नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा

पूर्ण चन्द्र चापागाई
नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिबक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि प्रस्ताव नं. १ सर्वोच्च अदालत लगयत सबै तहका अदालतहरुमा रिक्त न्यायाधिशहरुको अविलम्ब नियुक्ति गर्न र त्यसरी नियुक्ति गर्दा संविधान र कानूनको मर्म र भावना अनुरुप योग्य र सक्षम न्यायाधिशहरु नियुक्ति गर्न साधारण सभाले न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गरेको छ । प्रस्ताव नम्बर २ अनुसार न्यायपरिषद्द्वारा मिति २०८०÷०६÷०१ म न्यायपरिषद् नियमावलीको नियम ११ मा गरिएको संशोधनले उच्च अदालतनमा नियुक्ति भई कार्य गरिरहेका न्यायाधिशहरुको नियुक्तिको वरियतामा समेत असर पर्ने गरी विधिको शासनको सिद्धान्त, नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) को संवैधानिक व्यवस्था र तद्नुरुपको कानूनी व्यवस्था समेतको बर्खिलाप हुने गरी सार्थ भुत प्रभावी (च्भकतचयकउभअतष्खभ भाभअत० असर गर्ने गरी गरिएको उक्त नियमावलीको संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न न्याय परिषद्सँग माग गर्ने निर्णय गरिएको भनिएको छ । प्रस्ताव नं. ३ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दा धेरौ लामो समयसम्म पदावधि रहने गरी गर्ने प्रचलनले एकै व्यक्ति लामो अवधि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिशको रुपमा रही कार्य गर्दा न्यायीक स्वच्छतामा ह्रास आई न्यायीक अराजकता बृद्धि भएको देखिन्छ । यसले गर्दा आम मानिसको न्यायमा पहुँच, स्वतन्त्र न्यायाधीशको रुपमा रही कार्य गर्दा आम मानिसको न्यायमा प्रतिकूल असर परेको, न्यायपालिकाको अवधारणा, विधिको शासन तथा न्यायनिरुपणमा समेत प्रभाव परेको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीहरु लामो समयसम्म रहन सक्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्नको लागि मानासिव भएकाले लामो समयलाई घटाइ कायम गर्न उपयुक्त देखिएको भनी मिति २०८० । ०६ । ११ को केद्रीय समितिको बैठकको निर्णयलाई वार्षिक साधारणसभामा पेश गरेकोमा सो विषय उपर व्यापक छलफल भई सो विषयलाई देशभरका वार इकाइहरुमा छलफल चलाई, अध्ययन गरी आगामी केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा लैजान निर्देशन गर्ने, आवश्यक निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णयार्थ पेश गर्ने निणएय गरिएको कुरा जनाइएको छ । प्रस्ताव नम्बर ४ मा, सर्वोच्च अदालतको मौजुदा संवैधानिक इजलाशको सुनुवाई नियमित हुन नसक्दा संवैधानिक विवादका विषयमा धेरै मुद्धाहरु लमो समयदेखि थाती रही नियमित सुनुवाई हुन नसकेकोले शिघ्र न्याय निरुपणका लागि संवैधानिक इजलाश नियमित बस्ने व्यबस्था गर्न प्रधानन्यायधीश समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रस्ताव नम्बर ५ मा कानून व्यवसायीहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि प्रबन्ध गर्ने व्यवस्थ ागनृ अत्यावश्यक भएको हँुदा नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्याभूत गरेको व्यबस्था समेतलाई मध्ये नजर गरी योगदानमा आधारित भई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कानून व्यवसायीहरुलाई आवद्ध गराउने र त्यसरी आवद्ध गर्न आवश्यक पर्न जाने कानूनी तथा प्रशासनिक प्रवन्धहरु समेत गर्न गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरी आवश्यक अध्ययन समेत गर्ने र क्रमिक रुपमा कानून व्यवसायीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदै जान पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रस्ताव नम्बर ६ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा १५५ मा साविकको १ वर्ष कैद सजाय भएको भन्ने वाक्यांशको सट्टामा एक वर्ष कैद सजाय हुने भनी गरिएको संशोधन न्यायोचित नभएको भन्ने नेपाल बार एशोसिएसनको ठहर रही आएको हुँदा यो साधारण सभाको बैठकले उक्र विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिई उक्त निर्णय तत्काल सच्याई साविकै व्यवस्था कायम गर्न नेपाल सरकार र संघीय संसदसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । प्रस्ताव नम्बर ७ मा राज्यले कर्णाली प्रदेशलाई देशको विकासको मुलधारमा समेट्न नसकेको र राज्यका विभिन्न निकायहरुमा हुने नियुक्तिहरुमा पनि कर्र्णाली प्रदेशलाई न्यायोचित हक प्रदान गर्न नसकेको आम कर्णाली बासीलाई महसुस हँुदै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल बार एशोेसिएशन नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकाहरुलाई राज्यका निकायहरुमा कर्णाली प्रदेशलाई न्यायोचित हक प्रदान गर्नेसमेतका मागहरु र निर्णयहरु गरी नेपाल बारको तर्फबाट अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालबाट हस्ताक्षरित विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।