कानुन बनाउन परमादेश

Spread the love

-मनिष अर्याल

चितवन, माघ २४ गते
सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक विभेद अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कानुन नौ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायतका कानुन निर्माणका लागि परमादेश जारी गरेको हो ।
थारू कल्याणकारी सभालगायतका ४५ रिट निवेदनको फैसला गर्दै अदालतले विचाराधीन विज्ञापनमै आरक्षणको व्यवस्था गर्न गरिएको मागलाई

भने अस्वीकार गरेको छ। जनसङ्ख्याका आधारमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत कोटा थारू समुदायका लागि हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । लोकसेवा, प्रदेश लोकसेवा, शिक्षक सेवा, विभिन्न सुरक्षा निकाय, बैङ्कलगायतका विज्ञापनसमेत रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो। उक्त माग भने अदालतले अस्वीकार गरेको हो।
अदालतले तत्काल विज्ञापन रोक्न अस्वीकार गरे पनि यही आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति हुने गरी गुमेको कोटासमेत निर्धारण गर्न परमादेश जारी

गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै तीन वर्ष तोकेको अवस्थामा यो विषयमा अन्य कुनै कारणले विलम्ब गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन।”
आदेशमा थप भनिएको छ, “तसर्थ आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतको कानुनी व्यवस्थाको निर्माणलगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध

मिलाउने कार्य यो आदेशको पूर्णपाठसहितको फैसला प्राप्त भएको नौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
अदालतले हाल विचाराधीन विज्ञापनमा नै थारू समुदायलाई छुट्टै समूह (क्लस्टर) अनुसार समावेश गर्न गरिएको मागलाई भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अदालतले निवेदकमध्ये कोही पनि दरखास्त दिएका व्यक्ति नभएको, कतिपय विज्ञापनमा लिखित र मौखिक परीक्षासमेत सकिई उम्मेदवार सिफारिस भइसकेकाले बदर गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । यस्तै अदालतले जनसाङ्ख्यिकी आधारमा मात्र प्रतिशत निर्धारण हुन नसक्ने भएकाले मागदाबी अनुसारको प्रतिशत दिनू भन्न नमिल्ने पनि फैसलामा भनेको छ ।
अदालतले आवेदनमा लिएका परीक्षा पनि नरोक्न आदेशमा भनेको छ तर नयाँ कानुनी प्रबन्धपछि हालसम्म नसमेटिएका आरक्षित वर्गका लागि यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मै क्षतिपूर्ति हुने गरी पदपूर्तिको कोटा निर्धारण गर्न पनि अदालतले फैसलामा भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैङ्क, सुरक्षा निकाय तथा कानुनबमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कम्पनी, बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायतका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *