पशुपतीको सम्पत्तीमा रजाइ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई काठमाडौँको गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा सम्झौता पुनरवलोकन गर्न दुवै पक्ष सक्षम रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको ११ वर्ष बितेको छ तर त्यस सम्बन्धमा दुवै पक्षले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् ।

वि.सं. २०६८ असार २७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको हो। त्यसअघि विशेष अदालतले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सोही अनुरूपको फैसला गरेको थियो।

फैसलामा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी अन्तर्गत पशुपति गौशाला धर्मशाला र मारवाडी सेवा समितिबीचको समझदारीका आधारमा २०६० जेठ १२ गते भएको नौ बुँदे सम्झौता समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सकिने सम्झौतामा नै भएको बेहोरा उल्लेख छ ।

तर, चार जना सदस्य सचिव फेरिँदा पनि

कोष र सेवा समितिबीच सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको ठोस सहमति बनेको छैन । सर्वोच्चको फैसला आउँदा कोषको सदस्य सचिव सुशील नाहाटा हुनुहुन्थ्यो । वि.सं. २०६६ असार १६ देखि २०७० असार १५ गतेसम्म उहाँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि डा. गोविन्द टन्डन २०७० असार २५ देखि २०७४ असार २४ गतेसम्म र २०७४ साउन ३२ देखि २०७८ साउन ३१ गतेसम्म सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभयो । २०७८ भदौ १८ गतेदेखि डा. मिलनकुमार थापा सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।

अदालतबाट फैसला भएको झन्डै ११ वर्षको दौरानमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष रहने थुप्रै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र चार जना सदस्य सचिव परिवर्तन

मए पनि न सम्झौता परिवर्तन गरियो न त सहयोगका नाममा दिइने राशि नै। उल्टै गौशाला धर्मशालाको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा अनधिकृत संरचना बनाएर मोहियानी हक खोज्ने प्रयास भएको छ ।

कोषका पूर्वसदस्य सचिवद्वय सुशील नाहाटा र डा. प्रदीप ढकालले आफ्नो कार्यकालमा पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिइएको मारवाडी सेवा समितिसँग सम्झौता परिमार्जनको प्रयास भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मेरो कार्यकालमा अख्तियारले फैसला गरेको थियो। त्यसपछि उहाँ (सेवा समिति) हरू सर्वोच्च जानुभयो। सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेपछि मैले काम अघि बढाउन पाइनँ ।”

पूर्वसदस्य सचिव नाहाटाले गौशाला धर्मशालाको विषयमा कोषले पनि गल्ती गरेको बताउनुभयो उहाँले गौशाला धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि विशुद्ध सेवाभावले प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “धर्मशाला कोषकै हो। आफ्नो सम्पत्ति आफैँ भत्काउन जान मिल्दैन। कोषको गल्ती यही हो। तीन जना सदस्य सचिव फेरिँदा पनि कसैबाट काम भएन।”

डा. ढकालले मारवाडी सेवा समितिलाई पत्र पठाएर सम्झौता परिमार्जनका लागि प्रस्ताव गरे पनि सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पत्र पठायौँ। परिमार्जन गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्यो तर सेवा समिति सहमतिमा आएन। पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि समिति आफ्नै जिकिरमा कायम रहेकाले सम्झौता परिमार्जन हुन नसकेको हो।”