नेपाल सरकारको मन्त्रीले निर्वाचन प्रचारमा हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नपाउने
संवत् २०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता,२०७९ को व्यवस्था लागू भईसकेको अवस्थामा आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले गर्न सक्ने निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सीमित गर्नुको साथै सो दफाको उपखण्ड (क१) ले त्यसरी प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न रोक लगाएको विदितै छ।
सो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि आयोगले पटक पटक राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ भने राजनीतिक दलका प्रमुख पदाधिकारीबाट निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको प्रतिबद्धता समेत प्राप्त गरेको छ।यति हुँदा हुँदै निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायतका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्यको लागि हेलिकप्टर लगायत सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने गरेको भनी विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकोले त्यस्तो कार्यलाई रोक्नको लागि आयोगबाट निम्न बमोजिम विशेष निर्णय भएको छः-
१. निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको समेत मुख्य जिम्मेवारी भएकोले निर्वाचन प्रचारप्रसारका सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (क) तथा खण्ड (क१) लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिने ।
२. नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गरी विभिन्न स्थानमा गई निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधि गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको र प्रस्तुत विषयमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी समेत परेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरु समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ, पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९।०६।१२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनको लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा आयोगलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।
३. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा मिति २०७९।०६।३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भईसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरु समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकोले त्यसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमा भित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई लेखी पठाउने ।
४. निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोत (हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत) प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा हेलिकप्टर लगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरीदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने।
५. माथि उल्लेख भए बमोजिमका विषयको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी आयोगको सचिवालयले आयोगमा जानकारी गराउने।
सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (क) : पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निकायले पालना गर्नुपर्ने आचरण
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले देहायका आचरण पालना गर्नु पर्नेछ :-
(क) कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने, तर
(1) निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका मन्त्री आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न यस खण्डले बाधा पुर्याएको मानिने छैन र यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
(क1) खण्ड (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुने नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले त्यसरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नहुने ।