“कस्ताे शिक्षा राज्यले प्रदान गरेकाे छ नागरिकलाई”

हैन नेपालका उपबुज्रुक, नालायक र पंगु सभासदहरुले किन संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनि राखेका होलान् ? के हो समाजवाद कसैलाई थाहा छ ? राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा के गर्नु पर्छ थाहा छ । नेपाली नागरिकलाई सरकार छ भन्ने अनुभुति दिन सकेको छ । सन्दर्भ १०+२ को रिजल्ट । कस्तो शिक्षा राज्यले प्रदान गरेको छ नागरिकलाई ? ५२ प्रतिशत १०+२ को विद्यार्थीलाई फेल गराएर कस्तो शिक्षा प्रदान गरेका रहेछौं । तिनको भविष्य के हुने ? के ति अब विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्छन् या तिनलाई राज्यले खाडि मुलुकमा ४५ डिग्रिको तापक्रममा श्रम बेच्न जा भनेको ? खोई हिजो विद्यार्थी राजनीति गरेका भातमारा कथित नेता भन्नेहरु ? तिनको हालिमुहाली छ त अहिले सरकार र पार्टिमा, कहिले तिनले शिक्षाको विषयमा सांसद, सरकार र पार्टिमा आवाज उठाएका छन् ? यसपालिको रिजल्टमा ५२ प्रतिशत अर्थात १ लाख ८८ हजार ४२० जना Nongrading मा परेका छन् । ति मध्ये दुई विषयमा मात्र Nongrading १ लाख ३० हजार ४३१, १६ प्रतिशतले अर्थात ५७ हजार विद्यार्थीले भने सबै विषयको परीक्षा दिनु पर्ने भएको छ जसमा कूल ३ लाख ६३ हजार ४ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिए । उच्च शिक्षामा भर्ना पाउने १ लाख ७४ हजार ५सय ९८ र अर्को वर्ष परिक्षा दिनु पर्ने ५७ हजार ५ सय ३२ छन् । त्यस्तै अंग्रेजीमा १ लाख ९ हजार, लेखामा ६६ हजार, सामाजिक अध्ययनमा ५४ हजार, नेपालीमा ३२ हजार, अर्थशास्त्रमा २७ हजार, Business Studies मा १९ हजार विद्यार्थीले ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन सकेनन् । यस्तो शिक्षा प्रणालीले आम नेपाली नागरिकलाई निरास बनाएको छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्दति, शिक्षक राजनीतिको कारणले यस्तो भएको हो । त्यस्तै पार्टिका कार्यकर्तालाई नियुत्ति गरिनु पनि अर्को कारण हो । यो परीक्षा परिणाम र यस्तो शिक्षा नीतिले आम नेपाली नागरीकलाई आशा होइन निरास तुल्याएको छ । यस सम्बन्धमा राज्यको निकाय सरकार र पार्टिले के सोच राख्लान् ।राष्ट्रको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएको शिक्षा मन्त्रालयका जनशक्ति विभागका उपसचिव इश्वरी पोखरेलले मन्त्रालयको जनशक्ति विभागको हालत के छ भन्ने कुरा उनको अन्तर्वार्ता सुन्दा स्पष्ट हुन्छ ।अनि कसरी बन्छ नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा ?