२०७८ चैत्र२४ गते देखि हालसम्म उघाेग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय माननीय मन्त्रि दिलेन्द्र प्रसाद बडु ज्यु बाट मन्त्रालय र मातहतबाट सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू
पृष्ठभूमि
वि.सं. २०७६ सालको अन्त्यतिर शुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड-१९ का कारण नेपालको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति लगायतका क्षेत्रहरूनिकै प्रभावित भए। वन्दावन्दीको कारण ठूला र मझौला उद्योगहरू स्वीकृत क्षमताको करिव ४० प्रतिशत हाराहारीमा सञ्चालन रहेका थिए भने अधिकांश लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूसो अवधिमा वन्द हुन पुगे।यसरीवन्द भएका उद्योगहरूमध्ये करिव १० प्रतिशतले आफ्नो व्यवसाय वन्द गरे। आन्तरिक उत्पादन घटेपश्चात आयातमा निरन्तर वृद्धिभइरह्यो।कोभिड-१९ को प्रभावको कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी उद्योग व्यवसायलाई पुन: सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्न रआयात व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलेनीतिगत र कार्यक्रमगत सहजीकरणगरिरहेको छ।
कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योगहरूलाई मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह र ऋणको पुन: तालिकीकरण गर्नका साथै सो अवधिमा विभिन्न छुट सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न यस मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र वैंक मार्फतराहत दिने काम भएको छ।सरकारले गरेका सकारात्मक पहल तथा निजी क्षेत्रको क्रियाशीलताका कारण उद्योग व्यवसाय हाल पूर्ववत्अवस्थामा सञ्चालनभैरहेका छन्।रुस-युक्रेन युद्धको असरबाट आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भई मूल्य वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको दवावको व्यवस्थापन गर्न हाललाई कम आवश्यक तथाविभिन्न विलाशिताका १० वस्तुको आयातमा निश्चित समयको लागि प्रतिवन्ध लगाइएको र हाल उक्त प्रतिबन्धित वस्तुको संख्यालाई घटाई ४ वटामा सिमित गरिएको छभनेनिर्यातमा दिएको नगद अनुदान र नीतिगत सहजीकरणको कारण निर्यातमा वृद्धिभई गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म दुइसय अर्व पुगेको छ। हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका रैथाने खाद्य उत्पादनहरूको ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणको प्रवन्धबाट किसानहरूको नगदेवाली प्रति आकर्षण वढेको छ। दुर्गम जिल्लामा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न र नुन ढुवानीमा सरकारले दिदै आएको ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ भने थप स्थानहरूमा डिपो र भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिएको छ। यसैगरी अस्वभाविक मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारका तर्फबाट सहुलियत पसलहरूको व्यवस्थापनका साथै बजार अनुगमनमा तीव्रता दिइएको छ।आयात व्यवस्थापन दिइएको विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका कारण विदेशी मुद्रा संचितिमा क्रमिक सुधार हुदै गएको छ ।
चालु आ.व. ०७९/८० मा उच्च आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा विशेष जोड दिने गरी प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि तथा उपभोग कार्यक्रमलाई केन्द्रविन्दुमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उद्योगको अग्र-पृष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने, उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृङ्खलामा जोड्न “खेतदेखि कारखाना”(Farm to Factory) सम्म एकीकृत नमूना कार्यक्रम, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकास, लगानीको वातावरण सुधार र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी वढाउने, स्थानीय उत्पादन, प्रशोधन र बजार पहुँच पुर्याउनुका साथै नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग, व्यवसायीको वित्तीय पहुँचमा वृद्धिका साथै निर्यात अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विविध कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्यमा विशेष जोड दिइएकोछ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा रहेका प्रमुख कार्यक्रमहरू
- प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमअभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न अवधारणा पत्र र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको।
- अलैंची, बेसार, अदुवा, लसुन, टिम्मुर, दालचिनी, धनियाँ, जीरा, खुर्सानी जस्ता मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातको लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुका साथै पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न थप सहुलियत दिने तयारी अघि वढाइएको।
- उत्पादनमूलकएवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैर आवासीय नेपालीकोलगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने कार्य अघि वढेको।
- विदेशी लगानी वृद्धि गर्न हाल कायम रहेको थ्रेसहोल्ड पाँच करोड बाट घटाई दुई करोडकायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
- निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेकामेक ईन नेपाल तथा मेड इन नेपाल अभियानलाई सशक्त वनाउन सरकारबाट आवश्यक सहकार्य र सहयोग अघि वढाइएको।
- औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गर्ने उपरको कारवाही प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम अघि वढाइएको।
- औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न जग्गाको थ्रेसहोल्ड वृद्धितथा लिजको अवधी वृद्धि गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- लघु, घरेलु र साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि मागमाआधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको।
- उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धनको कार्यक्रम तयार गरिएको।
- सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज वनाउन खाद्यान्न कार्यालयको पुनर्स्थापना र डिपो थप गर्ने कार्य अघि वढाईएको।
- सार्क खाद्य भण्डारण र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाभण्डारणमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता कायम गरिएको।
- निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा कार्यस्थल (Apprenticeship) मा आधारित तालिम कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको।
- कृषि, जडिवुटी तथा खानीजन्य उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा सहयोगका कार्यक्रमलाई अघि वढाईएको।
- महिला तथा दलित समुदायको व्यवसाय विकासमा सहयोग पुर्याउन वीउपुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम अघि वढाइएको।
- सुदूरपश्चिम
