शान्ति समाज चितवन शाखा द्वरा लागू औषध दुब्र्यसन बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस सम्पन्न

पूर्ण चन्द्र चापागाई

भरतपुरको गितानगरमा रहेको पारिजात ई बो . स्कुल र ज्ञानदर्शन सेकेन्डरि बोर्डिङ स्कुलका बालबालिकालाई लागू औषध विरुद्ध सचेतता मुलुक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवन शाखाका सचिव जिवन के सीले पारिजात टाेलमा लागूऔषधले समाज र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर एवं मानव अधिकारको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । केन्द्रीय तालिका अनुसार देशब्यापी रुपमा चलाइएको यस कार्यक्रमलाई चितवन शाखाले प्रत्येक बर्ष यसै गरी कार्यक्रम गरी मनाउदै आइरहेको छ । यातना पिडितहरुको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस–२६ जुन
२६ जुनलाई यातना पिडितहरुको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाइन्छ । १२ डिसेम्बर १९९७ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा पारित प्रस्ताव नम्बर ५२÷१४९ अनुसार २६ जुनको दिन यातना पिडितहरुको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा भएको थियो । २६ जुन विश्वभरी यातनाको शिकार भएका लाखौ मान्छेको समर्थनमा, राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरु, नागरिक समाज र व्यक्तिहरु लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई एकजुट हुन आह्वान गर्ने अवसर पनि हो । २६ जुन २०२३ मा २६ औँ यातना पिडित सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको थियो ।
यो दिवस मनाउनुको उद्देश्य यातनाको पूर्ण रुपमा निराकरण र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको छ । यो महासन्धी सन् १९८७ को २६ जुन बाट लागू भएको थियो । नेपालले १४ मे १९९१ मा यो महासन्धिलाई अनुमोदन÷सम्मिलन गरेको थियो । यातनाको उन्मुलनका लागि एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा रहेको यो महासन्धिलाई विश्वका १७४ देशले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
यसैगरी यातना उन्मुलनका लािग थप प्रभावकारी कदमका रुपमा यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार तथा सजाय विरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक उपलेख पनि २२ जुन २००६ देखि लागू भइसकेको छ र यसलाई ९४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको बारम्बार आग्रहका बाबजुद नेपालले अहिलेसम्म यो उपलेखलाई अनुमोदन गरेको छैन । यातनाको पूर्ण रुपमा निराकरणका लागि शान्ति समाजको अबको अभियान सो उपलेख अनुमोदन गराउन (नेपालले) केन्द्रीत हुनेछ ।
यातना मानव गरिमाविरुद्ध घात हो । सन् १९९३ मा भियनामा सम्पन्न दोश्रो विश्व मानव अधिकार सम्मेलनले “यातनाको कृत्य”लाई मानव गरिमाविरुद्ध निर्मम प्रहार घोषणा गर्दै मानव अधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअन्तर्गत “यातना बाट मुक्ति” को अधिकार हरेक अवस्थामा सुरक्षित हुनुपर्ने तथा यातनामा सम्मिलित मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताहरुलाई आवश्यक कारबाही गर्न राज्यले कानुनीरुपमा पनि पहल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।
यातनाको उन्मूलनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरु जारी भएका छन् । यातनाको पूर्णतया निराकरणका लागि चलाइएको बहस् र प्राप्त सुझावहरुका आधारमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १० सूत्रीय कार्यक्रम दृढताका साथ लागू गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई हार्दिक आग्रह गर्दै आइरहेको छ जस्मा “यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल राज्यपक्ष रहेको राष्ट्रसंघीय यातनाविरुद्धको महासन्धिको धारा–४ अनुरुप यातनाको कुनै पनि कृत्यलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गतको अपराध घोषित गर्नुपर्दछ र यसका लागि उक्त ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्दछ भन्ने रहेको छ ।
यसैगरी यातनाविरुद्धको महासन्धिको धारा ११ अनुसार यातनाको सम्भावनालाई अन्त्य गर्न थुनामा राख्दा र केरकार गर्दा अपनाइने व्यवहारहरुबारे प्रक्रियागत रुपमा पुनरावलोकन गरिरहनुपर्दछ ।
यातनाको पूर्ण निराकरणका लागि यातनामा संलग्न भएको वा त्यस्तो आदेश दिने कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ । त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेहरुलाई आवश्यक कारबाही नगर्नु नै यातनाको अर्को घटनालाई जन्म दिनु हो ।
लागू औषध दुरुपयोग÷अवैध ओसारपसार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस– २६ जुन

