मानव अधिकार तथा शान्ति समाज भन्छ राष्ट्रपतिको कदम संविधान बिपरित उप राष्ट्रपतिको टिप्पणी मर्यादा बिपरित

संसदका दुवै सदनबाट पारित भई आएको विधेयकलाई संविधान अनुरुप प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विमुख हुनु आपत्तिजनक रहेको कुरा सो कुर चित्त नबुझेमा नियमसम्मत तथा पद तथा गोपनियताको मर्यादालाई पालन गर्दा टिप्पणी गर्नु पर्ने दायित्व उप राश्ट्रपतिको रहेको तर उपराष्टपतिबाट पनि आफ्नो गरिमा अनुरुपको टिप्पणी हुन नसकेको भन्ने कुरा बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संसदबाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिको असहमति भए त्यस्तो अवस्थामा एकपटक पुर्नविचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरिसक्नु भएको छ भने संसदका दुवै सदनबाट पुन पारित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नु या राष्ट्रपति पदबाट राजिनामा दिनु बाहेक उहाँसँग अर्को विकल्प रहदैँन ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा तथा अन्य सामाजिक विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका धारणा हाम्रो समाजका बहुसंख्यक जन समुदायको प्रेरणादायी मतको रुपमा अगाडि आइरहेको पाइन्छ ।
संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम संविधान विपरित हुनुका साथै लोकतन्त्र विरोधी छ भनी मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोबिन्द खनालबाट प्रेषित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ
राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्दै संवैधानिक मर्यादा विपरित मोर्चाबन्दी गर्ने र राज्यको संवेदनशिल निकायलाई विवादमा तान्न खोज्ने राष्ट्रपति भण्डारीको आचरणको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निन्दा गर्दछ । साथै सममाजको तर्फबाट बाकी राजनैतिक शक्ति तथा सरकारलाई आह्वान पनि गरिएको छ कि राष्ट्रपति भण्डारीको संविधान विरोधी यो कृत्यको सम्बन्धमा संवैधानिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर न्यायीक हल खोज्न पनि शान्ति समाज सरकार र जिम्मेवार राजनीति दलहरुलाई आग्रह गर्दछ । यो र यस्ता खाले कदमलाई बढावा दिने खालका कुनै पनि ब्यक्ति वा सस्थाको अभिव्यक्तिले अन्ततः राज्यलाई नै घाटा पुग्नेछ र संबैधानिक सर्बोच्चताको सिद्धान्तमा प्रहार हुनु देश र जनतको बिरुद्धमा हुनजान्छ त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने नाममा कुनै पनि असंवैधानिक अभ्यास र अराजकतालाई बढावा दिने काम सरकारले गर्नुहुदैँन भनी सम्पूर्ण नेपालीजनमा आह्वान समेत गरिएको छ । यसै गरि उक्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ कि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उपराष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमा विपरित गरिएको टिप्पणीको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ भनिएको छ ।
मानव अधिकार तथापि शान्ति समाज मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिन्सा, सहिष्णुता बिषयमा काम गर्ने सस्था हो यसका कार्यक्रम जगतमुखी, जीवनमूखी, सेवामूखी सहितका उद्देश्यरहेका हुने गर्दछन । यो सस्थाको जन्म नै समाजमा रहेका बिबिध किसिमका अशान्तिहरूको बिरुद्धमा, असमानताको विरुद्धमा, देशलाई अग्रगतिका लागि मार्ग दर्शन गर्नका हेतु शान्ति सहितको लोकतन्त्र प्राप्त गरि देशमा समान समृद्धिको बाटोमा समान पहुँचको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सहित अगाडि बढेको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनताका समाजका सस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, नागरिक अगुवा डा. देबेन्द्र पाण्डे लागायत अगुवाहरूको अगुवाईमा दुई युद्धरत पक्षलाई एक ठाउमा ल्याई बाह्रबुँदे सहमति सहित आजको दिनसम्म आउने वातावरण मिलाउन हरसम्भव प्रयत्नशील शान्ति समाज लोकतन्त्रका खातिर सबैलाई साथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ भन्दै सम्पूर्णमा अपिल समेत गरिएको छ ।