महासचिव अधिबक्ता अन्जिता खनालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति
पूर्ण चन्द्र चापाागाई
महासचिव अधिबक्ता अन्जिता खनालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ श्री अध्यक्षज्यू सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन सम्पूर्ण उच्च अदालत बार एशोसिएशन विशेष अदालत बार एशोसिएशन सम्पूर्ण जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन एवम् सम्पूर्ण वरिष्ठ अधिबक्ता/अधिवक्ता र कानून व्यवसायीज्यूहरु विरोध अभियान सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानब अधिकारको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तया जनआस्था अभिवृद्धि, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका निम्ति नेपाल बार एशोसिएशनले सदैव पहरेदारी समेत गर्दै आईरहेको तथ्य सर्वविदितै रहेको छ । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगतीको अन्त्य गरी जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतमा गरे भएका न्यायपालिका शुद्धीकरण र सुद्धीकरण अभियानलाई नेपाल बार एशोसिएशनको वर्तमान कार्यसमितिले स्वामित्व ग्रहण गरी तार्किक निष्कर्षमा पुयाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी आएको छ । देशैभरीका बार एकाईहरुका अध्यक्ष, सचिव तथा पदाधिकारी सहितको बुढानिलकण्ठ भेला, ४८ औ र ४९ औ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक, वार्षिक साधारण सभाको विशेष निर्णय एवम् सल्लाहकारहरुसँग पटक-पटक भएको बैठक समेतबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव र निर्देशन समेतलाई हृदयङ्गम गरी नेपाल बार एशोसिएशनको मिति २०८० पुस १५ र १६ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट गठित समितिबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा देहायमा उल्लेखित मागहरु राखी विरोध अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्पूर्ण बार एकाईहरु र कानून व्यवसायीज्यूहरुलाई जानकारी गराउँदछौं भनिएको छ । मिति २०८० माघ २१ गतेबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बार एकाई परिसरमा देहायका नामहरु संलग्न गरी व्यानर (कालो पृष्ठभीमा सेतो अक्षर) राखी विरोध अभियान सञ्चालन गर गर्दछौं भन्दै सबैमा हार्दिक अनुरोध सहित बारका मागहरू यस प्रकार रहेको कुरा जानाकारी गराइएको हो । न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको गैर संवैधानिक र गैर न्यायिक संशोधन तत्काल खारेज गर न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार, विकृति विसंगति अन्त्य गरी न्यायिक स्वच्छता कायम गर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गरी ४) मुलुकी फैजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा भएको संशोधन खारेज गरी पूर्ववत व्यवस्था लागू गर विगो, जरिवाना तिरे पश्चात मात्र पुनरावेदन महा दोहोच्याई पाऊँ निवेदन दलो गर्न स्वेच्छाचारी र गैरन्यायिक कार्यको अन्त्य गर लगायतका नाराहरू सहितको विज्ञप्ति निकालिएको थियो । साथमा बारसँग सम्बद्द सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूलाइर् निरन्तर सहयोग र सद्भावका लागि हार्दिक धन्यबाद व्यक्त गरिएको थियो । त्यसै गरी माघ २२ गते चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनले पनि विज्ञप्ति निकालेर नेपाल बार एशोसिएसनको समर्थनमा कालो व्यानरमा विरोधका नारा सहितको सहभागिता जनाएको थियो । जसमा भनिएको छ कि चितवन जिल्ला बार एशोसिएसनद्वारा निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विकृति विसंगति तथा भ्रष्ट्राचारमुक्त न्यायपालिका : व्याबसायिक हक, प्रतिष्ठा र पेशागत मर्यादा न्यायलयमा ब्याप्त विकृति, विसंगति र भ्रष्ट्राचारका विरुद्ध र न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिको निम्ति नेपाल बार एशोसिएशनको अभियान मागहरु :- १) न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको गैर संवैधानिक र गैरन्यायिक संशोधन तत्काल खारेज गर, २) न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार, विकृति, विसंगति अन्त्य गरी न्यायिक स्वच्छता कायम गर, ३) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गरौं, ४) मुलुकी फैजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा भएको संशोधन खारेज गरी पूर्ववत् व्यवस्था लागू गर, ५) विगो, जरिवाना तिरे पश्चात मात्र पुनरावेदन, मुद्दा दोहोऱ्याई पाऊँ निवेदन दर्ता गर्ने स्वेच्छाचारी र गैरन्यायिक कार्यको अन्त्य गर, भन्ने समेतको नारा नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा माघ १९ गते जारी विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनले समर्थन गर्दै उक्त विज्ञप्ति चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसिएसन माघ २२ गते निकालिएको हो । चितवन जिल्ला अदालत बार एशाेसिएसनकाे कार्यसमिति लगायत चितवनका कानून ब्यबसायीको तर्फबाट याे विज्ञप्ति निकालिएको कुरा चितवन बारका अध्यक्ष लगायतका कार्यसमिति पदाधिकारीहरूले बताउनु भएको हो ।