अर्थमन्त्र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीको पहल।
अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दै त्यसलाई चलायमान बनाउन सरकारले विशेष पहल थालेको छ । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग बुधबार छलफल गर्नुभएको छ ।
उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले बैङ्किङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा चासो राख्नुभएको थियो। उहाँले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्याबारे मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहलकदमी गर्न सुझाव दिनुभयो । छलफललगत्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गरेको छ । पहिलो पटक संशोधन गरिएको मार्गदर्शनमा यसअघि ५० लाख रुपियाँभन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालू कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था
रहेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर एक करोड रुपियाँ बनाइएको छ। संशोधित मार्गदर्शन अनुसार समग्र बैङ्किङ प्रणालीबाट कुल एक करोड रुपियाँ वा सोभन्दा कम चालू पूँजी कर्जाको उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
त्यसैगरी दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मार्गदर्शनको नयाँ व्यवस्था अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्दा सञ्चालन खर्च र नगद तथा कोषको अवस्था पनि विश्लेषण गर्न पाउनेछन् ।
