालाई वेवास्ता
गर्ने हाम्रो नीतिले युपि, विहार र पश्चिम बंगालका ती सिमान्तकृत जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा नेपालीकरण हुँदै
गइरहेका छन् । यसका पनि दुईवटा कारणहरू छन् एउटा त अव्यवस्थित सीमाले आवत जावतमा सुगमता, भेषभुषा,
रहनसहन र जातीगत सामिप्यता र घनिभूत लेनदेन तथा वैवाहिक सम्बन्ध र खुकुलो नागरिकता नीति जसको कारणले
मूलुकको स्वतन्त्र सार्वभौम अस्तित्व नै खतरामा परिरहेको आम महसुस भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा जव पूर्व पश्चिम बहुउद्देश्यिय नहर प्रणालीको विकास हुने विद्युतीय रेल, सौर्य तथा
वायुउर्जा, पानी जहाज तथा यातायातको विकाससँगै सीमान्तकृत तराइका जनतालाई नदी नियन्त्रण भई उकास आएको
जमीनबाट मालिकत्वमा परिणत गरिसकेपछि तराइका ती जनसंख्या भारतमूखी हुने छैनन् । उनीहरुको रोजगारी र
उन्नत जीवनशैली देश भित्रै प्राप्त हुनेछ । अहिले नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय बजारहरू मुख्यतः
नेपालको तराईको जनसंख्याको ठूलो हिस्साले भारतीय गुलजार गर्दै आएका छन् । खासगरेर पश्चिमको टनकपुर,
वनवासा, गोण्डा, रुपेडिया, बहराइज, सुनौली, नौतनवा, गोरखपुर, रक्सौल, सीतामणी, जोगवनी, सिलिगुडी, लगायतका
भारतीय बजारहरू मुख्यतः नेपाली उपभोक्ता माथि नै आश्रित छन् । जब पूर्व पश्चिम नहर प्रणालीको विकास हुने र
त्यसको नजिकका अन्य संरचनाहरूले सृजना गर्ने रोजगारीको अवसरलाई तराईका जनसंख्याको ठूलो हिस्साले प्राप्त गर्न
सक्दछ । एकातिर उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सिँचाइको विकास उत्तरतिर भएकोले उनीहरूको दक्षिणमूखी
प्रवृत्तिमा परिवर्तन आई उत्तरतर्फ ध्यानकेन्द्रित हुने र आश्रित हुने गरी प्रवृत्ति परिवर्तन हुनेछ र रोजगारीको प्रचुरताले पनि
उनीहरूलाई स्वतः आफ्नै मुलुकमा निर्भर हुने बाध्यात्मक स्थिती पैदा गर्नेछ । मध्य पहाडी लोकमार्गसम्मको उनीहरूको
सुगम र घनिभूत पहुँचले पहाडीया तथा मधेसी जनताको बीचमा व्यापक अन्तरकृयात्मक परिस्थिती निर्माण हुनेछ ।
यसबाट विदेशतिरबाट आश्रित हुने परनिर्भरता पनि हटेर जाने र पहाडी मूल वासिन्दाहरूसँगको घनिभूत अन्तरकृयाबाट
पहाडी तथा मधेसी जनताहरूको बीचमा फाटो र संसय हट्न गई सामाजिक अन्तरघुलन हुनेछ र यो प्रकृयाबाट पहाडी तथा
मधेसी जनताहरू बीचको अन्तर घुलनले लेनदेन, बसोबास र बैवाहिक सम्बन्ध समेत विकसित भई नश्ल सुधारमा पनि
व्यापक परिवर्तन आउनेछ । यसले आफ्नो मुलुकप्रतिको ममतामा वृद्धि भई जिम्मेवारीपनको पनि विकास हुनेछ र
मधेसी तथा पहाडी जनताको बीचको पुर्नमिलनले राष्ट्रियतामा मजबुतिकरणको लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रुपमा
काम गर्नेछ ।