रवी तिन वटै पदबाट मुक्त

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नरहने फैसला गरेको छ । अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चले लामिछानेलाई उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य घोषित गरेको छ ।

सांसद बन्न नै अयोग्य भएसँगै लामिछानेको तीन पद एकैपटक गुमेको छ । सांसद, उपप।धानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा पार्टी सभापति पद एकैपटक गुमेको हो । मन्त्री नियुक्त भएको ३२ दिनमै उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो । लामिछाने चितवन (२ बाट प।तिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।अदालतको फैसलासँगै उक्त क्षेत्रमा अब उपनिर्वाचन हुनेछ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नागरिकता पुनः प्राप्तिको पक्रिया पूरा नगरेको भन्दै अयोग्य हुने फैसला गरेको हो । कायममुकायम पधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप।साद श्रेष्ठ , ईश्वरप।साद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले नागरिकता ऐन तथा नियमावलीको प।क्रिया पूरा नगरेको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चको सङ्क्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प।क्रिया पूरा गरेको नदेखिएका] हुदाँ निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भइ कायम रहन मिल्ने देखिएन । निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिंदा निज प्रत्यर्थी लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने,प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”

अदालतले नेपाल नागरिकता P]g, २०६३ को दफा १० ले आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नारोजेमा नागरिकता कायम नरहने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । उक्त दफाअनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ , “विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुन : प्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।”

अदालतले कानुनी व्यवस्थाअनुसार लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस नगरेको पनि फैसलामा भनेको छ । विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा विधिवत् रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेको पनि अदालतको निष्कर्ष छ । अदालतले प्रक्रिया पुरा मात्र नभई प्रक्रियासमेत आरम्भ गरेको नदेखिएको फैसला मा उल्लेख गरेको छ ।

लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र नेपाल आएपछि २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सुचना दिनुभएको थियो । उँहाले २०७५ असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्याग्नुभएको थियो ।

तर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा लामिछानेको नागरिकता विवाद बाहिर आएको थियो । नागरिकता लिने प्रक्रिया पुरा नगरेकाले उम्मेदवार खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको थियो । निर्वाचन कार्यालयले उक्त उजुरी निर्वाचन आयोज्मा पठाएको थियो तर आयोगले निर्वाचितको प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको अवस्थामा योग्यताको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि लामिछानेको शपथ रोक्नसमेत माग लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सोहि अवधिमा लामिछानेले विदेशी नागरिकका रुपमा नेपाल आएर नेपाली राहदानीसमेत लिएको तथ्य खुलेको थियो । नागरिकता प्राप्तिकै प्रक्रिया पुरा नभैसकेको ठहर भएकाले लामिछानेले झुक्याएर राहदानी लिएकोमा समेत अब कारबाहीको विषय बन्न सक्नेछ । फौजदारी कसुरमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चल्ने अवस्था यथावत् छ ।

अदालतमा मुद्दासँगै गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको थियो । गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि प्रशासनले प्रहरीमा विवाद छानबिनका लागि पत्राचार गरेको थियो । विवाद छानबिन चलिरहेकै बिचमा लामिछाने स्वार्थ बाझिने गरि आफैंमाथि छानबिन गरिरहेको मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएको थियो ।

लामिछाने मन्त्री नियुक्त भएपछि जिल्ला प्रशासन तथा गृह मन्त्रालयले समेत अदालतमा मुद्दाको विषयवस्तु केन्द्रितभन्दा निवेदकको हकदैयामा प्रश्न उठाएर जवाफ पठाएका थिए । दुवै निकायले रिट खारेजीको माग गरेको थिए ।

लामिछानेद्वारा राजिनामा

 सर्बोच्च अदालतको फैसलापछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएका रवी लामिछानेले राजिनामा दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रिका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष लामिछानेले राजीनामापत्र बुझाउनुभएको हो । राजीनामा दिन शुक्रबार साँझ उँहा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । लामिछाने पदमुक्त भएपछि रिक्त भएको गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ़ुसमक्ष राख्नुभएको छ ।

अनागरिक भएँ : लामिछाने

       सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएका रवि लामिछानेले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ | गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा शुक्रबार साँझ उहाँले फैसलाको स्वागत गर्ने बताउनुभएको हो | उहाँले रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि आफू नरहने बताउनुभयो | उहाँले भन्नुभयो, “अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु | स्वीकार गर्छु | मा अध्यक्ष रहिनँ , छैन |”

       उहाँले आफू  अनागरिक भएकाले कुनै विषयको उत्तर आफु सगँ नरहेको बताउनुभयो। उनका समर्थकहरुले विभिन्न ठाउमा नारा जुलुस, धर्ना र कोण सभा समेत गरेका थिए ।