२६ जुन लागू औषध दुरुपयोग र अवैध ओसार पसार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो । ७ डिसेम्बर १९८७ मा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले (प्रस्ताव नम्बर ४२÷११२) लागू औषध दुरुपयोग मुक्त अन्तर्राष्ट्रिय समाजको लक्ष्य हासिल गर्न एक्सन (कार्य) र सहयोगलाई सुदृढ पार्ने दृढ संकल्पको अभिव्यक्तिका रुपमा यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । विश्वभरका व्यक्ति, समुदाय तथा संस्थाहरुद्वारा समर्थित यो विश्वव्यापी अवलोकनको उद्देश्य लागू औषधद्वारा समाजमा सिर्जित समस्याको बारेमा सचेतना जगाउनु रहेको छ ।
सन् १९८७ को १७ देखि २६ जुनसम्म अष्ट्रियाको भियानामा सम्पन्न लागू औषध दुरुपयोग र अवैध ओसार पसार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले यस सम्बन्धी दुई वटा महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु ग्रहण (एडप्ट) गरेको थियो । सो सम्मेलनले लागू औषध दुरुपयोग र अवैध ओसारपसार विरुद्धको लडाइको महत्वलाई चित्रित गर्दै वार्षिक रुपमा एक दिवस मनाउन सिफारिस गरेको थियो । सो का लागि प्रस्तावित १७ जुन र २६ जुनमध्ये २६ जुन तय गरि यस सम्बन्धी दिवस मनाउनका लागि पारित प्रस्ताव÷घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
२६ जुन २०२३ का दिन ३६ औँ लागू औषध दुरुपयोग÷अवैध ओसारपसार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको थियो ।
लागू औषध÷मदिरा दुव्र्यसन विरुद्ध शान्ति समाजको अभियान ः दुव्र्यसन भन्नाले सामान्यतया मदिराको दुव्र्यसन, (मदिरा माथि निर्भरता) उमेर नपुगेकाहरुले मदिरा सेवन (ग्लमभच बनभ म्चष्लपष्लन), चिकित्सकको लिखतलाई दुरुपयोग गरी प्रयोग गर्ने औषधी, गैर उपचार कार्यमा प्रयोग गरिने औषधी, लागु पदार्थको अवैध प्रयोग आदिलाई जनाउँछ । लागु पदार्थ भन्नाले गाँजा, चरेस, अफिम, हिरोइन लगायतका लागु पदार्थ बुझिन्छ जस्को उत्पादन र ओसार पसार कानुनी रुपमा अवैध हुन्छ । यसको प्रयोग दण्डनीय अपराध मानिन्छ । लागु औषध दुव्र्यसन र ओसारपसार गम्भीर खालको अन्तराष्ट्रिय अपराध हो । कानुन र मर्यादाको सीमा नाघेर गरिने मदिराको सेवन एउटा डरलाग्दो समस्या हो भने मदिराको दुव्र्यसन नै अधिकांस अपराधको जड भएको पाइन्छ । मदिराको दुव्र्यसनबाट हुने अपराधको सूचि लामो छ । नेपालमा आधिकांस सडक दुघर्टनाका पछाडिको कारण अत्याधिक मदिरा सेवन रहेको बताइन्छ । त्यस्तै झै–झगडा, यौन प्रेरित हमला, डकैती, बलात्कार, घरेलु हिंसा, हत्या, बाल यौन शोषणका घटनाको पछाडि कही न कही मदिरा दुव्र्यसन कारण रहेको पाइन्छ ।
घरेलु हिंसाको एक प्रमुख कारण दुव्र्यसन रही आएको छ । यसैगरी बाल दुव्र्यवहार र बाल यौन शोषणका घटना पछाडि दुव्र्यसन एक प्रमुख कारण रहि आएको छ । तसर्थ मानव अधिकार संस्थाहरुले “बालबालिका बचाऔँ अभियान र दुव्र्यसन रोकथाम अभियानलाई साथसाथै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा शान्ति समाजको रहेको छ र लागु औषध दुव्र्यसन रोकथामका लागि नागरिक निगरानी विस्तारमा जोड दिँदै आएको छ ।
लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसनको रोकथामका लागि राज्य, समाज र नागरिकले विशेष पहल गर्नुपर्दछ । यसका लागि शान्ति समाजले राजनीतिक समाज, नागरिक समाज र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुको सामुहिक प्रयासको आह्वान गर्दै विस्तारित र प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । विशेषत युवा पुस्तालाई दुव्र्यसनबाट जोगाउने उद्देश्यले ३ वटा क्षेत्र विद्यालय, समुदाय र कार्य स्थल लक्षित अभियानमा जोड दिइएको छ ।