वैदेशिक रोजगारका मुद्दा

Spread the love

                      

गत साता पनि वैदेशिक रोजगारबारेका धेरै समाचार पत्रपत्रिकामा आए । देशको करिब ७.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको भए पनि समाचार माध्यममा आउने समाचारको अंश ठूलै हुने गर्छ । यस क्षेत्रको आर्थिक योगदान ठूलो भएकाले पनि यस्तो महìव मिलेको हुन सक्छ वा घटना–परिघटना संवेदनशील र मार्मिक भएर पनि मिडिया कभरेज बढेको हुन सक्छ । जे भए पनि यस्ता समाचार–टिप्पणीबाट यस क्षेत्रका मुद्दा उजागर हुने गरेका छन् । यस्ता मुद्दाले आन्तरिक रोजगारीका गहिरा आयामलाई पनि उजागर गरेका हुन्छन् । गत साता आन्तरिक रोजगारी कमीको विषयलाई पनि आमसञ्चारका माध्यममा दरिलो गरी उठान गरिएको छ । देशले रोजगारी दिन नसकेर कामको खोजीमा एक महिनामै विदेशिए ६५ हजार युवा, सबैभन्दा धेरै पुगे मलेसिया भनेर समाचार आएका छन् । मलेसियाले रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने हामीले गर्न नसक्ने किन होला ? किन उसले निर्यात गर्दछ तर हामीले आयात गर्छांै ? सबै वस्तु आयात गर्ने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर रोजगारी नहुने अवस्था कसरी आयो ? पुस महिनामा मात्र नेपालीले बहराइन, ओमन, जापान, दक्षिण कोरिया, इजिप्ट, रोमानिया, टर्कीलगायत १२० मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ ।उतै अध्ययन गर्ने र उतै बसोबास गर्ने गरी लाखौँ युवा विद्यार्थी बाहिरिने गरेका छन् । विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिएको छ । यसबाट नेपाली १२० देशमा छरिएर रहनु र विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु गौरवको विषय हो । यो रहरले हो कि बाध्यताले हो ? यसको आन्तरिक श्रम बजारमा के–कस्तो असर परेको छ ? यसको सामाजिक लागत के हो ? के यो अवस्था देशको जनशक्ति विकास र उपयोग नीतिसँग तादात्म्यता छ ? के नेपालको उच्च शिक्षा निकम्मा भएको हो ? यी प्रश्न असाध्यै महìवपूर्ण छन् र घरेलु अर्थतन्त्रको विकासको मुद्दासँग गहन तरिकाले जोडिएका छन् ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने ह्वात्तै बढेको र मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै गएको विषय पनि उठेको छ । मधेश अन्नको भण्डार हो भनिन्छ । विगत केही वर्षयतादेखि मधेशबाट विदेशी रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यसको अर्को पाटो मधेशमा खेती गर्ने जनशक्तिको कमी हुँदै गएको छ । उब्जाउ जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेको छ । यता गत वर्ष देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने दुई खर्ब बराबरको खाद्यान्न मात्र आयात भएको छ । देशको उत्पादनका साधनको अनुपयोग भएको छ भने विप्रषणको रकम आयातबाट उत्तै फर्किएको छ ।श्रम स्वीकृति लिने युवा र रेमिट्यान्स आगमन वृद्धिको हिसाबमा रमाउने आदत बसालेका नेपाली अर्थशास्त्री र नीति–निर्मातालाई यी गहन सहसम्बन्धले झक्झकाउन सकेका छैनन् । ।।।ऋणम् कृताम, घृताम पिवेत’को भाष्यले जरा गाडेको देखिन्छ । युवा पनि घडेरी, घर र घरखर्च जुटाउँदा मख्ख छन् । विप्रेषणले गरिबी घटाएको भनिए पनि यो अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गएको भन्ने कोकोहोलो पनि सुनिन्छ । के गरिबी घट्नु उत्पादनशील काम होइन ? दिगो आर्थिक विकासका आधार तय गर्नेतर्फको राष्ट्रिय सोच स्पष्ट रूपले अल्पमतमा परेको छ । प्रेमप्रसादजस्ता देशमा गरिखान चाहनेका सपना राजधानीकै केन्द्रमा आत्मदाहमा टुङ्गिएका छन् । सीपसहित विदेश जानेको सङ्ख्या बढेको खबर भने सकारात्मक छ ।वैदेशिक रोजगारीको बहानामा मानव तस्करी भइरहेको मुद्दाले पनि ठाउँ पाएको छ । मान्छे बेच्ने यो धन्दाको विरोध गर्दै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को प्रतिनिधिमण्डलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई भेटेर यस्तो तस्करी अन्त्य गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । यो समस्याका विविध आयामलाई चिरा–चिरा पारेर विश्लेषण गरिनु र समस्या पहिचान गरी निराकरण गर्नु जरुरी छ । सोझासाझा नेपालीलाई फसाउने यो जोखिमपूर्ण र ज्यानमारा कार्यको नियन्त्रण सरकारले मात्र गर्ने सक्ने देखिन्छ ।अघिल्लो हप्ता पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको मुद्दा उठेको छ । जापान जाने लोभमा बिल्लीबाठ भएका समाचार यसका प्रमाण हुन् । यसमा गिरोहहरू लागेको देखिन्छ । कमजोर राज्य संरचनाको भ¥याङ चढेर यस्ता गिरोहले निर्दोष युवालाई लुटेका छन् । सुशासनका लागि यो चुनौतीपूर्ण खबर हो । यसले सयौँ युवाको घरजग्गा बन्धकी राखेर र स्थानीय साहुकारबाट उच्च ब्याजदरमा लिएको रकमले डुबाएको छ र उनीहरूलाई बिचल्लीमा पारेको छ । घर–परिवारको सुख–चयन खोसिएको छ ।