पशु सेवा बिधेयक सँग डराउन आवास्यक छैन
करिव ३ बर्षको छलफल पश्चात कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गेरेकोछ । पशु सेवामा सेवारत दर्ताबाला पशु चिकित्स वाहेकको करिव ६० हजार भन्दा बढि जनशक्तिहरुलाई नियमन गर्ने, योग्यताको आधारमा बर्गिकरण गर्ने र बर्गिकरण गरिएको आधारमा कार्य जिम्मेवारी तोक्ने जस्ता विषयले गर्दा सेवा प्रवाह गुणस्तरिय र पेशा सुरक्षित गर्ने भएकोले यो विधेयकले राष्टिय रुपमै महत्व राख्छ ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ ले पशु चिकित्सा विषयमा स्नातक गरेको जनशक्तिलाई मात्र दर्ता गर्ने गरेकोछ । भने दर्ता नभई पशु उपचार सेवा लगायतको कार्य गर्न बन्देज गरेको छ । त्यस्तो कार्य गरेका जरिवाना र कैद वा दुवै हुने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले हाल सम्म करिव १५ सय पशु चिकित्सक लाई मात्र नियमन र दर्ता गरेकोछ भने त्यो बाहेकका करिव ६० हजार जनशक्तिले गर्ने कार्यलाई अवैध बनाई दिएकोछ ।
नेपालमा प्रवाह गरिने पशु स्वास्थ्य सेवाको ८० प्रतिशत भन्दा बढि सेवा प्रवाह दर्ताबाला पशुचिकित्सक बाहेकको जनशक्तिबाट हुन्छ । जुन सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिहरु कानुनी दायरामा छैनन , उनीहरु अवैध रुपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन । पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका करिव १५ सय पशु चिकित्सहरु मध्ये आधा भन्दा बढि बाहिरीमुलकमा छन भने बांकी मध्ये धेरै सरकारी सेवामा र केहि शहर केन्द्रीत पेट्स र कुखुरापालनको क्षेत्रमा मुख्य रुपमा संलग्न छ ।
अहिले पनि धेरै जिल्लाहरुमा दर्ताबाला पशु चिकित्सको उपस्थिती छैन । सरकारी सेवामा रहेका पशु चिकित्सकहरु सरकारी बजेट लक्षित छन । सेवा प्रवाह प्राविधिक जनशक्तिले गरिरहेका छन भने सरकारी निकायको सेवा प्रवाह समेत प्राविधिक जनशक्तिले संचालन गर्न लिखित जिम्मेवारी दिने गरेको छ । काम गर्न लगाउने तर गर्ने कामलाई कानुनी दायरामा नल्याउने सोचको कारणले लामो समय देखि पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका पशु चिकित्स बाहेकका जनशक्तिले कानुनी अधिकार पाउन सकेको छैन।
अर्को परिषद ऐनको शुरुवात
पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ जारी भए संगै प्रभावित भएका जनशक्तिहरुले अर्को परिषद एने ल्याउन र बाँकी जनशक्तिलाई कानुनी मान्यताको लागी पहल गरेको झण्डै २४ बर्ष भएको छ । देशमा राजनैतिक परिर्वतन हुदै देशमा संघिय लोकतानित्रक गणतन्त्रीक व्यवस्था आयो । दुई पटक सविधान सभा र एक पटक प्रतिनिध सभा गठन भए तर पशु चिकित्सा क्षेत्रमा विधमान रहेको विभेदलाई हटाउन अर्को परिषद ऐन आउन सकेन ।
सरोकारबालाको अनुरोधमा दर्ताबाला पशुचिकित्स बाहेकको जनशक्तिलाई नियमन गर्नका लागी पशु सेवा विभागले पशु स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद गठनका लागी कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले मस्यौदा तयार गरि पशु सेवा विभागमा पेश गरेको थियो । त्यस मस्यौदा माथी छलफल भई तत्कालिन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेश गरेको र प्रकृया अगाडी बढेको अवस्थामा नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका तत्कालिन अध्यक्ष डा। शुभ नारायण महतोले पशु चिकित्सा परिषदमा परिमार्जन गरि सवै जनशक्तिलाई समेटने गरि एकिकृत ऐन बनाउने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । जसले गर्दा प्रकृया अगाडी बढदै गरेको पशु स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको प्रकृया रोकियो र एकिकृत रुपमा पशु चिकित्सा परिषदलाई परिमार्जन गरी बांकी सवै जनशक्तिलाई समेटने गरि प्रकृया अगाडी बढाउने कार्य शूरुवात भयो । यहां सम्म करिव १० बर्ष वित्यो ।
