चितवन जिल्ला अदालत बार द्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन चितवन जिल्ला अदालत बारको समेत अभिभावकको रुपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन देशमा भएको हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा अग्र स्थानमा रहेर संघर्ष गरी लोकतन्त्र प्राप्तिमा अहम भूमिका निर्वाह गरेकै कारण आमजनताले न्यायको भरोसा गर्ने संस्थाको रुपमा सुपरिचत संस्था हो। यसले आमजनताको न्याय प्राप्तिको आशा र भरोसाको धरोहरको रुपमा रहेको सम्मानित न्यायलयमा भएका विकृति, विसङ्गतिहरुका विरुद्ध र नेपालको संविधानमा भएका प्रावधानहरुको विपरित हुने गरी न्याय परिषद नियमावलीको केही प्रावधानहरुमा गरिएको संशोधन प्रति निरन्तर रुपमा खबरदारी मात्र होइन घोषित आन्दोलन नै गर्दै आइरहेको व्यहोरा पनि सर्वविदितै छ । सोही औपचारिक आन्दोलनका क्रममा आयोजना गरिएको विरोध कार्यक्रमलाई संवोधन गर्ने क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद र सो का अध्यक्ष समेतबाट भए गरेका गैर संवैधानिक काम कारवाहीका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार र गरिमा समेतको हेक्का नराखी सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दाको विषयमा यस बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको थियो र छ ।अदालतको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्नका लागि समेत नेपाल बारको निरन्तर खबरदारी अपरिहार्य हुने र न्याय परिषदको कामको सन्दर्भमा न्याय परिषद र सो का अध्यक्ष समेतबाट भए गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा नेपाल बारका अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुन नसकन्ने हुँदा न्याय परिषदको कामको सिलसिलामा अभिव्यक्त विचार एवम् नेपाल बार एसोसिएसनको आवाजलाई निस्तेज पार्ने दुरासययुक्त भावनाले ग्रस्त भई सर्वोच्च अदालत प्रसासनबाटै प्रतिवेदन उठाई उठाउन लगाई दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दाले न्यायलयको गरिमा अभिवृद्धि हुन नसक्ने यस बारको ठम्याइ छ। अदालत र बार एउटै रथका दुई पाँग्रा हुन् भन्ने कुरालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्नका लागि पनि सृजित घटनाक्रमलाई आपसी सम्बाद र समझदारीको माध्ययमबाट समाधन खोजिनु पर्नेमा सो तर्फ ध्यानै नदिई झन् जटिलता तर्फ धकेल्ने गरी कामकारवाही हुदै जानुले अदालत र बारको दुरी बढ्दै जाने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन ।
चितवन बार पारस्परिकता र हार्दिकता माध्यमले असमझदारीहरुको निरुपण गर्न सम्बद्ध पक्षसंग माग गर्दछ । साथै आफ्नो अभिभावक संस्थाको पक्षमा सदैव अडिग रही संस्थागत रुपमा प्रतिरक्षामा जुट्न समग्र कानुन व्यवसायी साधीहरुमा हार्दिक अपील गर्दछौ ।