कति नेपाली युवाले गैरकानुनी तवरले जोखिमपूर्ण काम गरेर विदेशमा रहनुपरेको छ । यसमा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र प्रहरीको विशेष सक्रियता आवश्यक छ भने युवा पनि वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कतिपय युवाको उच्च महìवाकाङ्क्षाले पनि ठगलाई मलजल गरेको आभास हुन्छ । म्यानपावर कम्पनीबाट शून्य लागत नीति–निर्णयको खिल्ली उडाइएको छ । स्वदेशमा उपलब्ध अवसरलाई बेवास्ता गर्दा पनि ठगिनु परेको छ तर ठगिन कसैको रहर हुँदैन । त्यसैले ठगीबाट जोगाउने कार्यमा राज्यको भूमिका प्रबल हुनु जरुरी छ ।गत साता वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को समसामयिक परिमार्जन गरिने विषय पनि उठेको छ । मूलतः यो ऐन वैदेशिक रोजगार व्यवसायमैत्री छ । कामदारको हात तल पारिएको छ । समाजवादी व्यवस्थाको प्रतिकूल पनि छ । ठगी गर्नेलाई कसुर लगाउने र कारबाहीका व्यवस्था फितला छन् । सीप र तालिमलाई व्यवहारतः अनिवार्य गरिएको छैन । अनियमितता गर्ने प्वाल धेरै छन् । कल्याणकारी कोषलाई परिचालन गर्ने ठोस व्यवस्था गरिएको छैन । नेपालको संविधानमा उल्लिखित वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने नीतिलाई सार्थकता प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको आपसी सम्बन्धलाई सन्तुलित र मर्यादित बनाउने गरी ऐनमा संशोधन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।हुनुपर्ने त दक्षिण कोरियाजस्तो सरकार–सरकार संयन्त्रबाट नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने हो तर उदारवादी सोचले यो सत्यलाई खर्लप्प निलेको छ । बेरोजगार युवालाई सेवा दिनुपर्नेमा रकम असुल्ने धन्दा चलेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न यसको लागत घटाउनेलगायतका सूचक र परिलक्ष्य नै किटान गरेको सन्दर्भमा ऐन परिमार्जन गरिने सरकारी घोषणालाई सकारात्मक रूपले लिनुपर्ने देखिन्छ । बढ्दो सामाजिक लागत घटाउने विषयलाई पनि ऐनले स्पष्ट रूपले उठाउनुपर्नेछ ।वैदेशिक रोजगारका मुद्दास्थानीय तहको जिम्मेवारीनिजामती सेवा ऐन, २०४९ र सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ मा कार्यसम्पादन करार सम्झौताको व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यको प्रशासकीय कार्यप्रकृति र कार्यविवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।यसैगरी निजामती सेवा नियमावलीमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य साधनस्रोत, लक्ष्य हासिल गर्ने समयसीमा, प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा वा अपेक्षित उपलब्धि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकाङ्क, कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्था, कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकार तथा कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्त खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेमा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई दुई वर्षसम्म त्यस्तो प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने व्यवस्थासमेत छ ।सुशासन ऐनमा नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधि र परिणाममा उपलब्धिसहित कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवारी दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । साथै सुशासन नियमावलीमा पनि यससम्बन्धी थप व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था छ । यससम्बन्धी नियमावलीमा पनि तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्नेका हकमा पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड उल्लेख छ । यसैगरी प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा पनि कार्यसम्पादन करारका माध्यमद्वारा कार्यसम्पादन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन निर्देशिका, २०७९ ले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सुम्पिएको कार्य, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअनुसार काम प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्न कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था पनि यसै निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन (लिजा)मा पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेबापत अङ्क हासिल हुने प्रणाली छ । यी सबै कानुनी र निर्देशिकाको व्यवस्थामा आधारित भई मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहले यसको अभ्यास आरम्भ गरेका छन् । जसअनुसार नगरप्रमुख वा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच