भ्रष्टाचारीलाई कारबाही होला त ?

अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २६,९१८ भ्रष्टाचार मुद्दा उजुरी परेका थिए अब भने अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९२६८ उजुरी थियो। गएको आर्थिक वर्षमा कारबाही हुनुपर्ने कुल उजुरीको संख्या ३६,१८६ रहेकोमा ७६.५९% स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट भएको आयोगले जनाएको छ। परेका कुल उजुरीको सबैभन्दा बढी संघीय मामिला स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३८.९१% छन् भने दोस्रो शिक्षा १५.५९% यी दुवै भनेको स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएकोले स्थानीय तहमा ५०% भन्दा बढी देखिएको छ भने अन्य क्षेत्रको ५०% भन्दा कम देखिन्छ। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीपछि गैरकानुनी सम्पत्ति, शैक्षिक प्रमाणपत्र ,वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या ,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ,गृह प्रशासन, अर्थ ,ऊर्जा जल तथा सिंचाई ,खानेपानी तथा सहरी विकास, आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार, राष्टसेवक कर्मचारि प्रतिवादि संख्या ५२० रहेको अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका दोस्रो ठूलो सङ्ख्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि र मनोनित पदाधिकारी छन। २५४ जना जनप्रतिनिधि तथा मनोनित पदाधिकारी छन गत आर्थिक वर्ष दायर गरिएका मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको १०६ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि र १४८ जना मनोनित पदाधिकारी रहेको ,५२० निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०६ मनोनित पदाधिकारी, १४८ राजनीती लेखापढी व्यवसायी बिचौलिया संघ संस्था लेखापढी अन्य व्यवसायीहरू ,७३९ रहेका छन् । प्रतिवादी ५२० राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट विशेष श्रेणीका ६ सहसचिव साे सरहका ३० उपसचिव र सहायक स्तरका २०० जना छन्।