संविधान दिवस र जनताको चासो

जन आन्दोलन २०६२/०६३ को जन चाहानालाई समाहित गर्न भन्दै बनेको नेपालको संविधान २०७२ पनि जनताको कसीमा किताब मात्र बन्ने त होईन भन्ने आशङ्काका बादलहरू मडारिन थालेको पाइन्छ ।
संविधान बन्दाका बखत तत्कालीन अवस्थामा संविधान मार्फत देखिएका सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, बिकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट २०७२ को संविधान जारी गरिएको थियो ।
यश संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका नेपाली जनता सार्बभौमसत्ता सम्पन्न हुने, नेपालको सार्बभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राश्ट्रीय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुश्ण राखी जनताको सार्बभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यब्यबस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उद्पिडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक तथा भौगोलिक बिबिधतायुक्त बिशेशतालाई आत्मसात गरि बिबिधता बीचको एकता, सामाजिक सास्कृतिक एक्यवद्धता, सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्दै, बर्गिय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सड्ढल्प गर्दै, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आबधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रती प्रतिबद्ध राश्ट्र निर्माण गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, बिकास र समृद्धिको आकाङक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरिएको हो ।
नेपालको इतिहासमा संविधानसभाबाट पहिलोपटक संविधान दिन नसकेर दोश्रो संविधानसभाको ९० प्रतिशत सदस्यहरूले पारित गरि मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिएको संविधानप्रती छिमेकी राश्ट्र भारतको चर्को असहमति र दबाबको बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको नेतृत्वबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।
संविधानका पिताको उपाधिले चिनिनुहुने पूर्ब प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले बहुलवादमा आधारित सम्सदीय ब्यबस्था हुनेछ भन्ने कुरा संविधानमा ब्यबस्थित गर्दै संविधानको माध्यमबाट सबै कुरालाई सस्थागत गर्ने कामको प्राथमिकता पनि उहाँले उठाउनु भयो । संविधान जारी नगरी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेछैन भन्ने प्रण गर्नुभएका कोइरालाले संविधानको प्रत्येक धारालाई दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गराई २०७२ असोज ३ गते मिति समेत तय गरि त्यसै अनुरुप काम हुँदै थियो रातारात भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिशेष दुतका हैसियतले बिदेश सचिब एस जय शंकर नेपाल आई भारतकोतर्फबाट असहमति जाहेर गरे तर पनि नेपाल र नेपालीको साथ र सहयोगलेबाट संविधान तोकिएको मितिमै जारी हुन पुग्यो ।
नेपालको संबैधानिक बिकासक्रम २००४ सालबाट नेपाल सरकारको बैधानिक कानून २००४ बाट शुरुआत गराई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेकाथिए । राणा शासनको अन्त्यपछि २००७ सालमा नेपाल अन्तरिम संविधान शासन बिधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट जारीभएको थियो । राजा त्रिभुवनले २००७ सालमै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनी घोषणा गरिएको भए पनि सो कार्य पूरा हुन सकेन, राजा महेन्द्रबाट २०१४ साल माघ १० गते संविधानको स्रोत संविधानसभा नभई श्री ५ हुने घोषणा गरे सोही घोषणा बमोजिम २०१५ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भयो । जन निर्वाचित बि. पि. कोइरालालाई पक्राउ गरि २०१७ साल पुस १ गते पन्चायती कालको शुरुआत सङ्गै राजा महेन्द्रले १० बर्से कलिलो प्रजातन्त्रलाई हत्या गरिदिए ।
२०४६ सालको जन आन्दोलन पश्चात् राजा बिरेन्द्रद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कार्तिक २३ गते घोषणा भयो । २०४७ सालको संविधानमा असहमत हुने पक्ष माओवादी पार्टीले २०५२ वास सशस्त्र जनयुद्धको शुरुआत गर्‍यो । १० बर्से सशस्त्र युद्ध चालूरहेकै समयमा २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड समेत भयो । राजदरबार हत्याकाण्डपछि बनेका राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको मोह बढ्दै गयो ।
अन्ततः सात सम्सदवादी दल र सशस्त्र जनयुद्धरत माओवादी पार्टी मिलेर आन्दोलन गर्ने निश्कर्शमा पुगे फलस्वरूप २०६२/०६३ को जन आन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा अन्तरिम शासन बिधान २०६३ जारी भयो । पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहलकदमीमा अन्तरिम संविधान अनुसार संविधनसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन पुनः दोश्रो संविधानसभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान २०७२ लेखी संविधानसभाबाट पारित गराई असोज ३ गते जारी गर्दै नेपालका प्रथम निर्वाचित राश्ट्रपती रामवरण यादवले यसको घोषणा गर्नुभएको थियो भने यो नै नेपालको इतिहासमा संविधानसभा मार्फत निर्माण भएको पहिलो संविधानको रुपमा रहन पुग्यो ।
यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि विविध कमि कमजोरी नभएका नदेखिएका भने होइनन् । त्यस समयमा देखिएका असन्तुष्टिहरूमा – भारतीय पक्षबाट देखिएका केही असन्तुष्टिहरूलाई नेपालका तत्कालीन नेतृत्वले नजरअन्दाज गरेको कुरा सर्बबिदितै छ ।त्यस्तै मधेस आन्दोलन र मधेससङ्ग सम्बन्धित मुद्दाहरूको बारेमा अझैसम्म पनि मधेशवादी दलहरू सन्तुष्ट नरहेको जग जाहेरै छ । महिला लगायतका अधिकारवादीहरूका मुद्दाहरू पनि सम्पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट भइ नसकेको अबस्था रहेकोथियो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जन आन्दोलनमा ब्यक्त नगरिएका वा नउठाइएका सवालहरू जस्तै धर्म निरपेक्षता कुरा, संघीयताका कुरा लगायत जो जो बिषयहरू आन्दोलनबाट जनताको जानकारी भन्दा बाहिरथिए