यस्तो सम्झौता भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मातहत विभागका प्रमुखसँग पनि यस्तो सम्झौता गरेका छन् । भविष्यमा नगरप्रमुख वा अध्यक्ष र वडा अध्यक्षबीच पनि यस्तो कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्ने अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी यस्तो सम्झौतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने गरिएको छ । जसअनुसार नगर सभाबाट पारित निर्णयको समग्र कार्यान्वयनको प्रगति तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति विवरण नियमित कार्यपालिकाको बैठकमा समीक्षाका लागि पेस गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ । यसैगरी कार्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ प्रक्रिया, प्रविधि र सीप उपयोग गरी छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसका लागि ।।।फस्र्ट कम फस्र्ट सर्व’ टोकन प्रणालीको व्यवस्था, हेल्पडेक्स स्थापना गरी आमनागरिकमा स्थानीय तहबाट प्रभाव भएको सेवाबाट सन्तुष्टि पैदा गराउनुपर्छ । यसका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आमकर्मचारीलाई सेवाग्राहीमैत्री तुल्याउनुपर्छ ।स्थानीय तहमा भइरहेका सम्झौतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वित्तीय सुशासन कायम राख्न प्रचलित आर्थिक कानुन पालना गर्नुका साथै स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनका सूचकका सम्बन्धमा स्थानीय तहका सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य तोक्ने गरिएको छ । यसका लागि निजले आर्थिक कारोबारमा पूर्णतः पारदर्शिता अवलम्बन गरी बेरुजु कायम नहुने गरी काम गर्नुपर्नेछ । यसैगरी कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन कार्यविधि निर्माण गरी विधेयक समितिसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुम्पिने गरेको पाइन्छ । यसका लागि निजले कानुनको मस्यौदा गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार गरिएका नमुना कानुनको अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै अन्य स्थानीय तहले जारी गरेका कानुनको अध्ययनले पनि कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणमा सघाउनेछ । सामान्यतः कार्यसम्पादन करार सम्झौताका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूमातहत कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यवस्थापन र प्रशासन तथा सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक प्रशिक्षण दिलाउनुपर्छ । वडा तहका कर्मचारीलाई सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी प्रशिक्षित गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र कार्यप्रगतिप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रतत्नशील रहनुपर्छ । स्थानीय स्तरका तथ्याङ्कलाई अभिलेखीकरण र प्रमाणित गरी अद्यावधिक गराउनुपर्छ । स्थानीय तहका लागि राजस्व स्रोत पहिचान गर्ने तथा नगर वा गाउँ सभामा पेस भएबमोजिम शतप्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्नु÷गराउनुपर्छ । विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति हासिल गर्नुपर्छ । यसरी सिर्जनशील भई काम गर्दा नै आमजनताले यथार्थमै स्थानीय तहरूपी सिंहदरबार आफ्नै गाउँ सहरमा आएको अनुभूति गर्नेछन् । हालका दिनमा स्थानीय तहले गरेको कार्यसम्पादन करार सम्झौताको अध्ययन गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संस्थागत विद्यालयको समायोजन कार्य गर्नुपर्ने भएमा आवश्यकतानुसार समायोजन गराई पालिकाको शिक्षा नीति निर्माण गर्न उल्लेखनीय सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका लागि तोकिएको समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक आयलाई दिगो एवं विश्वसनीय तुल्याउन आवश्यकतानुसार कानुन, नीति निर्माण गर्ने र त्यसको परिपालन गरी सुव्यव्यस्थित गर्नेतर्फ प्रयत्नशील रहनुपर्नेछ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक कार्यालय वा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर नरहने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । कार्यालयको लेखा सूत्र प्रणालीमा आबद्ध गराई लेखा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै समयमा नै लेखापरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृशिशु सुरक्षा अभियान, पोषण कार्यक्रम, घरदैलो अभियानजस्ता कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दिगोपना ल्याउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । कृषि, पशु, सिँचाइतर्फ स्थानीय तहले लिएका नीति कार्यक्रम तथा कृषकसमक्ष जाने विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम उचित समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्ता जिम्मेवारीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिएपछि स्थानीय तहलाई असफल हुने अवसर नै उपलब्ध नहुने अनुभूति गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहका राजनीतिक र प्रशासनिक प्रमुखबीच सम्पन्न करार सम्झौताअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा भएका कार्यक्रम प्रतिफल प्राप्त हुने ढङ्गले समयमै कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्नेछ । बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रयासलाई आवश्यक नीति एवं कानुनका आधारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहका संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिका सूचकका सम्बन्धमा स्थानीय तहका सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।निज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजनीतिप्रति तटस्थ रही सेवाप्रति इमानदार रहनुपर्नेछ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायप्रति जिम्मेवार, जबाफदेही ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ । कार्यालयका महìवपूर्ण सूचना तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी नियमित पालिकाको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । सधैँ सिर्जनशील भई पालिकाको सार्वजनिक प्रतिष्ठा उच्च राख्न, सेवाग्राहीमा उच्च सन्तुष्टि पैदा गराउन र स्थानीय तहमा तोकिएका कामको गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पादन गर्न सधैँ अग्रणी भूमिकामा रहनुपर्नेछ । साथै स्थानीय तहभित्रको सार्वजनिक जमिन तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र स्थानीय तह क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । विपत् तथा महामारीको समयमा पूर्वसचेतना, उद्धार, राहत, उपचार, पुनस्र्थापनाजस्ता कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्नेछ । यत्ति गरेपछि हरेक स्थानीय तह आमजनताको नजरमा गतिशील महसुस हुनेछन् । कार्यसम्पादन करार सम्झौताअनुसार काम गर्दा आइपर्ने नीतिगत समस्याको अप्ठेरो फुकाइदिने काम राजनीतिक नेतृत्वको हुनेछ । कार्यसम्पादनको सिलसिलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नागरिक वा सेवाग्राही वा सामुदायिक निकायसँग कुनै नीतिगत विषयमा विवाद भएमा त्यस्तो विवाद यथासक्य छिटो समाधान गरिदिनु पनि राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हुनेछ । साथै यसरी जिम्मेवारी पाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहको सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन र उपयोग गर्न सक्नेछन् । यिनलाई स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्ने अख्तियारी उपलब्ध हुनेछ । यस अतिरिक्त यिनले पालिकाको डाटावेशमा रहेका सूचना तथा सम्पूर्ण भौतिक साधन, सवारीसाधन, यन्त्र उपकरण, मेसिनरी औजार, भवनलगायत सम्पूर्ण स्रोतसाधन उपयोग गर्न सक्नेछन् । यसबाट निजलाई तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसरी गरिएको कार्यसम्पादन करार सम्झौताका आधारमा उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरी निजलाई प्रोत्साहनबापत पुरस्कृत गरिनेछ । यसका लागि निज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि मातहत विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नेछन् र पुरस्कार पनि आपसमा वितरण हुनेछ । यसबाट समूह गतिशीलतामा काम गरी सामूहिक निर्णय गर्ने र सामूहिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ । यसरी स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन करारका माध्यमबाट पालिकाबाट सम्पादन हुने सबै कामको सूची तयार भई कुनै पनि काम नछुट्ने हुन्छ । जसअनुसार हरेक पालिकाले दीर्घकालीन सोच जारी गर्ने, पाँचवर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने, त्रिवर्षीय खर्च संरचना निर्माण हुने र कम्तीमा सात चरणका कार्य सम्पन्न गरी असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट तर्जुमा हुनेछ । यसका लागि वडागत जनभेला, विषयगत समितिका बैठक, राजस्व परामर्श समिति र स्रोत निर्धारण समितिको बैठक समयमै बस्नेछन् । पालिकाले प्रोजेक्ट बैङ्कको अवधारणा लागू गर्नेछ । हरेक पालिकाका बालमैत्री, वातावरणमैत्री, महिलामैत्री, अपाङ्गतामैत्री नीति तर्जुमा हुनेछन् । सुशासन ऐनमा नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधि र परिणाममा उपलब्धिसहित कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवारी दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *