के रिट खारेज होला त ?
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतमा आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आज सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको प्रधानमन्त्रीको १३बुँदे लिखित जवाफमा उहाँले आफूविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा कुनै पनि संवैधानिक आधार र कारण नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो।
“नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मौलिक हकका रूपमा रहेको छ, सबै नागरिकले समान रूपमा उक्त हकको उपयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ, राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक विचारधारा राखेकै आधारमा कसुरदारसरह व्यवहार गरी कारबाहीको दायरामा समेट्न खोज्नु विद्यमान फौजदारी कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेत अनुकूल देखिँदैन,” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “उल्लिखित आधार तथा कारणबाट प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु।”
“द्वन्द्वकालमा मारिएका भनिएका सबै मानिसको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ, भनी विस्तृत शान्ति सम्झौता र सोको आधारमा बनेको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत एकपक्षीय छ।” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “हामीविरुद्ध लगातार प्रहार हुन थालेकाले तत्कालीन राज्य पक्षलाई जिम्मेवार नबनाएको प्रसङ्गमा राजनीतिक रूपले वाद, प्रतिवाद, संवाद गर्ने क्रममा प्रसङ्गवश व्यक्त भएको अभिव्यक्तिलाई विशुद्ध राजनीतिक प्रसङ्गमा व्यक्त भएको न्यायिक प्रक्रिया बाहिरको विचार वा अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय मान्नुपर्ने हुन्छ।”
उहाँले २०७१ मा समयानुकूल परिवर्तन गरी जतिसक्दो चाँडो समस्याको समाधान हुनुपर्दछ भन्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको हो। लिखित जवाफमा भनिएको छ, “मिति २०७६/१०/१ गते पाँच हजार व्यक्ति मारेको भनी नैतिक जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र सो आधारमा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भनी रिट निवेदकले लिनुभएको जिकिर सम्बन्धमा प्रथमतः रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन।”
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले द्वन्द्वकालमा हत्या भएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिने भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
