सरकार र निजि क्षेत्र नमिल्नुको बिकल्प छैन।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योगी व्यापारीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।
सो अवसरमा चेम्बरले उठाएको माग सम्बन्धमा आफू गम्भीर भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। मुलुकको आर्थिक समृद्धि र उन्नतिका लागि सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल सुरु गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बरका तर्फबाट आठबुँदे सुझावसमेत दिनुभएको छ ।
चेम्बरले पेस गरेका सुझावमा पुँजीगत खर्चमा सुधार, भन्सार सहजीकरण र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको स्थगन, भन्सार सहजीकरण, राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने, सीमानाकामा हुने चोरीपैठारी रोकिनुपर्ने, ब्याजदर एकल बिन्दुमा कायम हुनुपर्नेलगायत समावेश छन्। अध्यक्ष मल्लले वस्तु आयात निर्यातमा सन्दर्भ मूल्यको सट्टा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो । “भन्सार प्रक्रियामा सन्दर्भ मूल्य कायम हुँदा राजस्व प्रभावित भएको छ र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। सीमानाकामा हुने अवैध कारोबार रोकेर भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मल्लले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र असमर्थ रहेकाले तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने मल्लले बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सबै उपाय अपनाउन केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा देखिएको न्यूनता पूर्ति गर्न चुहावट नियन्त्रणका लागि अधिकतम प्रयास गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, गृह सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा राजस्व प्रशासन सम्बद्ध विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति थियो। राजस्व सङ्कलन सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि सबै किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा गृह प्रशासनको पूर्ण साथ रहने बताउँदै सुरक्षा निकायलाई तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देश गर्नुभएको थियो। लामिछानेले कुनै पनि कर्मचारी राजनीतिक दबाब वा प्रभावमा नपरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आश्वस्त पार्नुभएको थियो ।
