अधिनायकबाद विचार, व्यवस्था र प्रवृत्तिका विरुद्ध डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसिएशनकाे बिज्ञप्ति

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मतपरिणाम आए लगत्तै अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दालाई फिर्ता लिने तथा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आम माफी दिई चोख्याउने बद्नियतबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न सरकारले गरेको मिति २०७९ मंसीर २५ को निर्णय र उक्त निर्णय प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको कार्य प्रति डि एल ए नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिबेशन बस्ने र ताजा जनमत प्राप्त नयाँ सरकारको निर्माणको लागि चटारो गर्नु पर्नेमा अप्रत्यासित रुपमा संबैधानिक सर्बोच्चता, बिधिको शासन, स्वतन्त्र–निष्पक्ष न्यायपालिका, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिरोधी यस्ता कानून ल्याउने प्रकृयाको डि एल ए नेपाल घोर भत्सर्ना गर्दछ । अतः नागगिरकको संबैधानिक अधिकारको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता तथा सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यबस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी रान्यले व्यबस्था गरेको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्ने, फौजदारी न्याय अनुभूती गर्ने अबस्थाको सृजना गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति समेत गराई सबै प्रकारका बिभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै संबैधानिक मर्म, मूल्य र मान्यता बिपरित जारी गरिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश, २०७९ अध्यादेश फिर्ता गरी हरेक कोणबाट नागरिकको हकहितमा केन्द्रित भई लोकतान्त्रिक आचरण प्रस्तुत गर्न नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसिएशन नेपालले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।