कहिले होला अनलाइन सरुवा प्रणाली प्रभावकारी?

सरकार ले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कामलाई पारदर्शी र सहज बनाउने उद्देश्यले तीन वर्ष अघि सुरु गरेको अनलाइन सरुवा प्रणाली क्रमशः भौतिक सरुवा प्रणालीतिरै फर्कन थालेको छ। कर्मचारीले सरुवाका लागि अनलाइनको माध्यमबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवेदन. पठाए पनि पुनः हातमै लिएर आवेदनकर्ता स्यवं मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिताको समयसीमा सकिएसँगै पुनः सरुवाका लागि मन्त्रालयमा भीड बढ्न थालेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले कोरोनाका समयमा मन्त्रालयमा भीडभाड कम गर्नका लागि अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरिएको तर अहिले अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यमबाट सरुवाको काम हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइनबाटै सरुवाको काम नहुने भन्ने चाहिँ होइन तर कर्मचारीहरू अनलाइनबाट पनि सरुवाका लागि निवेदन दिने र पुनः आवेदनसहितका कागजात हातमै लिएर मन्त्रालयमा आउने गरेकाले अहिले अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यमबाट सरुवाका काम भइरहेका छन् ।”

अहिले कर्मचारी को सरुवाको बेला नभए पनि अप्ठ्यारो परेका कर्मचारी र कर्मचारी नभएको कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनलाइन सरुवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी सरुवाकै लागि सिंहदरबारसम्म धाइरहनु नपर्ने, सरुवाका लागि कसैलाई भनसुन गर्न नपर्ने र ज्येष्ठताका आधारमा आफूले रोजेअनुसारकै कार्यालयमा सरुवा हुन सक्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले अनलाइन सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

अनलाइन र भौतिक रूपमा सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मन्त्रालयमा अनावश्यक भीडभाड बढेको, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काममा अवरोध हुने गरेको, दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी सरुवाका लागि कागजात बोकेर मन्त्रालयमा धाउने गरेको र संरुवा हुने कर्मचारीलाई काममा दोहोरोपना हुने गरेको देखिएको छ । विष्टका अनुसार मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर आवश्यक कागजातसहित अनलाइनबाट पनि सरुवाको निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले भने अनलाइनबाट मात्र आवेदन दिएर हुँदैन भनेर पुनः हातमै निवेदन लिएर मन्त्रालय धाउने गरेका छन् कानुनको पालना सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट गर्ने हो भने कर्मचारी सरुवा प्रणाली आफैँ व्यावहारिक बन्दै जाने हो तर कर्मचारीले कानुनको पालनाभन्दा पनि शक्तिको पालना गर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कर्मचारीका लागि आवश्यक व्यावहारिक मापदण्ड मन्त्रालयले नबनाउँदा अनेक समस्या आएको बताउनुभयो । अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयसहित तीनवटै तहमा गरी एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि करिब एक लाख २० हजार कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको दमक नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत ज्ञानेन्द्र चौधरी र मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर विवेक कार्कीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

दमक नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत चौधरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिका मोरङका असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर कार्कीले मावाखोलाबाट उत्खनन गर्नुपर्ने अनुमति प्राप्त परिमाणभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदा समयमै नियन्त्रण गर्ने र सोबमोजिम समयमै प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी राजस्व रकम हानिनोक्सानी हुने कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ । चौधरी र कार्कीले अनुमतिभन्दा बढी उत्खननबापतको तीन करोड ४४ लाख ११ हजार २८८ रुपियाँ बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । ठेकेदार किसन एन्ड दृष्टि विल्डर्स प्रालिका सञ्चालक पशुपति उप्रेती र निजका प्रतिनिधि निशम कार्कीविरुद्ध पनि उत्तिकै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यसैगरी सर्लाहीको कविलास नगरपालिकामा राम-जानकी मन्दिर निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित छ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मन्दिर निर्माणमा भएको वास्तविकभन्दा बढी काम भएको कागजपत्र बनाएर भुक्तानीसमेत गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकिशोर राय, तत्कालीन इन्जिनियर रामविनयप्रसाद यादव, उमेशकुमार दासविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। त्यस्तै मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामभरोसी मण्डल धानुक, सचिव बालमेश्वर साह तथा कोषाध्यक्ष रिनाकुमारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।