अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस सम्पन्न

०७ चैत २०७९ मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवन शाखाले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि मनायो । जातीय विभेद उन्मुलन गरौ समतामूलक समाज निर्माण गरौ छुवाछूत : मानबता विरुद्ध अपराध हो छुवाछूतमा सङलग्नलाइ कानुनी कार्बाही गर भन्ने मुल नारा सहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम अन्तरगत परिजात आ.मा.बि भरतपुर ,६ चोक बजार /श्री राष्ट्रिय माध्यमिक बिद्यालय तोरिखेत/ कैलाश नगर मा बि /कालिका संस्कार कुलम सेकेन्डरि स्कुलमा बिद्यार्थीहरु बीच कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ भने बिहान भरतपुरको चौबीस कोठिमा प्रदर्सन गरेको थियो कार्यक्रममा पुर्ब शाखा सभापति अनन्त ढुंगाना शाखा कोशाध्य्क्ष तारा पौडेल शाखा सचिब जीवन के सि कार्यसमिति सदस्य सुपिर्या सापकोटा ,सुशील राना,झलक प्रसाद अधिकारी ,खेमराज अधिकारी ,आजिवन सदस्य पुर्ण चन्द्र चापागाईं रुबिशा कोइराला ,माया पोख्रेल ,बिश्व राज ढुङ्गाना, ऋषि राम खनिया,लक्ष्मी सुवेदी श्री राष्ट्रिय मा बिका प्रधानध्यापक करुणा पाण्डित पारिजात आ मा बिका प्राबी तह प्रमुख मार्खन्ड खनालको उपस्थित थियो भने कार्यक्रमको सभापतित्व शाखा सभापति शम्भु राउतले गर्नु भएको थियो। नेपालमा छुवाछूत प्रथाको ऐतिहासिक बिकास हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार रिग्बेदकालतिरबाट स्थापना गरिएको वर्ण ब्यबस्थाका आधारमा वर्ण ब्यबस्था र त्यही वर्ण ब्यबस्थापछि गएर जाती ब्यबस्थामा बिकसित भएको पाइन्छ । जाती तथा वर्ण ब्यबस्थाबाट विकसित हुँदै आउँदा नेपालमा लिच्छविकालतिरबाट छुवाछूत प्रथामा विकसित भएको देखिन्छ । यो प्रथा यसैदिनबाट शुरुआत भएको थियो भन्ने प्रमाण नभेटिएपनी देश बिदेशका विभिन्न लेखकहरूबाट ब्याख्यात्मक लेखहरूबाट पुष्टि गरेको पाइन्छ ।
जातिय छुवाछुत भन्नाले नेपाली समाजमा अछुत जात, छोइछिटो हाल्नु पर्ने, छुन पनि नहुने जात भनी भेदभाव गर्ने गरिएको समुदाय वा मुलुकी ऐन २०२० लागू हुनुभन्दा अघिको मुलुकी ऐनमा अछुत जात भनी किटान गरिएको समुदायलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभावपूर्ण दृष्टिले गरिएको व्यवहारलाई जातीय छुवाछुत जनाउँदछ । हिन्दू समाजमा छुवाछुत प्रथा जातीयताका आधारमा विकसित भएको र वि.सं. २०२० सालसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको समयमा केही कमी हुँदै आएको भन्ने देखिन्छ । नेपालमा दलित तथा गैर दलितका बीचमा मात्र छुवाछुत नरहेर दलित र दलित बीचमा पनि छुवाछुत प्रथा कायम रहँदै आएको पाइन्छ । दलित र गैर दलितका बीचमा खास गरी शूद्र बर्णका मानिसलार्ई हिन्दूवर्णव्यबस्था अनुरुपका ब्राह्मण, क्षत्रिय र बैश्यले छुवाछुतको व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ भने वर्णव्यबस्था नमान्ने जनजातिअन्तर्गत पर्ने मानिसहरुले पनि दलितमाथि छुवाछुतको व्यबहार गर्ने गरेको पाइन्छ ।
जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय ऐन, २०६८ सालसम्म संशोधन गरिएको)प्रस्तावनामा भनिएको छ कि प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसातु गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, बंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अबस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिकछुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अबस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यबस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुष्ण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यबस्था गर्न वाञ्छनिय भएकोले, जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ बनाइएको हो भने ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ कि कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा यस दफा बमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिनेछ । दफा ५ मा भनिएको छ कि दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको व ागर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा ताकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ । दफा ५ बमोजिमको उजुरी आएमा दफा ६ बमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार दलित समुदाय लगायत जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभावबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार वा उत्थान सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज वा संघ, संस्थाका प्र्रतिनिधिको सहयोग लिन सक्नेछ । त्यस्तै दफा ७ मा यस ऐनको खिलाफ हुने गरी कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ । तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयादेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तोक ार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय दफा ८ अनुसार यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरदारको अनुसन्धान वा तहकिकातको काममा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय अदालतले तोक्न सक्नेछ । भने दफा ९ अनुसार कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयासम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ भनिएको छ । यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । कसूर भएको तर यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने नदेखिएमा प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम हुनेछ । यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार हुनेछ भनी प्रष्ट भनिएको छ ।