छपाइको काम निजी क्षेत्रलाई

प्रतिनिधि सभाले २१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । मङ्गलबारको बैठकले समिति गठनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । प्रस्तावकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवेन्द्र पौडेल र समर्थकमा रामकृष्ण यादव र ऋषिकेश पोखरेल हुनुहुन्थ्यो । समितिलाई काम सुरु गरेको दिनबाट १५ दिनको समय दिइएको छ ।
समितिमा दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व रहेको छ। सभाको कार्यसञ्चालन, सुव्यवस्था, समितिको गठन र काम कारबाही, नियमित व्यवस्थापकीय कार्यलगायतका विषय समेटेर समितिले नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्नेछ । तत्कालका लागि भने यसअघिकै नियमावलीका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्नेगरी चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
समितिमा अनिता देवी, डा. अमरेशकुमार सिंह, गङ्गाराम चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेशकुमार बर्तौला हुनुहुन्छ। यस्तै रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्ति बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सीता गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, सोबिता गौतम, हितराज पाण्डे तथा ज्ञानबहादुर शाही पनि मस्यौदा समितिमा हुनुहुन्छ । समितिले अब पहिले आफ्नो कार्यविधि निर्धारण गर्नेछ । साथै समितिले आफूहरूमध्येबाट सभापति चयन पनि गर्नेछ ।

आगामी २०५० सालको शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १–५ का पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी मुद्रण संस्थालाई दिइने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको हो। सोही निर्णयका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निजी मुद्रकलाई पाठ्यपुस्तक छपाइको प्रयोजनका लागि सूचीकृत हुन सूचना जारी गरेको छ । यसअघि कक्षा १-३ का मात्र पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो ।
केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. बाबुराम ढुङ्गानाले मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा कक्षा १-५ सम्म नै निजी क्षेत्रलाई छपाइको जिम्मा दिइएको बताउनुभयो । विद्यालय तहको प्रिन्ट रेडी कपी (पीआरसी) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेर पुस्तक छपाइका लागि जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र वा निजी क्षेत्रलाई दिने गरेको छ । कुन तहदेखि कुन तहसम्म जनक शिक्षा वा निजी क्षेत्रलाई छपाइको जिम्मा दिने भन्ने बर्सेनि निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ । यस वर्ष तोकिएको समयमै विद्यार्थीलाई सहजै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कक्षा ५ सम्मको छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरिएको केन्द्रको भनाइ छ ।
गत कात्तिकमा पाविकेले कक्षा १-३ सम्म नै निजी क्षेत्रलाई छपाइको जिम्मा दिने प्रस्ताव तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयमा निर्णयार्थ पठाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसलाई फिर्ता पठाइदिएको थियो । केन्द्रले कक्षा १-५ सम्म नै छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव पुनः मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
कक्षा १-५ मा चार रङको पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी वर्ष कक्षा ५, ८ र १० का नयाँ पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनमा ल्याइँदै छ । ती तहका सबै पाठ्यपुस्तकका पीआरसी अझै तयार भइसकेको अवस्था नभएकाले आगामी वर्ष पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा दिँदैमा पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या रोकिनेमा सरोकारवालाले शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भन्नुभयो, “पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणमा हरेक वर्ष समस्या आइरहेको छ । जति गर्दा पनि समयमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाइरहेका छैनन् । तसर्थ आउने वर्ष पनि सहजै पाठ्यपुस्तक वितरण हुनेमा शङ्का छ ।” आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई दुई करोड ५५ लाख थान पुस्तक छाप्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैबीच सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले आगामी शैक्षिक सत्रका समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पाठ्यपुस्तक समयमा पुऱ्याउने कार्य सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष विगतका जस्तो समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।