प्रधानमन्त्री बाट सचिवहरुलाई निर्देशन: जनतामुखी काममा जुट्नुहोस्।

१. म प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा तेस्रो पटक र
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक तपाईंहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। मलाई यस अघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहँदा निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस पटक पनि तपाईंहरूबाट पूर्ण • सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । अहिले सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनपश्चात सङ्घीय सरकार गठन भएको छ । प्रदेश स्तरमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका छ अहिले मन्त्रिपरिषद् पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा अधिकांश मन्त्रालयको कार्य भार मेरो जिम्मामा छ । त्यसैले अहिले मन्त्रीहरूले मन्त्रालय नसम्हालुन्जेल तपाईंहरूकै भरमा मैले धेरै मन्त्रालयका काम गर्नुपर्ने भएको छ र तपाईंहरूमा पनि जिम्मेवारी थपिएको । यो जिम्मेवारी तपाईंहरूबाट पूरा हुने विश्वास लिएको छु । आज म तपाईंहरूसमक्ष ठूला, नीतिगत र • दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि तत्कालीन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय र विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित हुनेछु । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएपछि म फेरि मन्त्रीहरूसमेत तपाईंहरूसँग विस्तृत रूपमा छलफल गर्न आउने छु । तपाईंहरू राज्यको स्थायी सरकार भएकाले तपाईंहरूसँग प्रशस्त अनुभव छ । यो सरकार तपाईंहरूको अनुभव, योग्यता र क्षमताको पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । तपाईंहरूले जुन जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । ५. हिजो र आज दुई दिन सबै मन्त्रालय र निकायका तर्फबाट तपाईंहरूका प्रस्तुति सुनें । तपाईंहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्दा सबै कुरा ठिकैजस्तो गरी विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । ठ्याक्कै तपाईहरूले भने जस्तो सामान्य रहेको भए त राम्रो हो। तर यथार्थ त्योभन्दा फरक छ भन्ने मैले बुझेको छु । तपाईंहरूसँग उपलब्ध तथ्याक राम्ररी केलाउनुभयो र आम नागरिकका गुनासालाई विश्लेषण गर्नुभयो भने तपाईंहरू पनि यथार्थको नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले समस्या नै राम्ररी पहिचान गर्न आग्रह गर्दछु
६. आर्थिक वर्षको करिब आधाआधी समय व्यतित भइसक्दा पुस १५ सम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ र अनुदानसहितको स्रोत करिब २७ प्रतिशत सङ्कलन भएको र यो अवधिमा कुल खर्च करिब २८ प्रतिशत मात्र भएकाले सङ्कलित आयस्रोत भन्दा बढी खर्च भएको देखियो । चालू खर्च करिब ३३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च निराशाजनक ढङ्गको करिब ११ प्रतिशत मात्र भएको मेरो जानकारीमा आएको छ। वैदेशिक अनुदान रु. ५५ अर्ज प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा पुस १५ सम्म रु. तीन अर्ब ४२ करोड मात्र (करिब ६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ । ७. राजस्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी यस्तै केही कारण पनि होलान् । तर आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन। अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ।

८. विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको छ । विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छाएर उम्किन मिल्दैन । एकातर्फ लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत स्वर्च नहुने, अर्कातर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फस्र्योट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो। यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

९.. ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरूसहितको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल तयार गर्नुहोस्। विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने परियोजनाहरूमा सारिन्छ र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने व्यवस्था पनि मिलाउनुहोस् ।

१०. नयाँ संविधान २०७२ जारी भएपछि राज्य सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्दै एक कार्यकाल पूरा भई दोस्रो आम निर्वाचनबाट यो सरकार गठन भएको छ । सङ्घीयता लागू भएपछि जनताले घरदैलोमा १९ सहज सेवा पाउने छन्, विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता हुनेछ, विकासका योजना वस्तुपरक बन्ने छन्, गुणस्तरीय विकास निर्माण भई जनताले विकासको फल छिटो प्राप्त गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर विगत पाँच वर्षको हाम्रो कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन। अहिले तपाई हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन। अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ भन्ने एक जना सरकारी अधिकारीले मलाई हिजो मात्र सुनाउनुभएको थियो। सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

११. सङ्घीयतासँग आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । तर सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकरण के हो भन्ने खोजी गर्नैपर्छ। मौजूदा स्रोतसाधन र क्षमताको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनबाट पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण चितवन र बुटवललगायतका उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने दर्जनौँ सामुदायिक विद्यालय छन् । तिनको सिको अन्य विद्यालयले गर्न नसक्ने कारण के हुन् ? नीतिगत असहजता हो भने सुधारका उपायसहितको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् तर यो विसति हटाउनै पर्छ ।

१२. सीमान्तकृत, श्रमजीवी र समाजको तल्लो वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको रु एक लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बीमा र विपन्नलाई कडा रोग लागेमा रु. एक लाखसम्म निःशुल्क उपचार गराउँदा प्रक्रियागत झन्झटले विरामीले सहुलियत उपभोग गर्न नपाई रकमको अभावमा ज्यानसमेत जाने गरेको गुनासो छ । विपन्न नागरिकलाई सरल ढङ्गले उक्त सहुलियत दिने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो । तर किन अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र बीमा सुविधा लिनका लागि लाइनमै विरामीका दिन जान्छ ? प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत मान्छेहरुको घण्टौँ लाग्छ र सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन ३-४ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ ? अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण गर्ने मेसिन उपकरण पटक पटक विधिन्छन् र विशेषि महिन बन्दैनन् । अनुदानमा दिएका सामग्री स्टोरमा महिनौ थन्किन्छन् ।

१३. मन्त्रालय र विभागमा कामबिनाका कर्मचारी थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा करिब एकतिहाइ कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले जनशक्ति अभाव भई सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस्। सङ्घीय निजामती ऐन आगामी संसद्मा पेस गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस्।

१४. शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत करदस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका १९ सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। विकास आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नमई अलपत्र परिरहने र बनाएका संरचना सञ्चालनमा नआई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामी उत्तरदायी हुने कि नहुने भन्ने अहम् प्रश्न छ । सर्वसाधारण जनाताका यस्ता प्रश्नको उत्तर आज एकले अर्कालाई पन्छाएर पाइने छैन । हामी अब जिम्मेवार बन्नै पर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।