नागरिकको सुरक्षाका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल
- मनिष अर्याल
सरकारले साइबर सुरक्षा नीति बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ | एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ |
साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो | सूचना प्रविधिविज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका सदस्यमा विज्ञहरु बाबुराम दवाडी सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहनुभएको छ | कार्यदलका सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ रहने र सदस्य सचिवमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने बताइएको छ | बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ |
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय साइबर सुरक्षामाथि लगातार खतरा देखिएपछि आवश्यक कानुन र नीति निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको बताउनुभयो | उहाँले आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्न कार्यदललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख गर्नुभयो | संसारमा निर्माणमा भएका सबै प्रविधि नेपालमा प्रयोग गरिए पनि यसको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमनमा नीति नबनाउदा समस्या आएको बताउँदै उहाँले साइबर सुरक्षा अहिले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो |
मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले यो सामान्य अध्ययन मात्र नभएर नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गर्ने सुझाव तयार पार्ने अध्ययन भएकाले कार्यदलको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने बताउनुभयो | उहाँले आगामी बजेटमै समावेश गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भएकाले कार्यदललाई एक महिनाको अवधि तोकिएको जानकारी दिनुभयो |
सरकारले पछिल्लो समय तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डारणमा ध्यान दिने नीति लिएको जनाएको छ | संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको २०७९ फागुन १५ को बैठकबाट नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सन्चालन गरी चौबीसे घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो |
मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा आएको समस्याका कारण र भएका कमीकमजोरीबारे छानबिन गरी अबका दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न देहायबमोजिमको उच्चस्तरीय समिति गठन हुने प्रावधान रहेबमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो |
उच्चस्तरीय समितिलाई हालसालै एकीकृत डाटा केन्द्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, देखिएका कमीकमजोरी र समस्या समाधानका लागि भए गरेका कार्यको विस्तृत छानबिन गर्ने, उक्त केन्द्रमा रहेका प्रविधि, प्रणाली र व्यवस्थापन अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, भविष्यमा समस्या आउन नदिन प्राविधिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय सुधारका उपाय पहिचान गर्ने र कार्य सुरु गरेको तीस कार्य दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने कर्यक्षेत्रगत सर्त तोकिएको छ |
उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ | समितिले सुझाएका उपाय अवलम्बनपछि सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सुरक्षित, निरन्तर र भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका संचारविज्ञ नरेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो |
